काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सरहको मुख्य रजिष्टार पद सिर्जना गरी ५ महिनाअघि विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका नहकुल सुवेदीलाई नियुक्ति गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । तर मन्त्रिपरिषदबाट मुख्य रजिष्टार पद स्वीकृत नभई सुवेदी नियुक्ति भइसकेको कुरा बाहिर आएको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले मुख्य रजिष्टारको पद स्वीकृत नै गरेको छैन । मुख्यसचिवका लागि सचिवहरूमध्ये बरिष्ठ हुनुपर्ने ब्यवस्था छ तर सोही सरहको भनिएको मुख्य रजिष्टारमा न्यायसेवाका सबैभन्दा कनिष्ट सुवेदीलाई बनाउने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । न्यायसेवामा सुवेदीभन्दा बरिष्ठ विशिष्ट श्रेणीका ५ जना भन्दा बढी सचिव वा सो सरहका कर्मचारी छन् ।
यसअघि पनि पटक पटक मुख्य रजिष्टार पद सिर्जना गर्न खोजिएको थियो । तर कानून मन्त्रालयले रजिष्टार नै उपयुक्त भएको भन्दै प्रस्ताव लगेका थिएनन् । तर अहिलेका कानून सचिव कमलशाली घिमिरेले दबाब थेग्न नसकेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको समाचार छ । न्यायसेवामा सुवेदीभन्दा बरिष्ठ विशिष्ट श्रेणीका ५ जनाभन्दा बढी छन् । दुर्गाबन्धु शर्मा, बद्री गौतम, भूपेन्द्र पौडेल, कमलशाली घिमिरे, मणिराम ओझा, रन्जनकृष्ण अर्याल(निलम्बित)लगायतका सुवेदी भन्दा बरिष्ठ हुन् । शर्मा र गौतम त सुवेदीभन्दा ४ बर्ष बरिष्ठ हुन् । सुवेदी ५ महिनाअघि २०७३ माघ ५ गते विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका हुन् । न्यायसेवामा कार्यरत नहकुल सुवेदी, राजीव गौतम, राजन भट्टराई, नृपध्वज निरौला र किरण पौडेल एकै दिन विशिष्ट श्रेणी सचिवसरहमा बढुवा भएका हुन् । तर ५ महिनामै सुवेदीले आफूस“गका मात्र होइन, ४ बर्षअघि बढुवा भएकालाई पनि पछि पार्दै महारजिष्टार पद सृजना गरी बढुवा हुन लागेका छन् । महारजिष्टारको पद सृजना गर्ने भनी संगठनात्मक ब्यवस्थापन(ओएण्डएम) गरेको भन्दै मुख्यसचिव सरहको भनेर मर्यादाक्रमसमेत तोकेर कानून मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आएको थियो । तर मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मर्यादा गृहमन्त्रालयले तोक्ने हो भनेर प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमै फर्काइदिएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । मुख्य रजिष्टार पद स्वीकृत नै भएको छैन, तर बाहिर नियुक्ति भएको कुरा कसरी आयो ? मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीले भने ।
न्यायसेवामा अर्को असंगतिपूर्ण काम सरकारी वकिल समूहका राजन भट्टराईलाई न्यायपरिषदको सचिव बनाएर गरिएको गुनासो छ । परिषदमा सर्वोच्च अदालतबाटै पठाउने नीति थियो । बेपत्ता पारिएका छानबिन गर्न गठित आयोगमा सरकारी वकिल समूहबाट लगिन्थ्यो । महेश शर्मा पौडेल आयोगमा सरकारी वकिल समूहबाटै गएका थिए । तर अहिले सरकारी वकिल समूहको पदमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार नृपध्वज निरौलालाई सरुवा गरी यसअघि कायम मान्यता तोडिएको छ ।
२०५१ देखि २०७४ सम्म सरकारी वकिल समूहकालाई न्यायपरिषदमा सरुवा गर्ने चलन थिएन, तर अहिले भट्टराईलाई परिषद्मा सरुवा गरी त्यो चलन पनि तोडिएको छ । कानुन समूहकालाई अदालतको रजिष्टार बनाउ“दैन, रजिष्टारलाई कानुन मन्त्रालयको सचिव बनाउने गरिएको छैन, कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
मुख्य रजिष्टार नियुक्ति भएको कुरा सार्वजनिक भए पनि मुख्य रजिष्टारको काम कर्तब्य र अधिकारको बारेमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ मा केही उल्लेख छैन । नियमावलीमा रजिष्टारले गर्ने काम काम, कर्तब्य र अधिकार उल्लेख छ । रजिष्टारले गर्दैआएका काम कर्तब्य र अधिकार मुख्यरजिष्टारले प्रयोग गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले नियमावली संशोधन गर्ने तयारी बल्ल सुरु गरेको बुझिएको छ । मुख्यसचिव सरहको पदका रुपमा मुख्यरजिष्टारको पद बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर मुख्य रजिष्टारको सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी केही ब्यवस्था कुनै ऐनमा पनि नभएको स्रोतले बताएको छ । मुख्यसचिव नियुक्तिमा विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमताका आधारमा गर्ने ब्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ । तर मुख्य सचिवमा सचिवहरूमध्येबाट भनेजस्तै रजिष्टार नियुक्ति प्रक्रियामा न्यायसेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरालाई ख्याल नगरिएको न्यायसेवाका अधिकारीले बताए । मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ बर्ष भएकाले त्यो सरहको पदमा नियुक्ति हुने मुख्यरजिष्टारको कति हुने कुरा पनि अन्योलमा राखिएको छ । मुख्य रजिष्टारमा नियुक्ति भएको भनिएका सुवेदीस“ग सा“घुले प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले मिटिङमा छु, पछि गर्नुस् है भनेर फोन राखिदिए ।
