काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७६ मंसिर ५ गते आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्मा सामान्य हेरफेर गरेका छन् । विगत १ महिनादेखि गरिराखेको गृहकार्यको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक परिवर्तन गर्ने र त्यसको सन्देश आमजनतामा समेत उत्साह जगाउने गरी दिने अपेक्षा गरिएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफ्नो व्यक्ति अधिकार भएर पनि यस सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता माधव नेपालदेखि सचिवालय बैठकमा समेत व्यापक छलफल गरेका थिए ।
तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको शक्ति केन्द्रको प्रभावलाई उपेक्षा गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को यो चर्चित पुनर्गठन सामान्य मात्र बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्षमताको आधारमा मन्त्रीको मूल्यांकन हुने भनेर पटक पटक सचेत गराएका भएपनि प्रधानमन्त्री ओली आफूले मन्त्रीहरूलाई दिएको यो चेतावनीमा नै कायम रहेको देखिएन् र कार्यक्षमतामा असफल सावित भएकी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरलाई यथावत राख्दा कार्यसम्पादनको आधारमा असफल सावित भएकाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएको भन्ने सन्देश पनि जान सकेन । जन अपेक्षा अनुसार मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर नभएपनि ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्रीलाई बहिर्गमन गराएर त्यही संख्यामा ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नयाँ समावेश भएको यो पुनर्गठन पछि मन्त्रिपरिषद्ले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ र यसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएका छन् ।
सरकारलाई गति दिन कार्यकारी अध्यक्ष
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुनु केही घण्टा अगाडि मात्र प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा पार्टी र सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो व्यस्तता र स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टी कार्यकारी प्रमुखको अधिकार एकलौटीरुपमा अध्यक्ष दाहाललाई उपयोग गर्न सहमति जनाएका थिए । पार्टीको कार्यकारी अधिकार आफूले मात्र उपयोग गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारी दिएपछि अध्यक्ष दाहालले पनि प्रधानमन्त्रीको पाँच बर्षे कार्यकाल केपी ओलीले नै पूरा गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने र पुष्पकमल दाहालले एकताको महाधिवेशन नभएसम्म कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने सहमति बनेको छ ।
नेतृत्वको विवाद समाप्त
केही महिना अगाडिदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७४ साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुनु एकदिन पूर्व आफूहरूका बीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भन्दै उक्त सहमतिप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओली इमान्दार हुनुपर्छ भनेर पटक पटक भाषण गर्दै आएका थिए । यो सहमतिअनुसार पनि प्रधानमन्त्री ओलीको साँढे दुई वर्षे कार्यकाल पूरा हुन अझै ९ महिना बाँकी छ ।
यसरी सहमतिअनुसारको समय आउन लगभग १ वर्ष अगाडिबाट नै अध्यक्ष दाहालले कुन नियतले दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन हुनु एक दिन अगाडि भएको सहमति उल्लेख गर्दै आलोपालो सरकार नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत गराएका थिए भन्ने स्पष्ट नभएपनि नेकपा अध्यक्ष दाहालले दोहो¥याउने गरेको उक्त भनाईले सरकार र राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम भने गरेको थियो । तर, अब प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अधिकारको मुख्तियारी दिएका छन् र प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षे कार्यकाल नै आफूले सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेपछि राजनीतिक अस्थिरता लगभग समाप्त हुने स्थिति बनेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती पहाड
२०७६ मंसिर ५ गते बिहीबारबाट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको कार्यकारी अधिकार एकलौटीरुपमा उपयोग गर्ने वातावरण बनेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अधिकार र हैसियतमा हस्तक्षेप नगर्ने भएपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी अधिकार उपयोग गरेर अब पार्टीलाई अगाडि लैजानुपर्ने चुनौती पनि आएको छ र तत्काल एकीकरणका बाँकी काम सम्पन्न गरेर अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई तत्काल एकताको महाधिवेशनतिर लैजानुपर्ने हुन्छ ।
स्मरणरहोस् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा दुई वर्ष भित्रमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, दुई पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेकपामा महाधिवेशनको हावासम्म चल्न सुरु गरेको छैन र अब दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको निर्णयअनुसार एकीकरण भएको दुई वर्षमा भित्रमा नभए पनि चाँडोभन्दा चाँडो एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अध्यक्ष दाहालका निम्ति सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको छ र यो महाधिवेशन नै अध्यक्ष दाहालका निम्ति अग्निपरीक्षा हुने स्थिति रहेको छ । यसभन्दा अगाडि देखिएका विवाद समाप्त गरेर एकीकरणका बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती अध्यक्ष दाहालका निम्ति रहेको छ ।
पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्प्रतिको अपेक्षा
२०७६ मंसिर ५ गते विहीबार सम्पन्न भएको मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा जो बाहिरिए पनि र जो भित्रिए पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नेकपाको चुनावी घोषणा पत्र र जनअपेक्षाअनुसार काम गरेको थिएन भन्ने र अब यो पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्ले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्छ भन्ने अपेक्षा भने रहेको छ । यो पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्लाई जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ठूलो चुनौती रहेको छ ।
यसैगरी वर्तमान सरकारमा सामेल हुनु सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूका निम्ति अवसरभन्दा बढी चुनौती रहेको वास्तविकतालाई उनीहरूले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्ले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्यो भने मात्रै मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन पार्टीका सांसदहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउन र आयाराम र गयरामको नियति दोहो¥याउन मात्र होइन भन्ने सन्देश जानेछ र यदि यो हुन सकेन् भने भविष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनप्रति आमजनताले समेत औंला ठड्याउने स्थिति आउनेछ ।
