काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ महिनापछि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली सरकारले मंसिर ४ मा गरेको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन् । पदमुक्त हुने मन्त्रीहरूमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन मन्त्री लालबाबु यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा छन् ।
त्यस्तै पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बनाइएका उद्योग, बाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्री मातृका यादव र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल रहेका छन् । पदमुक्त गरिएका राज्यमन्त्रीहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका रामकुमारी चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राललयका धनबहादुर बुढा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सुरेन्द्र यादव हुन् । पदमुक्त गरिएका राज्यमन्त्रीमा एक पूर्वमाओवादी, एक साविक एमाले र एक समाजवादी पार्टी नेपालका छन् ।
किन हटाइए मन्त्रीहरू ?
पदमुक्त गरिएका मन्त्रीहरूमध्ये श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टको बारेमा सामाजिक संजालमा बहस भइरहेको छ । अहिले हटाइएका मन्त्रीहरूले आफूलाई अक्षमको बिल्ला भिराएर पदमुक्त गरिएको महसुस गरेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा चित्तदुखाई बिष्टले गरेको देखिएको छ । उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन हटाए त भन्ने गहिराईमा नबुझी सतही बिश्लेषणका भरमा कार्यकर्ताले सामाजिक संजाल रंगाइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्री बिष्टको मन्त्रालयले हचुवाका भरमा ३ अर्ब बढी बजेट उपलब्धीविहीन रुपमा सकेको बिषय सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थविद्हरूले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको बताएका थिए । झार उखेलेर रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्च गरिएपछि उनी विवादमा परेका थिए ।
सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेपछिको विकल्प भनेको बैदेशिक रोजगारी नै हो । नेपालको अर्थतन्त्र धानेकै विदेशमा गएका नेपालील पठाएको विप्रेषण(रेमीट्यान्स)ले हो भन्ने कुरा जगजाहेर बिषय हो । नेपाली युवाले बैदेशिक रोजगारीमा गएर बार्षिक करीब ७ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाउने गरेको तथ्यांक छ । तर, राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्ने कामदारलाई विदेशमा पठाउने बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीलाई हेर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बिष्टको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको गुनासो व्याप्त भएको थियो ।
नेपालको श्रम मन्त्रालयको मुख्य काम नै विदेशमा जाने कामदारको सही ब्यवस्थापन हो तर मन्त्री बिष्टले कानूनी रुपमा दर्ता भएका र राज्यलाई कर तिरेका ब्यवसायीलाई अपराधी जस्तो ब्यवहार गर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको रहेको थियो । मन्त्राललयसँग सरोकार राख्ने कामका लागि उनलाई भेट्न जाने ब्यवसायीलाई उनी अति तल्लोस्तरको अशिष्ट गाली गर्ने, हप्काउने सामन्ती शैली प्रदर्शन गर्छन् भन्ने गुनासो पनि भुक्तभोगीहरूको रहेको थियो । कानून अनुसार दर्ता गरेर कर तिरेर ब्यवसाय गर्नेहरूसँग उनले देखाउने अति तल्लोस्तरको ब्यवहारबाट ब्यवसायीहरू आजित हुने गरेको गुनासो पनि सार्वजनिक हुने गरेको थियो ।
राज्यले स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराए त म्यानपावर खुल्दैखुल्दैनन् । राज्यमा रोजगारीका अवसर नभएकाले म्यानपावर खुलेका हुन् । यसरी खुलेका म्यानपावरलाई राज्यले २ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएको छ । तर, श्रम मन्त्री विष्टले अपराधीलाई झैं ब्यवहार गर्ने गरेकाले ब्यवसायीहरू निराश थिए । कतियय त पेशाबाटै पलायन समेत भए । मन्त्री बिष्टको ब्यवहारबाट ब्यवसायी कति पीडित थिए भन्ने कुरा त स्वास्थ्य ब्यवसायी जय गुरुङले बिष्ट मन्त्रीबाट पदमुक्त भएको भोलिपल्ट सामाजिक संजाल फेसबुकमा पोखेको पीडाले पनि पुष्टि गर्दछ ।
नेकपा निकट युवासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गुरुङले लेखेका छन्–‘केही समयअघि एउटा सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा कुरा राख्न पटक–पटक फोन सम्पर्क गर्दा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टज्यूको फोन उठेन, केही उपाय नलागेपछि उहाँको सचिवालयमा सम्पर्क गरी भेट्ने समय निर्धारण गरेर एकजना पार्टीकै अग्रजसँग उहाँलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको थिएँ । उहाँलाई भेट्ने आगन्तुकहरूको भीड कम भएपछि मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्यकक्ष बाहिर ढोकामा आउनुभयो र हामीलाई हेर्दै आक्रोस मिश्रित अपमानजनक शैलीमा सोध्नुभयो–‘तपाईंहरूलाई कस्ले भेट्ने समय दियो ? आइन्दा समय मिलाएर मात्र भेट्न आउनुस् ।’
‘‘तैपनि मन्त्री नै भेटिसकेपछि कुरा राख्न पाइन्छ कि भनेर आप्नो कुरा राख्न खोज्यौ तर उहाँले सुन्नै चाहानुभएन । चिन्नु भएन कि भनेर मैले आफ्नो परिचय दिन खोजें, वास्ता नै गर्नुभएन मात्र शंकाको दृष्टिले हेरिराख्नु भयो । शायद मन्त्री हुनुको ठूलै दम्भ र घमण्डको प्रतिबिम्ब थियो त्यो ।’’
‘‘त्यतिबेला मनमा लाग्यो मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आएर ठूलै अपराध गरिएछ † बिन्तीपत्र हालिसकेपछि त शाहीकालमा राजा महाराजासँग त भेट्न पाइन्थ्यो भने यो त हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र हो । हाम्रो सुझाब ग्रहण गर्नु नगर्नु उहाँको विचार, तर मन्त्रीलाई भेटेर आम सरोकारको विषय राख्न पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा हो ।’’
‘‘अन्ततः आज उहाँको यस्तै खाले प्रवृत्ति बुझेर नै हुनुपर्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । नवनियुक्त श्रममन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ, यो आफंैमा धेरै अपजसको सामना गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो । माफिया र बिचौलियाहरूको बिगबिगीबाट जोगिएर काम गर्न आफंैमा चुनौतीपूर्ण छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नुहोला, सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकाना ।’‘
जय गुरुङ एक प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, उनले म्यानपावर र स्वास्थ्य ब्यवसाय क्षेत्रका धेरै गुरुङहरूलाई धरधरी रुवाए । यो २१ महिना ब्यवसायीहरू अपमानका आँसु पिएर बसे । मन्त्री बिष्टले ब्यवसायीसँग कहिल्यै छलफल नगर्ने, ब्यवसायी भेट्न गए समय नलिई किन आएको भनेर हप्काईदप्काई गर्ने, दलालको संज्ञा दिएर सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम गरे ।
ब्यवसायीका लागि २१ महिनाको समय कहालीलाग्दो रहेको गुरुङको भनाइबाट पनि स्पष्ट भएको छ । कति ब्यवसायीको घरखेत नै लिलाम भयो, कति सडकमा आए । ब्यवसाय गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित गर्ने काम मन्त्री बिष्टबाट भएको अनुभूति गरे । बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघमा एमाले एक्लैले जित्थ्यो, तर माओवादीसँग एकता गरेपछि पराजित हुन पुग्यो । श्रम मन्त्रालयबाट ब्यवसायीमाथि देखाइएको अति नै अनुदार ब्यवहारका कारण संघमा प्रगतिशील पक्ष पराजय भयो ।
मन्त्री बिष्टको ब्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको र कूटनीतिक पहलबाट मलेसियाको भीएलएन, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य प्रणालीका बिषयमा कुराकानी गरी कामदाको फाइदा हुने काम गर्नुपर्नेमा उनले बलात् विनाउजुरी ब्यवसायीलाई पक्राउ गर्न लगाए । १५ महिना मलेसियाको रोजगारी बन्द गराए । २ लाख कामदार मलेसिया जानबाट बन्चित भए ।
फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर म्यानपावरको धरौटी २ करोड राख्न लगाए । देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स भित्रिने मुलुक मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्दा १५ महिनामा रु. खर्ब भन्दा बढी रेमिट्यान्स देशले गुमायो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, मलेसिया बन्द हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक बष २०७३–०७४ मा नेपालमा विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जसमध्ये दुई खर्ब जतिको रेमिट्यान्स योगदान मलेसियाको थियो । अहिलेसम्म त्यसको असर नेपालमा देखिएको छैन । किनकि २ बर्षअघि गएका कामदारले रेमिट्यान्स पठाइरहेका कारण घटेको नदेखिएको हो । तर अब क्रमशः देखिने विज्ञहरू बताउछन् ।
भित्रभित्रै व्यापार हत्याउने दाउ
सिन्डिकेट भयो भनेर भीएलएन, बायोमेट्रिक प्रणाली खारेज गर्ने भनेर विनाउजुरी प्रहरी धरपकड गराएका मन्त्री बिष्टले रघु पुरी र पूजा चन्दलाई लिएर उक्त ब्यापार आफ्नो स्वार्थानुकूल निर्णय गर्न खोजेको कुराले पनि चर्चा पायो । पूजा चन्द आफ्नै टीमको सदस्य भएको कुरा मन्त्री बिष्टले रातोपाटी अनलाइनमा २०७५ मंसिर २४ मा दिएको प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
रातोपाटीमा उल्लेख छ–‘‘पूजा चन्द गोकर्ण विष्टकै टिमकी एक मेम्बर हुन् । गोकर्ण विष्टले करीब १७ वटा समूह बनाएर ती समूहबाट सहयोग लिइरहेका छन् । यी टिममा प्रहरी अधिकारीदेखि कर्मचारी, कूटनीतिक नियोग, आईटी विज्ञ, श्रमविज्ञ आदिको सहयोग रहेको छ । मलेसियाको सरकारी संयन्त्रमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू पनि यो समूहमा आबद्ध छन् । मैले यो सबै काम एक्लै गरेको होइन ।’’
‘‘सकारात्मक परिवर्तनका लागि धेरै व्यक्ति र समूहको सहयोग रहेको छ । त्यही टिममा रहेर काम गर्ने एक सदस्य हुन् पूजा ।’’ मदिराको बिक्री गर्ने पसल खोलेकी र ठमेलम तामस रेष्टुरेन्ट संचालन गर्ने विवादित महिला चन्द कसरी बिष्टको टीममा पुगिन् ? बिष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदै तिनै पूजाका नाममा जलविद्युतको लाइसेन्स लिएका कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा आए ।
पूजा र रघु पुरीले मलेसियाको भीएलएनदेखि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणको ब्यापार हत्याउन खोजेका थिए । तर मलेसियाले मन्त्री बिष्टको चाहना पूरा नगरेपछि उनले १५ महिनासम्म कामदार पठाउन रोके । अन्ततः १५ महिनामा विनाउपलब्धि तिनै ब्यवसायीलाई नै काम गर्न दिनेगरी खोल्न बाध्य भए ।
मन्त्री बिष्टले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने रेमिट्यान्स भित्र्याउने ब्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो ब्यवहार गरेका कारण नेकपा सरकारप्रति नै असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि उनको कार्यशैलीले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने रिपोर्टिङपछि प्रधानमन्त्री उनलाई पदमुक्त गर्न बाध्य भएको बताइन्छ ।
स्वास्थ्य संस्था थपिनेमा शंका
व्यवसायीको डेढ अर्ब डुब्दै
मलेसिया कामदार पठाउन थप स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर श्रम मन्त्रालयले ८६ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गरी मलेसिया पठायो । २०७५ चैत १८ मा सूचना निकाली मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग आवेदन माग्यो । आवेदन दिनेमध्ये विज्ञहरूको टोलीले मापदण्ड पु¥याउका ८६ वटा स्वास्थ्य संस्था छनोट गरेको छ । पहिलादेखि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था समेत गरी १ सय २२ वटा सूचीकृत हुने भनियो । तर मलेसियाले अहिले भइरहेकै ३७ वटामा पनि घटाउनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्था थप गर्न अस्वीकार ग¥यो ।
मलेसियाले अस्वीकार गरे पनि श्रम मन्त्रालयले थप हुने भनेर स्वास्थ्य संस्था छनोट ग¥यो तर २०७६ भदौ १२ को बैठकमा नेपालले अडान राख्दा मलेसियाले नोभेम्बरमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न टोली आउने भनियो । मलेसियाले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ब्यवसायी संघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई नै निरीक्षण गर्नु भनेको छ । खड्काको टोलीले निरीक्षण त गरेको छ । तर ८६ वटा स्वास्थ्य संस्था थप हुने संभावना क्षीण रहेको स्रोत बताउँछ ।
८६ स्वास्थ्य संस्था प्रत्येकले ५ महिनाअघि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन नै ७० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । त्यसका अलावा ती मेसिनका लागि चिकित्सकदेखि प्राविधिक समेत गरी ६ जना कर्मचारीलाई तलव दिएर राखेका छन् । ५ महिनादेखि घरभाडा न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । ५ महिनादेखि एउटा संस्थाको न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसरी हेर्दा ८६ करोड रुपैयाँ ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले खर्च गरिसकेका छन् । एक स्वास्थ्य संस्थाले ७० लाखका दरले मेसिन खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमात्रै ५० लाखभन्दा बढी बाहिरिन पुगेको छ । मलेसियाले स्वीकृति नदिई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाइँदैन । तर मलेसियाले स्वीकृति दिने संभावना कम भएकाले ब्यवसायीहरू सडकमा आउने अवस्था छ । हचुवाका भरमा आफ्नो लाज बचाउन ब्यवसायीलाई सडकमा ल्याउने काम बिष्टबाट भएको छ ।
