काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्र हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्नका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविक हाँडिगाँउ मौजा हा.नं. ४५६ को लगत भिड्ने तत्कालीन सरकारले कानून बमोजिम अधिग्रहण गरी प्राप्त गरेको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेकाले जफत गर्नका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाई आरोपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय अनुसार, ‘‘प्रत्यक्ष संलग्न नभएर कसूर गरेको नदेखिएता पनि उक्त सरकारी जग्गा छाड्न तयार नभएपछि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ र दफा १७ बमोजिमको उक्त जग्गा जफत गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गराउनका लागि मागदाबी’’ गर्दैै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ को ८ को उपदफा ४ मा राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सपथ, कबुलियत, सम्झौता ठेक्का लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुनेगरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा १७ मा कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसूरदार नदेखिएका तर ललितानिवास भित्र आफ्नो नाममा जग्गा कायम गरेका ६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ र दफा १७ बमोजिम जग्गा जफत गर्नका लागि विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
ललिता निवासभित्र आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्ने सो जग्गा जफत हुने व्यक्तिहरूमा कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य बज्राचार्य, प्रगती कंसकार, गैरआवासीय नेपाली संघ, कामना गुरुङ्ग, कल्याण गुरुङ्ग, सज्जन कुमार चाचान, देवान्शी गोयल, सरस्वती घले गुरुङ्ग, सरला घले, मनोज कुमार केडिया, मनोज कुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निर्मलादेवी गोयल, निकिता तुलाधर, अमिताम्भ तुलाधर, उमा प्रसाई, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधार ताम्राकार, चन्द्रिका कंसाकार तुलाधर, सानुछोरी बज्राचार्य, सिपिका खेतान, सुष्मा बज्राचार्य (शाक्य), सन्ध्या शाक्य, संगिता राखेचा काठोरी बोथरा, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल वंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, नितु गुरुङ्ग, रीता ओझा गौतम, रत्न हिरा बज्राचार्य रहेका छन् ।
त्यस्तै जग्गा जफतको निर्णयमा पर्ने व्यक्तिहरूमा प्रतिमा वैद्य प्रधान, प्रविण ताम्राकार, विजय ताम्राकार, माया शेर्पा गौचन, महेशराजा तुलाधर, द्वारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्द्रदेव गुरुङ्ग, इन्दु शर्मा, संदिप ढकाल, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेक कुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनिता देवी कंसाकार, ॐ विरमान ताम्राकार, अनिलमान ताम्राकार, गोविन्दलाल संघाई, गायत्री श्रेष्ठ (कंसाकार), सानुकान्छा भन्ने पञ्चत नारायण महर्जन रहेका छन् ।
जग्गा जफतको निर्णयमा पर्ने अन्य व्यक्तिहरूमा राधा सिग्देल आचार्य, मचाबाबु प्रजापति, रुपेसकुमार सुवेदी, सरोज ढकाल, पहलमान गुरुङ्ग, पुरुषोत्तम पौडेल, प्रमोद शेरचन, कनक हर्बल, अच्युतराज श्रेष्ठ, विजेन्द्र जोशी, बद्रीलक्ष्मी श्रेष्ठविरुद्धमा अख्तियारले विशेष अदालतमा जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम जफत गर्न मागदाबी गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
