काठमाडौ, १ पौष, २०७४ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाबाट पारित ‘सबै आप्रबासी कामदारहरु तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९९०’ लाई संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ । नेपाल आप्रबासी कामदारको स्रोत मुलुक भएको हुँदा यो महासन्धि र घरेलु कामदार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदनको आवश्यकता महसुश भएकाले नयाँ संसदको बैठक बस्न अगाडि नै अनुमोदनको प्रक्रिया थालिने श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री डिल्ली चौधरीले बताए ।
‘सबै आप्रबासी कामदारहरु तथा तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९९०’ हाल सम्म ३६ राष्ट्रले अनुमोदन गरी सकेको र ५१ वडा मुलुक पक्ष राष्ट रहेका छन् । ९३ धारा र भाग ९ रहेको यो महासन्धी अनुमोदन भएमा बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको अधिकार सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार केही अगाडि नै प्रक्रिया सूरु भएको भए यतिबेलासम्म उपलब्धि हात पर्ने दावी गर्दै अहिलेको सरकारले ‘होलमा हाल्ने’ काम गर्ने बताए । ‘होलमा नहाली गोल हुँदैन’, यसमा सबै सरोकारवालको दवाव र चासो आवश्यक पर्ने पनि राज्य मन्त्री चौधरीले बताए ।
बैदेशिक रोजगारबाट .फर्किएर आएका कामदारको संस्था पौरखी नेपालबाट आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री चौधरीले आन्दोलनले विकासलाई सहयोग गर्ने बताए । मुक्त कमैया आन्दोलनमा लामो समय सम्म सम्लग्न भइ सक्नु भएका चौधरीले मुक्त कमैया आन्दोलन पनि श्रमकै आन्दोलन भएकाले नागरिक तहको आवाज राज्यले सुन्न पर्ने बताए ।
यस अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङले यी दुबै महासन्धिबाट मुलुकलाई कुनै क्षति नहुने र थप व्ययभार पनि नपर्ने भएकालाई महासन्धि अनुमोदन समय सापेक्ष हुने बताए । डा गुरुङले नेपालले बिश्व सामू व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र मानव अधिकारको मूल्य मान्यताअनुप कदम चाल्नु पर्ने सुझाव दिए ।
त्यसरी नै राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यो महासन्धि अनुमोदन गर्न सन् २०१४मा नै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
पूर्ब साँसद पेम्बा लामाले दुबै महासन्धि र बिद्यमान कानूनी प्रावधानका बारे प्रकास पारेकी थिइन् । पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्वु गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रुले ती महासन्धि अनुमोदन नहुनका पछाडि नेपाल भारत बीचको १९५० को सन्धि बाधक भएकाले हाल गठन भएको प्रबुद्ध समूहमार्फत बिबाद समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।
श्रेयकर विश्व परिवारका कार्यकारी निर्देशक नवराज लामाले नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र समय सापेक्ष सुधार गर्नु पर्ने राय राखेका थिए ।
