दलालको खेल, सेयर, घरजग्गा र बैंकिङको कृत्रिम अर्थतन्त्रले देशलाई कतातिर धकेल्दैछ ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादनको जगमा होइन, कृत्रिम मूल्यको भासमा उभिएको छ। बजारमा मूल्य बढेको देखिन्छ, तर मूल्य सिर्जना भएको छैन। सेयर बढेको छ, तर उद्योग बढेको छैन। घरजग्गाको भाउ आकासिएको छ, तर उत्पादनशील जमिन उजाडिएको छ। बैंकको लगानी बढेको छ, तर वास्तविक अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ। यही विकृत संरचनाले आज राज्यलाई खोक्रो, जनतालाई ऋणी र सीमित दलाललाई अर्बपति बनाएको छ।

आज ८१ लाख ६७ हजार सर्वसाधारण सेयर बजारमा जोडिएका छन्। बैंक, वित्तीय संस्था, जलविद्युत् र बीमा कम्पनीहरूले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयरमा सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता ४५ सय रुपैयाँसम्म तिरेका थिए। कसले बनायो यो मूल्य? के उत्पादन बढेर ? के नाफा बढेर ? के कम्पनीको सम्पत्ति त्यसअनुसार बढेर ? होइन। सीमित ५५-६० ठूला खेलाडीले कृत्रिम अभाव, हल्ला, मनोवैज्ञानिक दबाब र नेटवर्कको आडमा मूल्य उचालेर जनतालाई बजारमा ताने।

एक सयको सेयर, ४५ सयको भ्रम

सबैभन्दा विकराल विडम्बना के छ भने ४५ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको सेयरमा पनि राज्यको राजस्व गणना भने एक सय रुपैयाँको जगबाट हुन्छ। अर्थात् नाफा दलालको, जोखिम जनताको, र राज्यको संरचना दलालमैत्री। यसले बजारलाई पारदर्शी बनाउँदैन, उल्टै संगठित लुटलाई वैधता दिन्छ।

पछिल्लो समय यही सेयरको मूल्य लगातार ओरालो लागेको छ। ४५ सयमा किनिएको सेयर २८ सयमुनि झरिसकेको छ। अझै तल जाने संकेत छन्। तर बैंकहरूले यही सेयर धितोमा राखेर एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। त्यो पनि प्रतिकित्ता २५ सय रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरेर। भोलि सेयर फेरि एक सय वा त्यसको हाराहारीमा झर्‍यो भने त्यो धितोको अर्थ के रहन्छ? बैंकले के समात्छ-कागज कि खरानी ?

जनता डुब्दा बैंक बच्छ भन्ने भ्रम

सेयर बजार डुब्यो भने लगानीकर्ता मात्र डुब्दैनन्, बैंक पनि सँगै भासिन्छन्। किनकि बैंकको लगानीको ठूलो हिस्सा त्यही कृत्रिम मूल्य फुलाइएको सम्पत्तिमा अडिएको छ। ऋणीले कर्जा तिर्न सक्दैन, धितो बेच्न खोज्दा बजारमा किन्ने मान्छे हुँदैन, बिके पनि आधा मूल्य आउँदैन। त्यसपछि बैंकको खराब कर्जा बढ्छ। खराब कर्जा बढेपछि बैंकको सन्तुलन बिग्रन्छ। अनि बैंक डुब्नु भनेको सञ्चालक डुब्नु मात्र होइन-जनताको बचत जोखिममा पर्नु हो।

हिजो सहकारी डुब्दा जनता रोए। लघुवित्तमा चर्को ब्याजले किसान र श्रमिक थिचिए। फाइनान्स कम्पनीहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताले आफ्नो जीवनभरको कमाइ फिर्ता पाउन सकेनन्। आज त्यही संकट बैंकतर्फ सरिरहेको संकेत स्पष्ट देखिँदा पनि राज्य मौन छ। किन? राज्य हेरेर बसिरहेको छ कि राज्यकै संरचना यस खेलमा गाँसिएको छ ?

घरजग्गा, गाडी, सुन-उत्पादन होइन, दलालीको साम्राज्य

देशको पूँजी उद्योग, कृषि, निर्यात, प्रविधि र रोजगारीमा गएन। घरजग्गा, गाडी, सुन र सेयरको कृत्रिम मूल्यमा थुनियो। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा गयो। उब्जाउ खेत घडेरीमा परिणत भयो। पाँच दशकअघि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर देश आज आयातको भरमा बाँचिरहेको छ। विदेशीले खाद्यान्न नपठाए नेपालीको भान्सा चलाउनै कठिन पर्ने अवस्था बनेको छ। यो केवल आर्थिक विफलता होइन, राष्ट्रिय असुरक्षाको संकेत हो।

भूमाफियाहरूले सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, पोखरी, वनजंगल, खोलानाला, राजकुलो, ढुंगेधारा र खेतीयोग्य जमिनसम्म व्यक्तिका नाममा दर्ता गराए। सरकारी कर्मचारी, नेता र कानून व्यवसायीको मिलेमतो बिना यस्तो सम्भव हुन्थ्यो ? हुँदैनथ्यो। त्यसैले भूमाफिया एक्ला छैनन्; उनीहरू वरिपरि राज्यका संरक्षित अनुहार छन्।

घुस, चर्को ब्याज र कालोसूचीको गणतन्त्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रभावशाली बिचौलियाले १० देखि २० प्रतिशतसम्म घुस खाएर कर्जा दिएको आरोप छ। एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनिन्छ, तर तीन प्रतिशत असुलिन्छ। १२ देखि १८ प्रतिशत ब्याज भनिन्छ, तर व्यवहारमा प्रभावकारी भार ४८ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने गुनासो छ। कर्जाको पहुँच हुनेलाई अर्बौँ, नहुनेलाई कालोसूची-यही अहिलेको वित्तीय न्याय हो।

सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख र बैंकबाट २२ लाख जनाले कर्जा लिएको अवस्था छ। पाँच लाख सर्वसाधारण कालोसूचीमा परिसकेका छन्। लाखौँ मानिस मिटरब्याजको चक्रमा फसेका छन्। एक लाख ऋण लिएर महिनाकै पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ। व्यापार ठप्प, रोजगारी अनिश्चित, तलब रोकिने, बजार मन्दीमा-यस्तो अवस्थामा ऋण कसरी तिर्ने ? राज्यसँग यसको उत्तर छैन।

राज्य मौन किन छ ?

यस प्रश्नको उत्तर खोज्नु अब अनिवार्य भइसकेको छ। सहकारी सञ्चालक भाग्दा राज्य सुस्त थियो। भूमाफियाले सार्वजनिक जग्गा हडप्दा राज्य टुलुटुलु हेरिरह्यो। सेयरको कृत्रिम मूल्य उचालिँदा नियामकले जोखिम देखेन। बैंकहरूले कमसल धितोमा अर्बौँ कर्जा दिँदा नियमन निष्क्रिय रह्यो। किन? अक्षमता, मिलेमतो, वा दुवै ?

जनताको जीवनभरको कमाइ डुबिसक्दा पनि राज्यको प्राथमिकता दलाल जोगाउनेतिर छ भने त्यो सरकार केवल कमजोर होइन, शंकास्पद पनि हुन्छ। किनकि कुनै पनि अर्थतन्त्र आकस्मिक रूपमा मात्र बिग्रँदैन; नियोजित बेवास्ताबाट पनि बिग्रन्छ।

अब कारबाही कि अझै प्रतीक्षा ?

अबको प्रश्न सुधारको होइन, शल्यक्रियाको हो। घरजग्गा, सेयर, सुन, गाडी र बैंकिङको कृत्रिम मूल्य-सञ्जाल चलाउने दलालमाथि कठोर अनुसन्धान हुनुपर्छ। कर छल्ने, घुसको आडमा कर्जा खाने, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने, कृत्रिम मूल्य बढाएर जनता फसाउने गिरोहलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। तिनको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध देखिएको भाग राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। यही सम्पत्तिबाट राज्यले ऋणको भार कम गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन र जनतामा भरोसा फिर्ता गराउन सक्छ।

नत्र आज सेयरमा डुबेको जनता, भोलि बैंकमा डुब्नेछ। आज घरजग्गामा थुनिएको पूँजी, भोलि समग्र अर्थतन्त्रकै घाँटीमा पासो बन्नेछ। अनि त्यसपछि पनि सरकारले “बजार आफैं मिल्छ” भनेर पन्छिन खोज्यो भने त्यो असफलता मात्र हुनेछैन, अपराधकै श्रेणीमा पर्नेछ।

निष्कर्ष : देश बनाउने कि दलाल पाल्ने ?

अब देशले निर्णय गर्नुपर्छ-उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने कि दलालीमुखी संरचनालाई अझै पालिरहने ? जनता बचाउने कि सीमित गिरोहलाई? राज्य चलाउने कि राज्यलाई लुटको औजार बनाइरहने ?

समय घर्किसकेको छ। अब ढिला गर्नु भनेको संकटलाई निम्ता दिनु हो। जनता चुप लागेर बसेका छन्, तर सधैँ बस्दैनन्। जब बचत डुब्छ, जग्गा बिक्दैन, सेयर भासिन्छ र बैंकले पैसा फिर्ता दिन छोड्छ-त्यतिबेला प्रश्न एउटा मात्र उठ्छ : दलाललाई राज्यले जोगायो, कि राज्यलाई दलालले खायो ?