काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको e-Government Procurement System अर्थात् e-GP प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्काका विवरण हेरफेर गरिएको गम्भीर आरोपमा निर्माण क्षेत्रका प्रभावशाली ठेकेदारहरू २०८३ वैशाख ११ गते पक्राउ परेपछि ठेक्का सेटिङको पुरानो जालो फेरि सतहमा आएको छ ।
नेपाल प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग र साइबर ब्यूरोले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक बिक्रम पाण्डे र भिषण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूमाथि विभिन्न ठेक्काका आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै प्रस्तावसम्बन्धी डकुमेन्ट परिवर्तन गरेको आरोप छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएर सुरु भएको अनुसन्धान अहिले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत समेत अघि बढाइएको छ ।
यो प्रकरणमा हालसम्म ९ जना शंकास्पद व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । यसले ठेक्का प्रणालीमा एउटा–दुई व्यक्तिको मात्र नभई संगठित समूहकै पहुँच र चलखेल हुन सक्ने आशंका बलियो बनाएको छ ।
ठेक्का प्रणालीमै खतरनाक हात !
सार्वजनिक खरिद प्रणाली राज्यको आर्थिक अनुशासनसँग जोडिएको संवेदनशील प्रणाली हो । त्यही प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि कागजात हेरफेर गरिएको आरोप सामान्य साइबर अपराध होइन । यो राज्यको प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियामाथिको सीधा आक्रमण हो ।
ठेक्का कसले पाउने भन्ने कुरा बोलपत्रको प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता, लागत र पारदर्शिताबाट तय हुनुपर्ने हो । तर, आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै डकुमेन्ट फेरबदल हुने अवस्था बनेको हो भने त्यसले वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको “सेटिङमा ठेक्का” भन्ने आरोपलाई झन् बल दिएको छ ।
कालिकाको नाम पुरानै विवादमा
कालिका कन्स्ट्रक्सन निर्माण क्षेत्रमा पुरानो, बद्नाम र प्रभावशाली नाम हो । यो नामसँग ठूला आयोजना, ढिलासुस्ती र विवाद पनि जोडिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सडक, पुल र सिँचाइ परियोजनासम्म कालिकाको नाम पटक–पटक चर्चामा आएको हो ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मूल नहरको गुणस्तर, परीक्षणकै क्रममा देखिएको समस्या र सरकारी लगानीमाथि उठेका प्रश्नले कालिकालाई वर्षौं विवादमा राख्यो । आयोजना जनताको खेतमा पानी पुर्याउन बन्ने, तर नहरमै समस्या देखिने अवस्था देशको ठेक्का व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण बनेको थियो ।
त्यसैगरी विभिन्न सडक र पुल निर्माणमा पनि ठेक्का लिएर समयमा काम पूरा नगर्ने, म्याद थप्दै जाने र जनतालाई धुलो, हिलो, जोखिम र सास्तीमा राख्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायमा पुरानै महारोग हो । ठेक्का लिने, अग्रिम भुक्तानी लिने, काम भने वर्षौं अलपत्र राख्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा ठेकेदार–राजनीतिज्ञ–कर्मचारी गठजोडप्रति गहिरो जनआक्रोश छ ।
भिषण कन्स्ट्रक्सन पनि अनुसन्धानमा
भिषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ पर्नुले यो प्रकरण एक कम्पनी वा एक व्यक्तिमा सीमित नरहेको संकेत गरेको छ । e-GP प्रणालीमा पहुँच, कागजात हेरफेर र आर्थिक प्रस्तावसँग जोडिएको आरोपले ठेक्का प्रक्रियामा प्रविधि मात्र होइन, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने ‘डनहरू’काे ‘सञ्जाल’ पनि सक्रिय रहेको देखाएको छ ।
सिस्टम डिजिटल भयो भन्दैमा सुशासन स्वतः आउँदैन । सिस्टम चलाउने हात नै बेइमान भयो भने डिजिटल प्लेटफर्म पनि सेटिङको नयाँ अड्डा बन्न सक्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।
बालेन सरकारको कडा संकेत
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निर्माण क्षेत्रका शक्तिशाली ‘डनहरू’ ठेकेदारमाथि हात हाल्नु सामान्य घटना होइन । वर्षौंदेखि अर्बौंका ठेक्का सेटिङमा लिएर सडक, पुल, नहर र भवन अलपत्र पार्नेहरू राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित रहँदै आएको जनगुनासो र पीडा चर्काे थियो । अहिले त्यस्ता प्रभावशाली ठेकेदारहरू पक्राउ पर्न थालेपछि पीडित जनताले सुशासनको संकेतका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।
देशका धेरै ठाउँमा पुलको पिलर मात्रै ठडिएको छ, सडकको नाममा धुलो उडेको छ, नहर बनेर पनि पानी खेतमा पुगेको छैन । तर, ठेकेदारको पहुँच, सम्पत्ति, मन्त्री पद प्राप्ति र राजनीतिक पहुँच सम्बन्ध भने झन् बलियो हुँदै गएको छ । यही प्रवृत्तिमाथि कानूनी कारबाही सुरु भएको हो भने यो राज्यका लागि सकारात्मक कदम हो ।
पक्राउ मात्र कि जालोको अन्त्य ?
अब मुख्य प्रश्न यही हो-यो कारबाही पक्राउमा मात्र सीमित हुन्छ कि ठेक्का सेटिङको भित्री जालोसम्म पुग्छ ?
e-GP प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच कसरी सम्भव भयो ? कसले पासवर्ड दियो ? पीपीएमओ प्रणालीभित्रैबाट सहयोग भयो कि बाहिरबाट ह्याक गरियो ? कुन-कुन ठेक्काको विवरण हेरफेर भयो ? कसले लाभ लियो ? यसमा पीपीएमओका कर्मचारी, प्राविधिक, बिचौलिया र राजनीतिक संरक्षणदाताको भूमिका थियो कि थिएन ? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म यो अनुसन्धान अधुरै रहनेछ ।
ठेक्का लिएर देशलाई बन्धक बनाउने, समयमै काम नगर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति र जनताको करमाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध राज्य साँच्चै कठोर बन्ने हो भने यो प्रकरण निर्णायक मोड बन्न सक्छ ।
नत्र, आज पक्राउ, भोलि धरौटी, पर्सि फेरि नयाँ ठेक्का-पुरानै खेल दोहोरिनेछ । जनताले खोजेको त्यस्तो नाटक होइन, ठेक्का साम्राज्यमाथि वास्तविक कानूनी प्रहार हो ।
