काठमाडौं, ११ पुस । ''नेपालको कानून दैव जानून'' भन्ने उखान त सुनिएको थियो, तर नेपाल धितो पत्र बोर्डको कानून कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर रेवतबहादुर कार्की, निर्देशक कृष्णराज पोखरेल र राजु जिसीले मात्रै जानून भन्ने उखान चाहिं सुनिएको थिएन। यो उखान टुक्का चाहिं शेयर बजारमा २०७४ पुस ७ गतेबाट सुनिन थालेको हो । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष कार्कीका विश्वास पात्र निर्देशक कृष्णराज पोखरेल र राजु जिसीले कम्पनीहरुबाट निवेदन आएपछि अनेक लफडा झिकेर वार्गेनिङ्ग गर्ने, ७/८ महिनासम्म झुलाएर राख्ने अनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा भएपछि मात्र निवेदन स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउने गरेको पीडितहरुको गुनासो छ।
निवेदन स्वीकृतिका लागि सेबोनका 'डन'हरुका आफन्तहरूलाई भने जस्तो जागिर, मनग्य भेटीघाटीको कुरा सम्बन्धित कम्पनीका ब्यबस्थापकहरुसंग मिलेपछि मात्र बल्ल स्वीकृति गरिने भ्रष्ट शैली सेबोनका ''डन'' हरुले अपनाउने गरेका छन्। सेबोनको यस्तो शैलीले गर्दा कम्पनीले समयमै पुंजीको पर्याप्तताको मौका नपाउने, जसले गर्दा डिपोजिट र र लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ।
शेयर बजारमा चलेको चर्चा अनुसार, प्रभु बैंकले दश बराबर चार हकप्रद शेयर जारी गर्न स्वीकृतिका लागि २०७४ बैशाख ८ गते सेबोनमा दिएको निवेदनलाई ८ महिना पूरा भएर ९ महिनामा टेकेपछि २०७४ पुस ६ गते बल्लतल्ल स्वीकृति दिएको छ। ८ महिनासम्म पीडित कम्पनी प्रभु बैंकलाई के कति मर्का पर्यो त्यसको जानकारी नभएतापनि अध्यक्ष डाक्टर रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सेबोनले सर्वसाधारण शेयर होल्डरहरुलाई भने वेबकुफ बनाएर आर्थिक, मानसिक रुपमा गर्नसम्म शोषण गरेको आरोप प्रभु बैंकका पीडित सर्वसाधारण शेयर होल्डरहरुको रहेको छ।
प्रभु बैंकले निवेदनको ८ महिनासम्म के कति कारणले स्वीकृति दिईएन ? निवेदन अड्काएर अध्यक्ष कार्की र उनका विश्वासहरु निर्देशक पोखरेल र जिसीले कति चलखेल गरेर त्यो भने खोजीको विषय भएको छ। यसको सम्पूर्ण दोष चाहिं जति महिनासम्म पनि कम्पनीहरुको निवेदन अड्काउन पाउने कानूनका निर्माताहरुकै रहेको छ।
बल्लतल्ल सेबोनबाट स्वीकृति पाएपछि २०७४ पुस ९ गते को १०४ औं बोर्ड बैठकले दश बराबर ४ थान शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि २०७४ पुस २१ गते बुक क्लोजको मिति तोकिएको छ।
