काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकी सरकारले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन परियोजना आगामी जुलाई महिनाको १ तारिखबाट कार्यान्वयन आउनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युतको प्रसारणको क्षमता वृद्धिसँगै सडकको स्तरोन्नति गर्न भनेर अमेरिकी सरकारको तर्फबाट ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने यो परियोजना ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न भइसक्नुपर्दछ र कार्यान्वयनमा जानुपूर्व यो परियोजनालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने र भारत सरकारले समेत सहमति गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ ।
भारत सरकारले समेत सहमति दिएपछि शर्तसहितको यो परियोजनालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा अमेरिकाको राजधानी वाशिङटनमा नै गएर सम्झौता गरेका थिए ।
तर अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूले यो परियोजनासँग मुलुकको राष्ट्रियतालाई जोडेर चर्काे विवादमा पार्ने काम गरिराखेका छन् र सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व तहको विवादकै कारणले गर्दा यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले सम्झौता गरेको यो परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने एक्लो दायित्व अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काँधमा आएको छ । यही कारणले गर्दा नै यो परियोजनासँग प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिसमेत जोडेर स्थितिलाई जटिल बनाउने काम सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व तहबाट नै भइराखेको देखिन्छ ।
अमेरिकाले नेपालको विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनका लागि ४ सय के.बी. अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नका लागि ५० करोड डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी सरकारले गरेको यो निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले यो परियोजनामा १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरेर ५ वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ ।
यी सबै सर्तसहितलाई स्वीकार गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट सन् २०१७ मा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री यो परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता गरिसकेका हुन् । तर अहिले भने यो एमसीसी परियोजनामा राजनीति घुसाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मानमर्दन गर्ने र नेपाल सरकारले गरेको यो सम्झौता अगाडि बढाउने एक्लो प्रधानमन्त्री ओलीको जिम्मेवारी रहेको शैलीमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विभिन्न गतिविधि भइराखेका छन् । यो गतिविधिले एमसीसी परियोजनाको भविष्यसँगै नेपाल–अमेरिकाबीचका सम्बन्धमा समेत असर परिराखेको छ र यो परियोजना असफल भयो भने दूरगामीरुपमा नेपालले ठूलो राजनीतिक र आर्थिक क्षतिलाई व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
एमसीसी तमासेको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालय
यो परियोजनाको प्रमुख सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालयले नै यो परियोजनालाई अगाडि बढाएर अर्थमन्त्री तहमा सम्झौतामा समेत पु¥याएको थियो । तर सम्झौता भएको तीन वर्षपछि अहिले यो सम्झौताका सम्बन्धमा विभिन्न विवाद खडा गर्ने काम विभिन्न कोणबाट भइराखेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा उठेका विवाद र जन्मिएका भ्रमलाई चिर्नका लागि कुनै गृहकार्य र परिश्रम अहिलेसम्म गरेको देखिएको छैन ।
जबकि अर्थ मन्त्रालयले यो परियोजनाका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट परियोजनालाई लिएर आपत्ति जनाउने राजनीतिकर्मीसँगै बुद्धिजीवी र नागरिक समाजलाई समेत भेला पारेर गोष्ठी, छलफल गरेर स्थिति स्पष्ट पार्नु जरुरी थियो । तर अहिलेसम्म यो परियोजनाको पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले जनमत बनाउने मामिलामा एक रत्ति पनि काम गरेको छैन ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ कार्यक्रममा यो परियोजना समावेश भएको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने बाहेक यो परियोजनाको पक्षमा अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । यसैगरी यो परियोजनाले लक्षित गरेको उर्जा मन्त्रालय र यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने योजना आयोगले पनि अहिलेसम्म एमसीसी परियोजनाका पक्षमा एक शब्द बोलेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको विश्वसनीयताका लागि यो परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा छन् । तर नेकपाकै वरिष्ठ नेताहरू राजनीतिक स्वार्थ र प्रधानमन्त्री ओलीसँगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण यो परियोजनलाई जसरी पनि असफल पार्ने प्रयासमा क्रियाशील रहेका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्रलाई
धक्का दिने गम्भीर षड्यन्त्र
अमेरिकाले नेपालको जलविद्युतको विकासलाई अगाडि बढाउने प्रमुख उद्देश्यसहित अगाडि बढाएको एमसीसी परियोजनालाई राजनीतिक कारणले गर्दा असफल पार्न चाहनेहरू नेपाललाई जलस्रोतको क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक हानी व्यहोर्ने स्थितिमा पु¥याएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने षड्यन्त्रमा समेत संलग्न भएको आशंका जलविद्युतका ज्ञाताहरूले गर्न थालेका छन् ।
अहिले वर्षात्को समय सुरु नहुँदै उत्पादन भएको बिजुली सदुपयोग नहुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक एक करोड रुपैयाँको हानी बेहोरिराखेको छ र केही महिनापछि ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी लगायतका विभिन्न परियोजनाबाट कम्तिमा पनि १ हजार मेगावाट विद्युत थपिने स्थिति रहेको छ ।
नेपालमा ठूलो परिणाममा उत्पादन हुने बिजुली भारत र बंगलादेशमा बजार पाउने भएकाले नै यो क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू उत्सुक रहेका छन् । तर २०२० जुलाई १ तारिखबाट ४ सय केबीको अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन भने नेपालले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली भारत र बंगलादेशको बजारमा पु¥याउन सक्दैन र प्रसारण लाइनको अभावमा जुन नदीबाट उत्पादन गरेको हो त्यही नदीमा त्यसरी उत्पादन भएको बिजुली बगाएर विद्युत प्राधिकरणमार्फत नेपाल सरकारले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउने निश्चित छ । स्मरण रहोस्, २०० मेगावाट विद्युत क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना ५० को दशकमा बन्न नसक्दा २ वर्ष अगाडिसम्म नेपाली जनताले दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई बेहोर्नुपरेको थियो भने उक्त समयमा सरकारी स्वामित्वको विद्युत प्राधिकरण लगभग ४० अर्ब रुपैयाँको घाटाको स्थितिमा पुगेको थियो ।
एमसीसीमा आर्थिकभन्दा
राजनीतिक स्वार्थ हावी भएपछि
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यो क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव विस्तार गर्नका लागि इन्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि ल्याएका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१५ मा यो क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकको प्रभाव विस्तार गर्न भनि ल्याएको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई सन् २००२ बाट अमेरिकी सरकारले गरिब मुलुकहरूको आर्थिक विकासका लागि भनेर अगाडि सारेको एमसीसी परियोजनासँग जोडेर आलोचना गर्ने काम भइराखेको छ ।
सन् २००२ बाट नेपालको अर्थ मन्त्रालयले समेत यो परियोजनाका सम्बन्धमा गृहकार्य अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा यसभन्दा अगाडि यो परियोजनालाई लिएर कसैले पनि विवाद खडा गर्ने काम गरेका थिएनन् । सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीसहितको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकामा नै पुगेर यो परियोजनाका सम्बन्धमा सम्झौता गर्दा पनि प्रचण्ड हुन् वा कुनै राजनीतिक पार्टी, नेता तथा बुद्धिजीवीले यो परियोजना माथि प्रश्न उठाएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार गठन भएर ५ वर्षे कार्यकाल गर्ने निश्चितजस्तै हुन थालेपछि राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेल्न अहिले एमसीसी परियोजनालाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरिराखिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
इतर राजनीतिक क्षेत्रको विश्लेषण
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरेसँगै यो नक्सालाई सम्बोधन हुनेगरी संसदबाट संविधानसमेत संशोधन गरेको प्रति भारत रुष्ट रहेको विश्लेषण गर्ने राजनीतिक क्षेत्र एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएन भने विश्वको एक मात्र महाशक्ति अमेरिका केपी ओलीप्रति रुष्ट हुने र क्षेत्रीय शक्ति भारत र महाशक्ति अमेरिका रुष्ट हुँदा प्रधानमन्त्री ओली लामो समयसम्म सत्तामा टिक्न नसक्ने विश्लेषण गरेर राजनीतिक क्ष्ँेत्रले यो परियोजनाको विरोध गरेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।
अमेरिकाले अगाडि सारेको यो परियोजना कार्यान्वयनमा गएन भने नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याइराखेका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपेली युनियनसँगै बेलायती सहयोग नियोगमा समेत यसको नकारातमक असर पर्न जानेछ र त्यसको मूल्य नेपालले अनुदान र ऋणको मात्र घट्ने स्थितिबाट चुकाउनुपर्नेछ ।
तर नेपालको राजनीतिकसँगै बौद्धिक क्षेत्र यी सबै महत्वपूर्ण पक्षलाई किनारामा राखेर एमसीसी परियोजना असफल बनाउन सके प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मानमर्दन पनि गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिपरिराखेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि घाँडो बनेको एमसीसी उनका लागि अर्को अग्नि परीक्षा बनेर खडा भएको छ ।
