दाताको मनपरी : घुम्न करोड खर्च, राहत चाहिं हजार !? 

जतिबेला सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका कारण व्यक्तिहरू आतंकित भएर नजरवन्दजस्तै थिए । कोरोनाको सन्त्रासको त्यो समयमा सवैतिरबाट स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था प्राथमिकतामा थियो । तर, लकडाउनको मध्यतिर आइपुग्दा पनि नेपालमा कार्यरत दातृनिकाय भने चुपचाप थिए । स्वास्थ्यको क्ष्ँेत्रमा काम गर्ने एनजिओ र आईएनजिओ पनि वेपत्ताजस्तै थिए । त्यति नै बेला नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने दाता युएनडिपीको सहायताको निम्नस्तरको हर्कतले दाताको मन कस्तो रहेछ भन्ने उदाहरण काफी थियो । 

२३ वैशाख २०७७ युएनडिपीले ट्वीटर ह्याण्डिलमा लेख्यो,— “युएनडिपीले लकडाउनको बेला अनलाइन बैठक गर्न उपयोगी हुने जुम सफ्टवेयर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्ई उपलव्ध गराएको छ ।” २३ वैशाख  मै मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर युएनडिपीबाट प्राप्त जुम सफ्टवेयर चलाउने आधिकारिक व्यक्तिको नाम पठाईदिन भन्यो । जतिबेला युएडिपीले जुम सफ्टवेयरको लाइनसेन्स अनुदान दिंदै थियो, त्यतिबेला नेपाल लकडाउन गरेर कोरोना महामारी व्यवस्थापनको पूर्वतयारीमा थियो । 

नेपाललाई कोरोना परीक्ष्ँणका लागि पिसिआर मेसिन, भेन्टिलेटरलगायतका अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको आवश्यता थियो । क्वारेन्टिन, आईसोलेशन बेड, अस्पतालको आईसियु कक्षको स्तरोन्नतिका लागि सहायता चाहिने थियो । तर, युएनडिपीले त्यसमा सहयोग गरेको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका एक कर्मचारीको भनाइमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफबाट गरिरहेकोले युएनडिपीको जुम सफ्टवेयर सहायतालाई त्यसमा जोड्न मिल्दैन । 

एक करोडको जुम सफ्टवेयर भ्रमण

युएनडिपीजस्तो दातृनिकायले कोरोना महामारीको बेला केही सय डलरमा खरिद गर्न सकिने जुम सफ्टवेयर सहायता दिएर झाराटार्ने हो वा अन्य स्वास्थ्य सामाग्री दिनुपर्ने हो ? अर्कोतिर, सरकारको प्राथमिकता जुम सफ्टवेयर अनुदान लिने हो कि पिसिआर मेसिन, भेन्टिलेटरमा जोड दिने हो ? विर्सन नहुने घटना चाहिं जुम सफ्टवेयर अनुदान दिएको एक महिनापछि अर्थात् २२ जेठ २०७७ मा झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्चेर राष्ट्रसंघीय कार्यालयका विभिन्न प्रमुखहरूको एक टोली पश्चिम नेपालको यात्रामा निस्कियो । सरकारलाई जानकारी समेत नदिई यो टोली विश्व खाद्य कार्यक्रमले चार्टड गरेको यति एअरलाइन्सको तारा जहाजबाट नेपालगञ्ज, सुर्खेत पुग्यो । र, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग संवादमा जोडिए । 

यूएनको कोरोना सहयोग 
एक थान पीसीआर !

 त्यसबेला स्थानीय तह आधारभूत स्वास्थ्य सामाग्री तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका थिए । त्यतिबेला यो राष्ट्रसंघीय नाटकीय टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिएको थिएन, र कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई पनि जाकारी दिएका थिएन । संयुक्त राष्टसंघीय आवासीय प्रमुख भ्यालियर जुलियाण्डले आफू मातहतका युएन एजेन्सीलाई इमेल गरेर देश दौडाहामा निस्केका थिए । देश दौडाहा किन हो भन्ने यकिन समेत नगरी कोरोना संयन्त्रको अवलोकन गर्ने नाममा प्रदेशस्तरीय सरकारी निकायबाट सूचना लिने र आफूले काम गरेको नाटक गर्ने बाहेक केही उपलब्धि हुने थिएन । त्यस्तो बेला पनि उनीहरू रु. एक करोड खर्च गर्न तयार भए । तर, सरकारलाई औषधि तथा अन्य उपकरण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा एक रुपैयाँ रकम खर्चिन तयार भएनन् । 

उल्टै विश्व स्वस्थ्य संगठन र युनिसेफले कोरोनासम्बन्धी काम गरिरहेको बताउने गर्थे । सरकारसंग समन्वय गर्ने जिम्मा यी दुई निकायलाई संयुक्त राष्टसंघले तोकेको थियो भने अन्य एक दर्जन युएन एजेन्सी करोड खर्चेर देश दौडाहमा किन निस्किनु परेको ? यसको जवाफ त आएन । र, सरकारले पनि थप प्रश्न उठाउने हिम्मत गरेन । यी दुवै घटनामा विवादमा तानिएको युएनडिपीले ८ असार २०७७ मा बल्ल प्रदेश–५ लाई एउटा पिसिआर मेसिन उपलव्ध गरायो । 

भारतीय राजदूतावासको 
चार करोडको नाटक !

महामारीको मौकामा दाताको दायित्वमाथि प्रश्न उठाउन युएनडिपीको भूमिकामात्र होइन, भारतीय राजदूतावासको सहायता प्रवृत्तिले पनि प्रेरित गराउँछ । राजदूतावास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित काठमाडौं महानगरपालिका बीच २०७७ जेठमै पशुपतिनाथ क्ष्ँेत्रको सरसफाइका लागि करिब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सहयोग सम्झौता भयो । भारत आफै कोरोना संक्रमणले थलिएको छ, यस्तो बेलामा भारतसँग थप सहायता अपेक्षित थिएन तर अहिले पशुपतिनाथ क्ष्ँेत्रको सरसफाई आवश्यकता हो कि स्वास्थ्य समाग्री खरिद हो भन्नेमा दुवै पक्ष्ँले वेवास्ता गरेका देखिन्छ ।

महामारीको चरणमा झिनामसिना सहायतामा रमाउने सरकारले दाताहरूलाई स्वास्थ्य सामाग्री उपलव्ध गराउने प्राथमिकतामा भने राखेको छैन । जसले गर्दा, सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयम् जतिपनि र जे पनि सामाग्री बुझिरहेका छन् । 

स्वास्थ्यको क्ष्ँेत्रमा प्रशस्त सहायता गर्ने सेभ द चिल्ड्रेनसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्जिकल मास्क लिएको छ तर अन्य सहायतामा जोड दिएको छैन । मन्त्रालयका एक सहसचिव दाताको सहायतामा वेखुसी त छैनन, तर कतिपय काम नभएको पनि अस्वीकार चाहि गर्दैनन् । दाताहरूले किट्स, सर्जिकल मास्क, पिपिईजस्ता सामाग्रीमात्र उपलव्ध गराएका छैनन, मन्त्रालयले छानेका विज्ञहरूलाई सल्लाहकार नियुक्तिमा सहजीकरण पनि गरिदिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरेर सहयोग गरिरहेको छ कतिपयले मन्त्रालयले छानेका विज्ञलाई राखिदिएका  छन् ।

दाताको हातमा स्वास्थ्यको सूचना 

खासमा मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बसेका डिएफआईडी, युएसएडले सरकारी सूचनाको माथिल्लो तहमै पहँुचमात्र पु¥याएका छैनन, मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा नै उनीहरूले बनाईदिने गरेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रिजेन्टेशन पेपर तयार गरिदिने मात्र होइन, प्रस्तुति गर्नेसम्मको काम दाताका प्रतिनिधिबाट भइरहेका छन् । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना पहुँच नै दाताको हातमा सुम्पिएको स्रोतको दावी छ । जस्तो, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाको संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट लिन्छ । अर्थात, मन्त्रालयमा खटिएका संगठनका ७ जना कर्मचारीहरू तथ्यांक संकलनदेखि विश्लेषणसम्म गर्छन् । र, हरेक दिनको पत्रकार सम्मेलन अघि त्यही तथ्यांक प्रवक्तालाई दिन्छन् ।

 
सहयोगी दातालाई तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको जिम्मा दिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्ष्ँमता र विश्वासनियतामा प्रश्न उठ्ने मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीको भनाइ छ । एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले संकलित तथ्यांककै आधारमा नीति निर्माण गर्ने भएकोले तथ्यांक राज्यको स्वामित्वमा हुनुपर्ने प्रसंग उठ्ने पनि गरेको छ । ती कर्मचारी भन्छन् “संसारभरी नै राज्यसँग भएको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले मागेको बेला दिने हो तर यहाँ ठीक उल्टो मन्त्रालयले दातासँग माग्नुपर्ने भईदियो ।”

कोरोनाका लागि आईएनजिओको
सवा अर्ब बजेट तय 

स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रमा काम गर्ने दाता र आईएनजिओको संख्या र बजेट अहिलेसम्म यकिन छैन । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका करिब २ सय आईएनजिओमध्ये ४० वटा आईएनजिओले कोरानासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बजेट खर्चिने बताएका छन् । समाज कल्याण परिचषद्का निमित्त कार्यकारी निर्देशक शिबकुमार बस्नेतका अनुसार ४० वटा आईएनजिओले पुराना कार्यक्रमबाट रकम परिवर्तन गरेर करिब १ अर्ब २२ करोड बराबरको बजेट व्यवस्था गर्न लागेका छन् । पुराना परियोजना परिवर्तन गर्ने भनिएपनि अधिकांश आईएनजिओले स्वास्थ्यको आधारभूत क्षेत्रमा खर्चिन खोजेका छैनन् । 

 अहिलेको आवश्यकता क्वारेन्टिनको स्तरोन्नतति, आइसोलेशन बेडको संख्या वृद्धि र स्तरोन्नतिमात्र होइन, आईसियु र भेन्टिलेटरको वृद्धि हो । तर, त्यसमा उनीहरूको चासो छैन । केही आईएनजिओले क्वारेन्टिन, आईसोलेशनको क्ष्ँेत्रमा सहयोग नगरेकै भन्न त मिल्दैन, तर स्वास्थ्यका आधारभूत सामाग्री खरिदमा भने केही भएको छैन ।

एशोसिएशन अफ इन्टरनेशलन एनजिओ अफ नेपालले एकमुष्ट १० करोड बराबरको भेन्टिलेटर खरिदमा सहयोग गर्ने बताइरहेको छ जसका लागि भन्सार छुटको सुविधा पनि खोजिरहेको छ । त्यसको टुंगो भने लागिसकेको छैन । अहिले दाताहरूले कुल बजेटको २० प्रतिशत कोरानो भाइरस महामारीमा रुपान्तरण गर्ने बताइरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म काम भने केही भएको छैन । हुन पनि, लकडाउनकै बेलामा पनि परिवार नियोजन तथा खोपजस्ता कार्यक्रम प्रभावित भईदिएको छ र त्यसले अर्कोबर्ष नकारात्मक प्रभाव देखिनेछ । सहसचिव पोखरेल लकडाउनको पहिलो महिना त स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०७७ साउन ५ गतेबाट)