काठमाडौं । आशा गरिएका नेता र मन्त्रीमा पर्छन् कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल । पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियामा जति जोड दिन्छन् त्यति नै विचार सिद्धान्तमाथि बहस चलाउँछन् । त्यसले पार्टी पंक्तिभित्रमात्र होइन, अन्य पार्टी र नागरिक समाजले पनि भुसालप्रति बढी नै आशा र भरोसा राख्छ । अझ, उनी कृषि मन्त्री भएपछि झन् बढी आशा गरेका छन् ।
दातृनिकायले बनाईदिएका नीति र कार्यक्रमको पछि लागेर नेपालको मौलिक र परम्परागत कृषि प्रणाली र विधिलाई आधुनिकीकरण गर्नुको सट्टा नक्कल गर्दा नक्कली विउविजनको मारमा पनि किसान परेको कथा बेला बेला आइरहेका बेला भुसालको उपस्थिति आशाको त्यान्द्रो मानिन्छ । तर, परिस्थिति त्यस्तो पनि छैन, अहिले किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण विश्वभर भोकमरीको संभावना बढिरहेको बेला नेपालमा किसानले मल नपाउँदा उत्पादन घट्ने संभावना बढेको छ ।
विवादास्पद व्यापारी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कम्पनीलाई मल आयातको ठेक्का दिएको थियो । त्यस घटनामा विवादमा तानिएका मन्त्री भुसालले आफ्नो सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै अहिले विवादमा तानिएका छन् । भैरहवाको लुम्बिनी प्रेस क्लबका नाममा लाखौं रुपैयाँ खर्चेको आरोपमा मन्त्री भुसाल विवादमा तानिएका हुन । लुम्बिनी प्रेस क्लबको भवन बनाउनका लागि मन्त्री भुसालले ५० लाख रुपैयाँ दिएका छन् ।
सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भनेर विवाद भइरहेका बेला मन्त्री भुसालले पनि अनुत्पादक र त्यसमा पनि केही स्थानीय पत्रकारको संगठनको भवन निर्माणका लागि रकम खर्चिनुलाई स्थानीयले पनि निको नमानेको स्रोत बताउछ । ५० लाख रुपैयाँले स्कूल, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ता अति आवश्यक सेवाको जनहितकारी काम गर्न सकिने थियो । त्यसमाथि पत्रकारहरू आफै पनि व्यापारीसँग निकट सम्बन्ध राखेर प्रशस्त फाइदा लिन्छन् । उनीहरू केही समय पहिला व्यापारीको खर्चमा बैंककतिर घुम्न पनि गएका थिए । भुसालले ५० लाख दिएको प्रेस क्लबमा माधव ढुंगाना, कमल रायमाझी, नरेश केसी, दिपेश पछाई, शंकर पाण्डेलगायत रहेका छन् ।
अर्को, लुम्बिनी विकास कोषको घटना पनि मन्त्री भुसालसँग जोडिन पुगेको छ । २०७७ साउन १८ गते कोषको कार्यकारणी समितिको बैठकले लुम्बिनी प्रेस क्लबकै एक पत्रकार नरेश केसीलाई विज्ञ सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी केसीलाई नियुक्त गरिएको छ । कृषिमन्त्री भुसालको लाइन अनुसार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईमार्फत केसीलाई कोषको सञ्चार विज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको चर्चा छ ।
कोष पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकोले भट्टराईलाई भनेर भूसालले नियुक्त गरँएको लुम्बिनी क्ष्ँेत्रमा चर्चा छ । कोषमा सञ्चार विज्ञ नियुक्त गर्ने व्यवस्था छैन । त्यसमाथि कोषमा करिब डेढ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । ती कर्मचारीको संख्या नै धेरै भएको भन्दै कटौतीको प्रयास भइरहेको छ । त्यही बेला सञ्चार विज्ञका रुपमा केसीलाई नियुक्त गरिएपछि अर्को विवाद खडा भएको छ । केसीभन्दा पहिला चार जनालाई कोषमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो । आर्थिक भार थपिएको भन्दै कर्मचारी कटौती गर्ने तर कार्यकर्ता चाहिं भर्ति गरिरहने प्रवृत्ति कोषमा देखिएको भन्दै विरोध भएको छ ।
