कर फर्छ्योट आयोगको कर्तुत † देशको ढुकुटीमाथि महाअपराध

कर फछ्र्योट गर्ने नाममा तपाईं–हामीबाट उठाएको कर संकलन गर्ने व्यापारीलाई नै फिर्ता गरिएको छ । त्यति मात्रै हैन, मुलुकका कतिपय व्यापारिक घरानाले तिरिसकेको करसमेत ‘न्याय गर्नुपर्ने देखिएको’ भनेर उनीहरूलाई नै फिर्ता गरिएको छ । कानून नै बनाएर जनता र राज्यको सम्पत्ती हडप्ने अवस्था अहिले पनि नेपालमा विद्यमान छ । कर फछ्र्यौट आयोग यसको जल्दोबल्दो नमूना हो । जनताले राज्यलाई तिरेको कर वापतको अर्बौं रकम व्यापारी र ठूला कर्मचारी मिलेर खाने र यसका बारेमा कतै उजुरबाजुर नलाग्नुका साथै यस्ता कर्म सार्वजनिक पनि गर्नु नपर्ने कानून बनाउनु र लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अझै छ । चुडामणि शर्मा,डा. रामशरण महतहरू त यसका उदाहरण मात्र हुन् । 
लुम्बध्वज महत,उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणिले गरेका यो लुटपाटलाई वैध ठहराउन मुलुकको ठूलो तप्का अहिले पनि लागिरहेकै छ । हेरौं यस आयोगमार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा मच्चाइएका लुटका केही नमूना । त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकका करवापत ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैया“ बुुझाउनुपर्ने थियो । कर फछ्र्योट आयोगले त्यस रक्सी कम्पनीसंग जम्माजम्मी ३ करोड ९९ लाख रुपैया“ मात्रै लिएर बा“की ३ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैया“ मिनाहा गरिदियो । आयोगको निर्णयपछि त्रिवेणीले करीब ९९ प्रतिशत कर छुट पायो । यसभन्दा पनि रोचक पक्ष त यो छ कि मदिरा प्रयोगकर्ताहरूसंग कम्पनीले उठाएको ७० करोड ८७ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा समेत १ करोड २४ लाख रुपैया“ असुल गरी बाँकी छुट दिइयो । 
सौरभ फोटो इन्टरनेसनलका नाममा रहेको एक फर्मले ४४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैया“ कर तिर्नुपर्नेमा ९९.९८ प्रतिशत छुट दिई कर फछ्र्योट आयोगले १० हजार रुपैया“मात्रै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगकै कारण त्यस फोटो स्टुडियोलाई खुद ४४ करोड ६६ लाख ७५ हजार फाइदा भएको छ । यसैसंग सम्बन्धित सौरभ गु्रप अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरूले समेत भारी छुट पाएका छन् । 
१२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको छ । राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने जनतासंग उठाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि व्यापारीलाई छुट दिने नियम संसारमा कतै छैन होला । सिद्धान्ततः कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो । 
करदातालाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । २०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“मात्रै उठाउने निर्णय ग¥यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बा“की २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैया“ छुट दिएको छ ।
राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“मध्ये पनि सरकारी संस्थानहरूबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरूबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरूबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैया“मध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैया“ लिएर बा“की मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउ“छ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करीब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउ“छ । सरकारी संस्थानहरूलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ । 
‘उद्योगी÷व्यवसायीका लागि निर्धारित कर तिर्नै नसक्ने अवस्था भए आधार र औचित्य हेरेर न्याय दिन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अहिले त मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइयो । यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ कर फछ्र्योट आयोग ऐन– २०३३ अनुसार सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) चूडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए । तीमध्ये शर्मालाई जेठ १९ गते अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल दिइएको समयमा अख्तियारमा हाजिर नभएपछि उनीहरूका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ । 
प्रतिवेदन अनुसार, वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकामध्ये १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताबारे आयोगले निर्णय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाएको छ । राजस्व प्रशासन उच्च स्रोतबाट प्राप्त २ सय ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीहरूमध्ये बढी कर बक्यौता रहेका २ सयभन्दा बढी निवेदनबारे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा शंकास्पद रूपमा मिलेमतो गरी कर छुट दिएको देखिन्छ ।
आयोगलाई २०७१ असार मसान्तसम्म आयकर ऐनका साथै विवादास्पद रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार निर्धारण भएका करहरूबारे हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । मदिरा ऐन तथा भन्सार ऐनअनुसार कर निर्धारण भई बक्यौता भएको रकम र शिक्षा सेवाशुल्क तथा स्वास्थ्यसेवा कर कार्यान्वयनका क्रममा बक्यौता भएको रकमसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको २०७१ माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘तर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले करदातासं“ग आपसी नेगोसिएसन वा कुराकानीद्वारा कर निर्धारण तथा कर बक्यौता फरफारकका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछ ।’
अटेरीलाई छुट, भ्याटमा लुट
प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार फछ्र्योट भएका निवेदनहरूमध्ये १ सय ४७ वटा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन मुद्दा हुन् । राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन निवेदनको संख्या १ सय २८ छ । अदालतमा विचाराधीन र राजस्व शीर्षक परिवर्तन सम्बन्धी विषयका निवेदन ४४ वटा छन् ।  सबैभन्दा बढी निवेदन बक्यौता शीर्षक अन्तर्गतका करदाताको छ । यसको अर्थ फछ्र्योट भएका १ हजार ६९ मध्ये ६ सय ९० करदाता समयमा कर नतिरी अटेर गरेर बस्ने हुन् ।
कर निर्धारण भएपछि करदाताको दायित्व कर दाखिला गर्नु हो । कर निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरे करसम्बन्धी तीन तहको न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने निकायमा सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने हो । पुनरावलोकनले पनि करदातालाई चित्त बुझाउन नसके पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । न्यायाधीकरणले पनि करदाताको पक्षमा निर्णय नगरिदिए न्याय माग्न जाने अर्को निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो प्रक्रिया अवज्ञा गरी बसेका करिब ६५ प्रतिशत करदातालाई आयोगले भारी रकम छुट दिएको छ । राज्यले निर्धारण गरेका कानूनहरू पालना नगर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि रामशरण मार्कामा आयोग गठन गरी लुटपाटका लागि वातावरण तयार गरिदिने हो ? यस्तो प्रवृत्तिले त कानूनी र कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई नै चुनौती दिएको छ । दायित्वका हिसाबले हेर्दा यसरी अटेर गर्ने करदाताले तिर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ७३ करोड रुपैया“ अर्थात ३१ दसमलब ८६ प्रतिशत हुन आउ“छ ।
१० करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने करदाताको संख्या २६ छ । तीनवटा कम्पनीले त एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छुट पाएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले छुट पाएको छ । यसपछि कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैया“ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैया“ छुट पाएका छन् ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी छुट पाउनेमा सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स र जेटइ कम्पनी हुन् । आयोग समक्ष कर फछ्र्योट गर्न माग गरिएको रकममध्ये यी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशत नै छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । बाँकी कम्पनीहरूलाई पनि यस्तै शैलीमा छुट दिइएको छ । बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा उन्मुक्ति पाउने करदाताको संख्या ६८ छ । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट पाउनेमा १ सय ६६ वटा करदाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउ“छ ।
अझ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत राज्यकोषमा दाखिला गर्नैपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हद नाघेर छुट दिइएको उदाहरण छ । ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैया“ भ्याट छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘मैले एक हजार रुपैया“को सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैया“ राज्यकोषमा भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई संकलकका रूपमा उपभोक्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो ।’
९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट पाउने कम्पनी ५० वटा छन् । अर्थात १० प्रतिशत रकममात्रै राज्य ढुकुटीमा जम्मा गरी बा“की भ्याट रकम मिनाहा दिइएको छ । भ्याटको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोडभन्दा बढी छुट पाउने करदाता ५८ वटा छन् । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्याट छुट पाउनेमा ९ करदाता छन् । पहिलो त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी हो भने अन्यमा माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, स्पेस टाइम, हर्बो इन्टरनेसनल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) छन् ।
हर्बो इन्टरनेसनल त अवैध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगमा कारबाही भोगेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अन्य करहरूसमेत गरेर १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्नेमा १३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैया“ छुट पाएको छ । यसमध्ये १२ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैया“ भ्याट रकम छुट पाएको हो । ‘विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धीमात्र काम गरेको छ कि सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘जथाभावी, मनगढन्ते रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गरिएको छ । यो अपराधमा संलग्न पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु ह“ुदैन ।’(कृष्ण आचार्य र कृष्ण ज्ञवालीः खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार)–क्रमश ।