काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि राजीनामा नदिएको शेरबहादुर देउवा सरकारका मन्त्रीहरू जाँदाजाँदै आर्थिक फाइदाका लागि मनपरी निर्णय गराउन तल्लीन छन् । उद्योग मन्त्री सुनिलबहादुर थापाले पदबाट बिदा लिनेबेलामा उद्योग विभागबाट नयाँ मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स दिने र पुरानाको क्षमता विस्तार गर्न औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक डाक्न चर्को दबाब दिइरहेको समाचार छ । मन्त्री थापाले उद्योग विभागका महानिर्देशक शंकर अर्याललाई औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डको बैठक राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।
उद्योगको अनुमति दिन र क्षमता विस्तारको निर्णय औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्डले मात्र गर्नसक्छ । बोर्डको सदस्य सचिव उद्योग विभागका महानिर्देशक हुन्छन् भने अध्यक्ष उद्योग मन्त्री हुन्छन् । आर्थिक चलखेलमा मदिरा उद्योगलाई अनुमतिपत्र दिने र क्षमता विस्तार गर्नका लागि मन्त्री थापाले निरन्तर दबाब दिएपछि महानिर्देशक अर्याल पन्छिदै अनेक बहानामा उम्किने, कार्यालयमै नआउने गर्न थालेका छन् । महानिर्देशक अर्याल नयाँ सरकार कहिले बन्ला र मन्त्रीको यस्तो दबाबबाट पार पाउँला भन्न थालेका छन् ।
मन्त्री थापालाई मदिरा उद्योगको लाइसेन्स र क्षमता विस्तारका लागि टेन्स बियरका संचालक तेजेन्द्र खड्कालगायतको समूहले करोडौं रुपैयाँ घुसको प्रस्ताव गरेको उद्योग विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
जाँदाजाँदै मदिरा उद्योगको लाइसेन्स जारी गर्नेदेखि क्षमता विस्तारको निर्णय बोर्डबाट गरी करोडौं रुपैयाँ घुस लिने मन्त्रीको योजना बोर्ड बैठक नराखेका कारण सफल हुन सकेको छैन ।
मन्त्री थापाको घुस खाने नियत बुझेर बोर्डको बैठक राख्न आनकानी गर्दैआएका महानिर्देशक अर्यालले उद्योग विभागमा दायर भएका ५ सय भन्दा बढी ट्रेडमार्क सम्बन्धी परेका मुद्दामा पनि कुनै निर्णय दिन सकेका छैनन् । उनमा निर्णय क्षमता नभएका कारण ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दा फैसला नहुँदा धेरै उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले फैसला गर्ने गर्दछ ।
उद्योग विभागको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा मात्र पुनरावेदन गर्नसक्ने ब्यवस्था छ । ट्रेडमार्कको मुद्दामा फैसला गर्ने उद्योग विभागका महानिर्देशकले हो । हरेक हप्तामा २ पटक इजलास राखेर मुद्दाको फैसला गर्नुपर्नेमा महानिर्देशक अर्यालले महिनौंदेखि इजलास नै नराख्ने गरेको गुनासो छ । इजलास राखिहाले पनि उनी त्यो दिन विभागमा नआउने गरेका कारण पनि मुद्दाको चाङ लागेको छ । निर्णय लिन नसक्ने अर्यालको स्वभावका कारण उनले इजलास नै नराख्ने राखिहाले पनि आउँदै नआई छल्ने गरेको आरोप छ ।
उद्योग विभागमा परेको मुद्दामा पेशी तोक्ने लगायतका सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा नै नगरी वादी प्रतिवादीलाई सुटुक्क अघिल्लो दिन पेशी छ है भन्ने गरिएको गुनासो ब्यवसायीको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सचिवलाई ब्यवसायीले गुनासो गरेर दबाब दिए इजलास त राख्ने तर निर्णय नदिने गरेका कारण ब्यवसायीले सास्ती झेल्दैआएका छन् ।
ब्यवसायीहरूले विभागका महानिर्देशकले गर्दा सास्ती पाएको धेरै दुखेसो मन्त्रालयमा धेरै गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडासंग पनि धेरै ब्यवसायीले गुनासो राखिसकेको समाचार छ । महानिर्देशक अर्यालले लाली र प्रीति चाउचाउको बिषयमा परेको ट्रेडमार्क विवादमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा महेश जाजुको प्रीतिको पक्षमा गरेको फैसला नै विवादमा परेको छ ।
जुन फैसला उनले लामो समय गोप्य राखेका थिए । चियाको नाममा जारी भएको प्रीति टे«डमार्क खरिद गरी जाजुले चाउचाउ उत्पादन गर्दैआएका छन् । उनले भैरहवाको लाली चाउचाउको टे«डमार्क प्रीतिसंग मिल्दोजुल्दो भएको भन्दै उल्टै मुद्दा हालेका थिए । जुन मुद्दामा विभागले जाजुको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
अघिल्ला मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको पालामा विभागका महानिर्देशक भएका अर्यालको कार्यशैलीका कारण उद्योग विभागमा पछिल्लो समय कर्मचारी नै जान अनिच्छुक देखिन थालेका छन् । जबकि उद्योग विभाग कर्मचारीका लागि आकर्षक मानिन्छ । तर महानिर्देशक अर्यालको शैलीका कारण विभागमा २ शाखा अधिकृत रिक्त भएको महिनौं हुँदासम्म पनि कोही पनि आएका छैनन् ।
(हेर्नुस २०७४ माघ १ गतेको साँघु साप्ताहिक)
