काठमाडौं : कोरोना महामारी र चिसो मौसमका विच प्रत्यक्ष विधिबाट हुन गइरहेको सर्वोच्च अदालत बारएशोसिएसनको चुनावी माहोल तातिएको छ । यो चुनावलाई सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको टक्करका रुपमा हेरिएको छ । मतका माध्यमबाट सर्वोच्च बारका पदाधिकारीका साथै नेपाल बारएशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद (पार्षद्) समेत चयन गरिने छ ।
२०७७ पुस ४ गते हुने चुनावका लागि डेमोक्रेटिक लयर्श एसोसिएसन (डिएलए) ले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा टोली चुनावी मैदानमा खडा गरेको छ भने प्रगतिशील लयर्श एशोसिएसन (पिएलए) समूहले वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल नेतृत्वको टोली प्रतिश्पर्धामा उतारेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको सदस्यता लिन दश बर्ष कुर्नुपर्ने र व्यवसायमा खारिएका वकिलहरु सदस्य हुने भएकाले पनि यसको महत्व वैग्लै छ । अधिका“श सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्ने वकिल रहने भएका कारण सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रावधान नै निकै कडा छ ।
डिएलएले वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदै उपाध्यक्षमा नमराज रिजाल, सचिवमा ऋषिराम घिमिरे, सह सचिवमा शर्मिला श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विनोदकुमार कार्की, सदस्यहरुमा अमिता गौतम पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद साह, विजय कुमार प्रधान, ज्योतिदेव पनेरु, ओमकृष्ण श्रेष्ठ, विकाश शर्मा भट्टराई, खडानन्द कंडेल, मिराज श्रेष्ठ, डा.रामहरि त्रिपाठी र अधिवक्ता निर्मला भण्डारी लाई प्रतिश्पर्धामा उतारेको छ ।
प्रगतिशल समूह (पिएलए)ले वरिष्ठ अधिवक्ता खनालको नेतृत्वमा उपाध्यक्षका लागि मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिवमा अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्षमा श्यामकुमार खत्री, सहसचिवमा शोभा कार्की, सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद न्यौपाने, अनन्तराज लुईंटेल, तिलक विक्रम पाण्डे, अनन्त कार्की, दीपनारायण शाह, रमेशराज शर्मा सिग्देल, छविलाल घिमिरे, लेखनाथ भट्टराई, दिलकुमारी राइ र देवी रेग्मीलाई खडा गरेको छ ।
शाक्य र खनाल नेपाल ल क्याम्पसका एउटै व्याचका विद्यार्थी हुन् । शाक्यको प्रमाणपत्र संख्या १६७ रहेको छ भने खनालको १६८ हो ।
शाक्य संविधानविद्को रुपमा चिनिन्छन् । खनाल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको पूर्व अध्यक्ष हुन् । शाक्य विश्वकान्त मैनाली बारको अध्यक्ष हुँदा बारको उपाध्यक्षमा हरि उपे्रतीस“ग झिनो मत अन्तरले पराजित भएका थिए । लामो समयसम्म निर्वाचनको अभ्यास गर्न नपाएका आम कानुन व्यवसायीहरु कोरोना कहरका विच पनि उत्साहित छन् । अधिकाँश वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने सर्वोच्च बारमा झण्डै ६ सय सदस्य रहेका छन् ।
सर्वोच्च बार निर्बाचनको मुखमा डिएलएले नेपाल बारएशोेसिएसनको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपसहित बारका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, बारका अर्का पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, डिएलएकै पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनाल, बारकै पूर्व महासचिव विजयप्रसाद मिश्र र काठमाडौं बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष श्रीराम दवाडीलाई संगठनबाटै बर्खास्त गर्ने कारबाहीका कारण चुनाव प्रभावित बन्न सक्ने तनावका कारण डिएलए समूह विलखवन्दमा परेको खबर छ । कारबाहीमा परेका दाहाल–खनाल समूह मौका कुरेर देखाउने रणनीतिमा लागेको बताइन्छ ।
घात प्रतिघातलले घाइते बनेको डिएलएले ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत रहेका सोझा शाक्यलाई कसरी उतार्ने भनेर निकै टाउको दुखाईको विषय बनेको चर्चा चलेको छ । वरिष्ठहरुलाई संगठनबाटै निश्कासन गरेपछि डिएलए विवाद यतिबेला चरम अबस्थाबाट गुज्रिएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार शाक्य मत माग्न र सहयोगको याचना गर्दै असन्तुष्टको घरदैलोमा पुगेर यतिबेला हात जोड्दैमा ठिक्क छ ।
असन्तुष्टलाई मिलाउँदैमा समय वर्वाद भइरहेका कारण आम कानुन व्यवसायीका विचमा पुग्न नसकेको बताइन्छ । केन्द्रीय बार निर्वाचनमा डिएलएतर्फका अध्यक्षका उम्मेदवार अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेललाई अन्तर्घात गरी हराएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता भरत पोखरेल संयोजक रहेको डिएलए अनुशासन समितिले संगठनबाटै निश्कासनको कारवाही गरको हो ।
डिएलएबाट बार अध्यक्षका उम्मेदवार पोखरेललाई हराएर वाम पक्षधर चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई जिताउन दिलो ज्यानले लागेको गम्भीर आरोप दाहाल–खनाल गु्रपमाथि लगाइएको छ । कारबाहीको रिसमा ‘शाक्यलाई देखाइ दिने’ भन्दै असन्तुष्ट समूह सुलसुलेका रुपमा लागिसकेको डिएलएका एक पदाधिकारीले बताए ।
संगठनको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निश्कासन गर्ने हदसम्मको कारवाहीका कारण डिएलमा चिरा परेको छ । यता प्रगतिशील समूहमा नेकपाकै विग्रह र गुटको झिनो असर पर्छ कि भन्ने आँकलन छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको ‘ह्याङ’ नदेखिए खनाल प्यानलको जित सुनिश्चित रहेको पिएलका वकिलहरु दावी गर्छन् । पिएलको असर डिएलएमा जत्तिको विस्फोटक नरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
यसैविच सर्वोच्च बारको निर्वाचन निश्पक्ष बनाउन अधिवक्ता राजु खड्का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, अधिवक्ता भुवनप्रसाद वाग्ले र मुरारीप्रसाद सापकोटालाई निर्वाचन अधिकृतमा खटाइएको छ । २०७७ जेठमै हुनुपर्ने सर्वोच्च बारको निर्वाचन कोभिड महामारीका कारण अबरुद्ध भएको थियो ।
