काठमाडौं । राणा शासनविरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनको प्रादुर्भाव भएको ऐतिहासिक बिराटनगर जुट मिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानूनीरुपमा ब्यक्तिलाई बिक्री गरी उद्योगको करीब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति मुट्ठीभर ब्यक्तिले कब्जा गर्न खोजेपछि बिराटनगरबासी जुर्मुराएका छन् । र, देशको जेठो जुटमिल हडप्न खोज्ने माफियाहरूबाट जोगाउन धर्मानन्द संजेलको अध्यक्षतामा संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।
बिराटनगर जुटमिलमा सरकारका नाममा रहेको ४६ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरी उल्टै ३८ प्रतिशतमा झार्ने स्वघोषित प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वनमाथि जुट मिल जोगाउ संघर्ष समितिले कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्त गरेका काफ्ले र वन मिलेर काठमाडौंको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा गोप्य बैठक गरी जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानूनीरुपमा ब्यक्तिलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । र, अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक बनेको घोषणा गरेका थिए, जुन साधारणसभामा सरकारका प्रतिनिधि उद्योग विभागका शाखा अधिकृत अम्बिकारमण आचार्यले हस्ताक्षर नै गरेका थिएनन् । सरकारको नाममा रहेको सेयर बिक्री मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट लिलाम बढाबढमा हुनसक्छ ।
तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयविना नै सरकारको नाममा कायम सेयर बिक्री गर्दा पनि
सरोकारवाला निकाय उद्योग मन्त्रालयले चासो नै नदेखाउनु अर्को आश्चर्य मानिएको छ । सरकारको नाममा रहेको सेयर थाहा नै नदिई बिक्री गरिसकेका छन् । तर सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यसरी गैरकानूनीरुपमा सेयर बिक्री गर्नेलाई कारबाही होइन, संरक्षण गरिरहेको छ ।
जुटमिल बचाउन माग गर्दै प्रदर्शन
जुट मिल सञ्चालक समितिले गैरकानूनी तरिकाले हत्याएको शेयर सरकारलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै संघर्ष समितिले २०७४ पुस २७ मा जुटमिल क्षेत्रमा प्रदर्शन नै गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
विराटनगर जुटमिल क्षेत्रमा रहेको हडताली हाटबाट विराटनगर जुटमिल बचाउ अभियान समितिको अगुवाइमा निस्केको जुलुसपछि जुटमिल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा जुटमिल बचाउ अभियानका संयोजक धर्मानन्द सञ्जेल, जुटमिलका पूर्व कर्मचारी आइतबहादुर तामाङले विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गराउन आफूहरूले वर्षौंदेखि पहल गर्दै आएको तर जुटमिलको सम्पत्ति व्यक्तिको हातमा जान दिन नहुने धारण राखेका थिए ।
सरकारको नाममा रहेको सेयर रातारात केही ब्यक्तिले डकैतीको शैलीमा गुपचुपरुपमा बिक्री गर्दा पनि त्यसलाई रोक्नेतिर कुनै कदम नउठाएपछि स्थानीय नै जुटमिल बचाउन जुट्नुपरेको छ ।
बिराटनगर जुटमिलको नाममा रहेको करीब ५ अर्बभन्दा बढी मूल्यको ६९ विघा जमिन र ४० करोडका चालु अवस्थामा रहेका मेसिन बिक्री गरी खाने कुत्सित उद्देश्यका साथ सरकारको नाममा कायम सेयर गैरकानूनीरुपमा बिक्री गर्दैआएको काफ्ले–वन समूहले सरकारका बहालवाला उच्च अधिकारी सचिव थपलिया र तिमिल्सिनालाई पनि आफ्नो अपराधमा सामेल गरेको आरोप छ ।
मिल संचालनः हल्ला कि यथार्थ ?
उनीहरूले सरकारका नाममा रहेको सेयर सचिवदेखि सहसचिव लगायत केही मुट्ठीभर ब्यक्तिलाई बिक्री गरेपछि उद्योग सचालन हुने हल्लाखल्ला गर्दैआएका छन् । तर सुरुमा उद्योग संचालन गर्न खोजेको देखाएर सरकारका नाममा कायम सेयर बिक्री गर्दै कब्जा गर्ने र ५ अर्बभन्दा बढीको जग्गा र मेसिनहरू बेचेर खाने निहीत उद्देश्यका साथ वन र काफ्ले लागेको चाल पाएपछि जुट मिल बचाउन स्थानीय जुर्मुराएको अभियानका अध्यक्ष संजेलले जानकारी दिएका छन् ।
उद्योग संचालन गर्नेगरी ४ बर्षअघि सरकारसंग लिजमा लिएको भारतीय कम्पनी विम सम इन्टरनेशनलाई बिराटनगर जुट संचालन गर्न दिइए पनि विद्युत समस्याका कारण संचालन गर्न सकेन । बार्षिक १ करोड २५ लाख रूपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाउनेगरी विमसम इन्टरनेशनलले जुटमिल संचालन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर विद्युत समेत पर्याप्त नदिएपछि उसले हात झिक्न बाध्य भएको थियो । भारतीय कम्पनीलाई जुट मिल संचालन गर्न नदिने भूमिका निलहरि काफ्ले, वन र बिराटनगरका अरु प्राइभेट जुट मिलहरूले गरेका थिए ।
बिराटनगर जुटमिल संचालन भए अरु जुटमिलहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले बिद्युत भनेअनुसार जडान नै नगरी भारतीय कम्पनीलाई छाडेर जान बाध्य बनाइएको थियो । बिराटनगरमा रहेका गोल्छा समूहको रघुपति जुटमिल र अरिहन्त मल्टिफाइबर, प्रकाश मुन्दडाको बाबा जुटमिल, नन्दकिशोर राठीको सीएम जुटमिल, सन्तोष रिजालको नेपाल जुटमिल, चम्पालाल राठीको जुटमिल, पाथीभरा जुटमिलले भारतीय कम्पनीलाई बिराटनगर जुटमिल संचालन गर्नबाट रोकी भगाउन सफल भएका थिए । अध्यक्ष निलहरि काफ्लेको समूह तिनै निजी क्षेत्रका जुटमिलका संचालकको प्रलोभनमा परी बिराटनगर जुटमिल चलाउने भारतीय कम्पनीलाई अवरोध गरी छाडेर जान बाध्य बनाएका थिए ।
२०७० सालमा भारतीय कम्पनी विमसमले पुनः सञ्चालन गरेपछि १४ मेट्रिक टन दैनिक उत्पादन गरिरहेको मिलमा चार सय मजदूर कार्यरत थिए । पूर्ण क्षमतामा २० मेट्रिक टन उत्पादन हुने र दुई हजार बढीले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संचालक समितिले नै असहयोग गरेपछि भारतीय कम्पनीले मिल संचालनबाट हात झिकेको थियो ।
भारतीय कम्पनी हिंडेपछि पछिल्लो समयमा जुटमिल संचालनको हल्लाखल्ला गर्दै सरकारको सेयर कब्जा गरी करीब ६ अर्बको जग्गा र मेसिन बिक्री गरी मालामाल हुने योजनामा काफ्ले लागेका छन् । र, काफ्लेलाई ठूला नेताहरूसंग कनेक्सन रहेको दाबी गर्ने बीचौलिया वसन्त वनले यसमा साथ दिएका छन् ।
८० बर्षअघिको मूल्यमा सेयर बिक्री
जुटमिलका विवादास्पद अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्ले ८० बर्षअघिको मूल्यमा जुटमिलको सेयर बिक्री गरेका छन् । गोप्यरुपमा सेयर बिक्रीको सूचना निकालिएको थियो । बि.स. १९९३ मा बिराटनगर जुट मिलको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँ थियो, अहिले ८० बर्षपछि २०७४ मा पनि त्यही मूल्य कायम गरी सेयर बिक्री गरिएको छ ।
२०७४ बैशाख ४ गते काठमाडौं बानेश्वरको सिद्धार्थ फुडल्याण्डमा गोप्यरुपमा साधारण सभा राखी जुटमिलको पूँजीबृद्धिका लागि सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गराएका थिए । करीब एक सय सेयरधनी रहे पनि १०÷१२ जनामात्र उपस्थित रहेको साधारणसभाबाट अध्यक्ष काफ्लेले सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
उक्त निर्णयमा उद्योग विभागका शाखा अधिकृत अम्बिकारमण आचार्यले हस्ताक्षर नै नगरेको दाबी गर्दैआएका छन् । सरकारको नाममा रहेको ४६ प्रतिशत सेयरमध्येबाट ९३ बर्षअघिकै मूल्यमा ब्यक्तिका नाममा बिक्री गरी उद्योगको सम्पत्ति हडप्ने रणनीतिमा रहेको वन र काफ्लेको समूहले नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलिया र सहसचिव उद्धव तिमिल्सिनालाई पनि सामेल गराएको खबर छ ।
सरकारको नाममा रहेको सेयर तिमिल्सिना र थपलियाले पनि खरिद गरेको स्रोत बताउछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा एटम र भतिजा रेशम महराको नाममा पनि जुटमिलको सरकारी सेयर बिक्री गरिएको छ ।
एक घन्टामा नवीकरण र सेयर दाखिला
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा एउटा कम्पनीको नवीकरण वा सेयर खरिद बिक्रीका लागि कम्तीमा २ दिन लाग्छ । तर रजिष्टार कार्यालयले बिराटनगर जुटमिलको सेयर १ घन्टाभित्रै सरकारका नामबाट ब्यक्तिका नाममा दाखिला गरेको स्रोतले बताएको छ । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले सरकारका नाममा कायम सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने थाहा भए पनि आर्थिक चलखेलमा एक घन्टामै पब्लिक लिमिटेड शाखाबाट सरकारका नाममा कायम सेयर ब्यक्तिका नाममा कायम गरिएको थियो ।
वि.सं. २०३६ देखि करचुक्ता नगरेको बिराटनगर जुटमिलको कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले एक घन्टामै नवीकरण गरेको थियो । पछिल्लो आर्थिक बर्षसम्म करचुक्ता भएमात्र कुनै पनि कम्पनी नवीकरण हुन्छ । तर ३७ बर्षदेखि कर चुक्ता नभएको कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्टार कार्यालयकी प्रमुख गीता होमेगाईले नवीकरण गरेकी थिइन् ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा विवरण बुझाउन तिर्नुपर्ने ३१ लाख जरिवाना तिरेर हतार हतार कम्पनी नवीकरण गरिएको थियो, अडिट रिपोर्टसमेत राम्रोसंग अध्ययन नगरी नवीकरण गरिएको थियो । यसरी एक घन्टामा नवीकरण गराउन पब्लिक लिमिटेड शाखाका सहायक रजिष्टार राजन बस्नेत र रजिष्टार गीत होमेगाईलाई घुस र राजनीतिक प्रभावमा गरेको आरोप छ ।
२०७४ माघ ८ गतेको साँघु साप्ताहिक)
