नेपाली सेनाको सैनिक अदालतले सैनिक संगठनलाई नै बद्नाम गराउने गरी कंगो मिशनमा खटिएका सैनिक जवान कुट्ने सह–सेनानीत्रय इन्द्र थापा, सुवास हुमागाई र योगेन्द्र धिताललाई सामान्य सजाय गरेर माफी दिएको समाचार साँघुमा पढ्ने अवसर पाइयाे । समाचार अनुसार, सैनिक अधिकृतहरूकाे एक वर्ष बढुवा मात्र रोक्का गरिएको छ । बढुवा हुने कहिले कहिले एक वर्ष बढुवा राेक्का के अर्थ ? सैनिक कानून अनुसरा कि त पाँच वर्ष बढुवा राेकेकाे भए अर्थ रहन्थ्याे । याे त 'म कुट जस्ताे गर्छु तँ राेए जस्ताे गर' भन्ने उखान चरितार्थ भएन र ? त्यस्तै, सैनिक जवान कुटिएको विवरण र तस्बिर सेयर गर्ने ९ जनालाई पनि सैनिक अदालतले नसिहत दिएको छ ।
नेपाली सेनाभित्र कसरी यस्ताे स्वेच्छाचारी निर्णयहरू हुन्छन् भन्ने कुरा नेपाली सेनाले गरेको यही फैसलाबाट पुस्टि हुन्छ । कंगोस्थित शान्ति मिसनमा सैनिक जवान नवराज माझी कुटपिट प्रकरणमा अपराध गर्ने अफिसरलाई चाहिं एक वर्ष प्रमोसन कट्टा तर अन्याय व्यहोर्ने निरीह तल्लो जवानलाई चाहिं जागिरबाट चैट मात्र होईन उल्टै ६ महिना जेल हाल्ने कस्तो न्याय हो प्रधानसेनापतिज्यू ? सैनिक जवानमाथि कुटपिट गर्नुचाहिँ सैनिक अनुशासन र नीति अनुसार थियो त ? अनुशासनको कुरा अरे ! यस्तो अचम्मको अनुशासनको संसारको कुनै देशमा पनि हुँदैन हाेला । 'चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली ।'
प्रधानसेनापतिज्यूले आफूलाई सफल देखाउने हाे भने विशेष निर्णय गरेर स्वेच्छाचारी निर्णयहरू चाहिं उल्ट्याउनु पर्छ । नत्र यसरी भएको अन्यायको बारेमा कुनै जवानले बाहिर कुरा ल्याएकै भरमा जेल जानु पर्ने अनि अपराधकर्म गर्ने चाहिं नाम मात्रको सजाय पाएर मुक्त हुने ? प्रधानसेनापतिज्यू याे सैनिक नियम, कानून भित्रै पर्छ र ? गरीब जवानलाई जेल पठाउने सेनापतिले सहीछाप गर्नु भनेको जवानमाथि भएको अन्यायको चरम् हद हो ।
सुन्दा पनि रगत उम्लेर आउँछ । के नेपाली सेनामा ऐन, कानुन र त्यसको व्याख्या गर्ने , दुधकाे दुध पानीकाे पानी गर्नसक्ने कुनै वकिल छैनन् ? के चीफसाब ? जसलाई जे मन लाग्याे, जे ठीक लाग्यो त्यही नियम अनि त्यही नै कानुन हो र ? के कुनै विभागीय प्रमुख र अधिकृतको सनकको भरमा नेपाली सेना चल्नु पर्ने ? करोडौं मात्र होईन अरबौं भ्रष्टाचार गर्नेलाई केही कारवाही नहुने तर अन्याय परेको सैनिकलाई जेल कोच्ने याे कस्तो न्याय हो चिफसाब ?
भित्री रुपमा भन्नु पर्दा अधिकृतहरूलाई न त तल्लो दर्जाका सैनिकहरुको बारेमा पीर छ न त देशकै बारेमा पीर छ । छ त उनीहरूलाई आफ्नै डम्फु बजाउने मात्र रहर छ ।
प्रधानसेनापतिज्यू, जवानको १६ वर्षे पेन्सन पास गराउने फाइल कहाँ अड्कियाे ? प्रधानसेनापतिको प्रधानमन्त्रीसंग त्यत्रो राम्रो सम्बन्ध भएपछि कुरा गरेर १६ वर्षे पेन्सन नियम लागू गर्न किन ढिला हुँदैछ ? ।
नेपाली सेनाका पीडित जवानहरु
