० यसअघि ७५ वर्षमा प्रदान गरिंदै आएको वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६५ मा झारेको छ । तपाईं वृद्धभत्तासंगै अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणाका सूत्राधार पनि मानिनु हुन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–सरकारले वृद्धभत्ता दिने उमेरबारे जे निर्णय गरेको छ, यो गलत छ । असलनियतले भन्दा पनि यो बदनियतका साथ ल्याइएको छ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।
० तपाईंहरू (एमाले) ले ल्याउँदा चाहिं गज्जब अनि कांग्रेसले ल्याउँदा चाहिं बदनियत ? संगति अलि मिलेन कि ?
–हेर्नुस्, वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नु नराम्रो होइन, राम्रो हो । लोककल्याणकारी राज्यले कमजोरलाई सेकताप गर्नुपर्छ भनेर नै मैले यो अवधारणा ल्याएको हुँ । तर यसको वृद्धि गर्ने प्रक्रिया छ, मापदण्ड छ । यति ठूलो दूरगामी महत्वको विषयले अध्ययन र अनुसन्धान माग गर्छ, तर देउवा नेतृत्वको सरकारले त हचुवा र चुड्कीको भरमा यसबारे निर्णय गरेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक औकात बिर्सेर यो निर्णय भएकाले यो गलत छ भनेर मैले भनेको हुँ ।
० तपाईंले यसमा वर्तमान सरकारले बदनियत राखेको छ भनेर भन्नु भयो । खासमा वृद्धभत्तालगायतका सरकारी ढुकुटी बाँड्ने कांग्रेसको निर्णयको पछाडि केले काम गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
–यो देशको अर्थतन्त्रलाई डुबाउने गरी यो निर्णय भएको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको परिणाम यस्तो आएको छ कि अबको ५ वर्ष कांग्रेसका लागि सरकारमा जाने ढोका बन्द भएको छ । सत्तामा जाने ढोका बन्द भएपछि सरकारमा जाने दलहरूलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने अराजनीतिक सोच कांग्रेसमा हाबी भएको देखिन्छ । कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्र जपेर नथाक्ने कांग्रेसले एउटा जिम्मेवार दलको भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो । तर, उसले पार्टीलाई शीरमा र देशलाई दाउमा राखेर धमाधम राज्यको ढुकुटी रित्याउने निर्णय गरिरहेको छ । वृद्धवृद्धाको चिन्ता गर्ने देउवाले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै यो निर्णय किन गरेनन् र अहिले सरकार छाड्ने बेला किन गर्दैछन् ? जवाफ प्रस्ट छ– असलनियतले भन्दा पनि अब बन्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने र दुःख दिन यो निर्णय भएको छ । कांग्रेसले देशलाई संकटको भूमरिमा धकेल्नेबाहेक अरु कुनै अभिप्राय यो निर्णयको पछाडि देखिन्न ।
० खासमा यो कसरी हुनुपर्दथ्यो त ?
–पहिलो त अहिलेको काम चलाउ सरकारले दैनिक आइपर्ने कामहरू गर्ने हो, दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्ने होइन । ‘केयर टेकर’ सरकारले दूरगामी महत्त्वको निर्णय गर्न हु्ँदैन भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त नै बनिसकेको छ । अर्को कुरा दूरगामी महत्त्वका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बाटो हुँदै आउनुपर्छ, चोरबाटोबाट ल्याउन मिल्दैन । अचानक हुने घटना जस्तैः भूकम्प बाढी–पहिरोका पीडितलाई राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु स्वभाविक हो । तर, संसद् हुँदाहुँदै दूरगामी महत्त्वका विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होइन । यदि मन्त्रिपरिषद्ले नै सबै काम गर्ने हो भने संसद् र बजेट किन चाहियो ? त्यसकारण यो गलत छ ।
० तपाईं देशको अर्थतन्त्रको नशानाडी नै छामिसकेको व्यक्ति । पटक–पटक अर्थमन्त्री हुनुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठ्याक्कै पार्ने असर चाहिं कस्तो हुन्छ, बताइदिनुहोस् न ?
–यहाँनिर ग्रिसको उदाहरण सान्दर्भिक हुने म देख्छु । ग्रिसका अदूरदर्शी राजनीतिक दलहरूले त्यहाँ हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरिदिए । कतिसम्म भने देशको सामथ्र्यले नधानेर विदेशी सहयोगसमेत त्यसैका लागि खन्याउनुपर्ने स्थिति आयो । अन्ततः आर्थिकरुपमा देश डुब्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले देशलाई त्यही बाटोमा डोहो¥याउने कुचेष्टा गरेको छ ।
० अब के गर्ने त ?
–भावि प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय खारेज गर्ने बताइसक्नु भएको छ । त्यसैले अब आउने सरकारले हचुवाका भरमा देउवा सरकारबाट गरिएका अनैतिक निर्णयहरू खारेज गरेर देशलाई संकटमा जानबाट रोक्ने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
० तपाईंलाई यहीँनिर रोकेर मलाई पुरानो दिनतिर फर्कन मन लाग्यो । यो वृद्धवृद्धा, अपांगलाई भत्ता दिने सोचचाहिं कसरी आयो, थोरै स्मरण गरिदिनुहोस् न ?
–२०५१ सालमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्यो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने मेरो काँधमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आयो । एमाले सरकारमा जाँदा महत्त्वपूर्ण पाँचौ महाधिवेशन भर्खरै सकिएको थियो । यो महाधिवेशन महत्त्वपूर्ण किन पनि थियो भने यसले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पास गरेको थियो । शान्तिपूर्ण र रचनात्मकरुपमा सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्दै समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल ध्येय भएकाले मलाई लाग्यो– अब मैले केही रचनात्मक काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि नै ममा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऊ’ देखि समाजमा उपेक्षित र अवहेलित बनेका बृद्धबृद्धालाई भत्ता दिनेलगायतका सोच पलाएर आयो ।
० बृद्धबृद्धालाई भत्ता दिने स्रोत चाहिं थियो त ?
–बृद्धबृद्धालाई भत्ता दिने सोच त आयो तर हामीसंग स्रोत थिएन । तैपनि मैले फुकीफुकी दलें र बृद्धबृद्धालाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिएँ । यसमा मलाई गर्व छ । मान्छेले ‘मनमोहन भत्ता’, ‘एमाले भत्ता’ भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । तर यो निर्णय गर्ने अर्थमन्त्री चाहिं मै हुँ । यसमा मलाई गर्व छ ।
० यो विषयले यति धेरै विकृत रुप लेला भन्ने तपाईंलाई सुरुमा लागेको थियो ?
–थिएन । मैले त लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नका लागि यो सोच अघि सारेको थिएँ । तर पछिल्लो समय यसमा होडबाजी देखिएको छ । यो राम्रो कुरा होइन । देशलाई के गर्दा फाइदा पुग्छ, त्यही अनुसार राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ । म यहाँनिर जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने आर्थिक विकास संगसंगै सामाजिक विकास कार्यक्रमलाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्छ । देशको आर्थिक हैसियत बढ्छ बढाउँदै जानुस् । तर हैसियत नभईकन बढाउनु हुँदैन । यसले देशलाई नोक्सानीबाहेक केही पनि गर्दैन ।
० यो सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणाले परजीवी र अल्छी बनायो भन्नेहरू पनि छन् । कमजोर वर्गलाई सेकताप गर्ने अन्य उपाय छैनन् ?
–ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । तर, यहाँ त वृद्धभत्ताको अवधारणालाई भोट तान्ने टुल्सका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यो गलत छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता देशको आर्थिक स्थितिले धान्ने गरी समयसापेक्षिक रुपमा वृद्धि गर्नु त पर्छ नै त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले अन्य सिर्जनशील कामहरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ । वृद्धवृद्धा, अपांग, सुत्केरीलाई पैसा दिएर भन्दा पनि अन्य सेवाहरू दिएर लाभान्वित गराउन सक्छौं । संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार बनेकाले अब नवीन सोचका साथ सरकार र राजनीतिक दलहरू अघि बढ्नु पर्छ ।
० तपाई मन्त्री हुँदाका अन्य स्मरण केही छन् कि ?
–मैले यातायात मन्त्री हुँदा ल्याएको एउटा अवधारणा म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यतिबेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मैले नयाँ बन्ने सडकमा तीन–तीन लाइन बिरुवा रोप्नुपर्ने कार्यक्रम ल्याए र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्दलाई नै यसको उदघाटन गराउन लगाएँ । अब बिरुवा रोपेर मात्रै हुर्कनेवाला थिएन, त्यसलाई मल जल र गोडमेल गर्नुपर्ने थियो । मैले त्यहीँबाट बिरुवा रोपिएको एक किलोमिटर गाउँनजिकका बृद्ध महिला–पुरुषलाई रोजगारी दिने घोषणा गरें । भलै विविध कारणहरूले त्यसले मूर्तरुप पाउन सकेन । मेरो आशय के हो भने हामीले बृद्धबृद्धा र कमजोर वर्गलाई रचनात्मक तरिकाले समेट्ने सक्छौं, सेकताप गर्न सक्छौं । त्यसतर्फ अबको सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
० देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । व्यापार घाटा र परनिर्भरता बढ्दैछ । हामी कता जाँदैछौं ?
–कृषि र ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएकाले नेपालमा परनिर्भरता बढ्दोछ । युवा पलायन हुँदा गाउँ उजाड छ । हिजोका उद्योगपतिहरू व्यापारीमा सीमित भएका छन् । व्यापार घाटा बढेको छ, उत्पादन घटेकोघटै छ । उत्पादन, लगानी र निर्यात बढाउने गरी अब अघि बढ्नुपर्छ ।
० राजनीतिक अधिकारको लडाइँ पार गरेर हामी आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा प्रवेश गरेका छौं । अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नेवाला छ । यो सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला ?
–वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दैछ । केन्द्रसहित ६ वटा प्रदेशमा यसलाई स्पष्ट बहुमत छ । देशभित्र र बाहिर पनि यसकै पक्षमा माहोल बनिरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई शुभकामना दिइसकेका छन् भने चीनले पनि शुभेच्छा प्रकट गरेको छ । यस्तो बेला नयाँ सरकारले गर्ने पहिलो काम संविधान कार्यान्वयन हो । संघीयतापछि हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनवटा तह बनाएका छौं । यिनीहरूबीचको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने ? जनतालाई राहत कसरी दिने, प्रदेशलाई विकासमुखी कसरी बनाउने ? यी चुनौतीहरू चिर्दै अबको सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
० २ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन किन कमजोर भएको ठान्नु हुन्छ नि ?
–देशका ६ वटै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो तर २ नम्बरमा सकेन । किन ? किनकि यहाँ विभेद छ, थिचोमिचो छ । अब बन्ने सरकारले त्यहाँका जनतालाई लक्षित गरेर मन जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई थिचोमिचो र अन्यायबाट मुक्त गराउनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हिंड्नु अबको सरकारको अर्को मुख्य कार्यभार हो उत्पादन र रोजगारी बढाउनका लागि सुरुवात गर्ने ठाउँ हुन्, घरेलु उद्योग र कृषि । यसमा ध्यान दिनुप¥यो । स्वदेशी लगानीलाई प्रबद्र्धन र विदेशी लगानी भित्र्याउने काम गर्नुप¥यो । निर्यातमा पनि चासो दिनुप¥यो ।
० आर्थिक समृद्धिका लागि खै त पूर्वाधार ?
–पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक छ । केरुङको रेलले काठमाडौं–लुम्बिनी पोखरा जोड्नसक्छ । चीनले ओबीओआर कार्यक्रम मागिरहेको छ । यसबाट पनि प्रशस्त लाभ लिन सकिन्छ ।
अर्को मुख्य कुरा अहिले सुशासन छैन । जताततै कुशासन र भ्रष्टाचार छ । चीनको राष्ट्रपतिले आफ्नै पार्टीका सदस्यदेखि अढाइ लाख मान्छेलाई भ्रष्टाचार आरोपमा कारबाही गरेका छन् । यताबाट सिकेर हामीले सुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
० अब आउने सरकारले यी काम गर्न सक्ला त ?
–सक्छ, म अब बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिम्मतका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।
० प्रसंग बदलौं, एमाले–माओवादीबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ, यसलाई चाहिं कसरी लिनुभएको छ नि ?
–गएको असोज १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको घोषणा गरेका थिए । केन्द्रको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवार दिने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्नेसम्मको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गोलबद्ध गर्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने नारा दिएर साझा चुनावी घोषणापत्रसमेत जारी गरे । पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र दुई पार्टीको एकीकरणलाई अनुमोदन गर्ने गरी जनताले करीब दुईतिहाइ बहुमत वाम गठबन्धनलाई दिए । यहाँ प्रष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने स्थिर सरकार, समृद्धि र दुई पार्टीको एकीकरण जनअनुमोदित विषय हो । चुनावमा वाम गठबन्धन गर्दा त यत्रो जनसमर्थन प्राप्त हुँदो रहेछ भने दुइटा पार्टी एउटै हुँदा यसले नेपालमा कत्रो प्रभाव पार्ने रहेछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकीकरण ऐतिहासिक आवश्यकता हो र यो अपरिहार्य छ । यसबाट कोही पछि हट्न सक्दैन ।
० तर, पदीय भागबण्डालगायतको विवादले कतै एकता नहुने पो हो कि भन्ने संशयको बादल पनि मडारिरहेको देखिन्छ नि ?
–एकीकरण प्रक्रिया रफ्तारमा अघि नबढ्दा देखिएको संशयलाई चिर्न दुवै पार्टीका नेताहरूले पार्टी एकीकरण हुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस् भनेर बारम्बार आश्वासन दिइरहनुभएको छ । एकीकरण प्रक्रियाले स्वाभाविकरूपमा केही लामो समय लिन्छ । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी, दुई धार, दुई इतिहास, दुई राजनीतिक पृष्ठभूमिका बीच एकीकरण गर्नु चानचुने कुरा हुँदै होइन । एकतामा नेतृत्व व्यवस्थापनको पक्ष पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । दुई पार्टीका डेढ–दुई दर्जन स्थापित नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु पनि मामुली कुरा होइन । एकता आजको भोलि भइहाल्ने कुरा पनि होइन । यसका लागि गहन चिन्तन, छलफल, अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आंत्तिनुपर्ने कुरा केही छैन ।
० एकताको कुरा गरिराख्दा दुई पार्टीले बोकेको विचार, सिद्धान्तसंगै पदीय भागबण्डाको कुरा पनि आउँछ । यसलाई चाहिं कसरी मिलाउने त ?
–मलाई लाग्छ, अहिले मार्गदर्शन सिद्धान्त र दीर्घकालीन रणनीतिजस्ता कुरामा दुई पार्टी अल्झिनु जरुरी छैन । दुई पार्टीले अंगीकार गर्दै आएको जबज र २१ औं शताब्दीको जनवादलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छलफलको विषय बनाऔं । देशव्यापीरूपमा छलफल गरी एकता महाधिवेशनबाट यसलाई टुंगो लगाउँदा उचित हुन्छ ।
० पार्टी नेतृत्वको भागबण्डा कसरी मिल्ला त ?
–जहाँसम्म पार्टी नेतृत्वको कुरा छ, यो पनि ठूलो विषय होइन । केही समयअघि चितवनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अब वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने र दुवै अध्यक्ष कार्यकारीमा रहने भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, प्रचण्डको यही भनाइलाई आधार बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले दुई पार्टीको एकीकरण गर्नका लागि गठित आठ सदस्यीय संयोजन समितिलाई विस्तार गरी दुई अध्यक्षसहित दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसमेत भएको १७ सदस्यीय बनाऔं । यो उच्चस्तरीय राजनीति समिति हुनेछ ।
यसमा दुई अध्यक्षलाई समितिको सहअध्यक्ष बनाऔं । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सरकारको कार्यकारी प्रमुखको काम गर्नुहुनेछ भने प्रचण्डजीले एकता समितिको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्नुहुनेछ । यसले दुई पार्टी एकीकरण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नेछ । यसरी एमाले अध्यक्ष केपी सरकारको कार्यकारी प्रमुख, प्रचण्ड पार्टी एकीकरण प्रक्रियाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुनेछ । दुवै अध्यक्षले आपसमा सरकार सञ्चालन र पार्टी एकीकरणको कुरामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गर्न सक्छौं ।
अब अन्तिम प्रश्न, तपाईं प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभा कतै पनि उम्मेदवार बन्नु भएन । राजनीतिबाट अब सन्यास लिनु भएको हो ?
मैले पनि उम्ममेदावर बन्ने इच्छा राखिनँ, पार्टीले पनि यसबारे केही सोधखोज गरेन । यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन । पार्टीले गरेको निर्णयप्रति म खुसी छु ।
