(स्थानीय तहले अधिकार र जनप्रतिनिधि पाएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको भन्दै खुसीयाली छायो । तर गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार होइन, भ्रष्टाचारचाहिँ पुगेको छ । त्यसो त स्थानीय तहको पनि आफ्नै गुनासो छ, संघीयताको परिकल्पनाअनुसार अधिकार नदिएर संकुचित पारियो । यिनै विषयका अतिरिक्त संघमा देखिएको राजनीतिक किचलोले स्थानीय तहमा पारेको प्रभावलगायत विषयमा हामीले बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङका नगर प्रमुख (मेयर) गुमानसिंह अर्यालसँग भलाकुसारी गरेका छौं : सम्पादक)
० संघमा लामो समयदेखि राजनीतिक दल बिच विवाद र विग्रह छ । स्थानीय तहमा यसको दुश्प्रभाव कत्तिको परेको छ ?
–केन्द्रको राजनीतिक किचलोको प्रभाव स्वभाविक रूपमा स्थानीय तहमा पनि पर्छ । तर विकास निर्माणको गतिलाई नै प्रभावित पार्ने गरी हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ केन्द्रको राजनीतिको दुश्प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको छैन । नगरपालिकाका सबै अंगले पूर्ववत् काम गरिरहेका छन् ।
० स्थानीय सरकार खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधि अर्को पक्षको बद्ख्वाई गर्न तम्सिरहेका देखिन्छन् त ?
–जनप्रतिनिधि विभाजित भएका छन्, यसमा म सहमत छु । तर पक्ष र विपक्षमा लागेर काम नै प्रभावित पारेजस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय सरकारहरू विकास निर्माणमा जुटेका छन् । योजना कार्यान्वयनमा लागेका छन् । मेरो नगरपालिकाको हकमा भन्नुहुन्छ भने यहाँका सबै विकास, निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
० स्थानीय सरकारले बेला–बेला काम गर्न सकस भएको गुनासो गरेको सुनिन्छ । खासमा अप्ठ्यारो परेको कहाँनिर हो ?
–स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि दुई–तीन सय कानुन आवश्यक हुन्छ । कतिपयमा ज्ञानको अभाव पनि देखिन्छ । प्रदेश र संघीय सरकार सहयोगी हुनुपर्नेमा भूमिका खेलेको देखिँदैन । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न बेसीशहर नगरपालिकाले अहिले ७१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । यो पर्याप्त होइन । तैपनि आवश्यक कानून बनाइरहेका छौं ।
० संघले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएर संकुचित पा¥यो, हातखुट्टा बाँध्यो भन्ने गुनासो त सुनिन्छ नि ?
–संघले हातखुट्ट नै बाँध्यो भनेर भन्न त मिल्दैन । सुरुमा संघले केही नमुना नियम कानुनहरू बनाएर पठाएको थियो । आफ्ना लागि आवश्यक नियम कानुन बनाउने स्थानीय तह आफैंले हो । आफू कानुन नबनाउने अनि त्यसको दोष केन्द्र सरकारलाई दिनु उचित होइन ।
० अधिकार प्रत्यायोजनमा त समस्या छ नि होइन र ?
–राजनीतिशास्त्रको एउटा सिद्धान्त छ– ब्यालेन्स अफ पावर । मान्छे शक्तिको खोजीमा लाग्छ । शक्ति प्राप्त भइसकेपछि शासकले त्यो शक्ति अरूलाई दिन चाहँदैनन् । । हो त्यस्तै भएजस्तो लाग्छ । त्यसैले केन्द्रले स्थानीय तहलाई शक्ति दिएको छैन । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको तानातान भइराखेको छ । हिजोको तुलनामा केही नभएको होइन । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति नदिइएकै हो ।
० तपाईंहरूको मेयर फोरम पनि छ । यसबारे फोरमले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने होइन ?
–हामीले कुरा उठाइरहेका छौं । हामी सबैको साझा चिज हो अधिकार । हामीले विज्ञहरूबाट आवश्यक नियम र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौं । कानुन निर्माणको हिसाबमा सबै स्थानीय तहहरूलाई नमिल्न सक्छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई भनेका छौं– तपाईंहरूसँग बजेट नभए स्थानीय तहको थोरै बजेट लगेर भए पनि बजेट विनियोजन गर्दिनूस् । बेशीशहर नगरपालिकालाई कम्फर्टटेबल हुने गरी नमुना नीति नियमहरू बनाइदिन पनि भनेका छौं ।
० केन्द्र र स्थानीय तह भए हुन्छ, प्रदेश सरकार चाहिँदैन भनेर आवाज उठेको देखिन्छ । तपाईंको नजरमा प्रदेश सरकारको उपयोगिता कति छ ?
–सबै मुलुकका आ–आफ्नो मोडल हुन्छ । हाम्रो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले मैले प्रदेश चाहिँदैन भनेर भन्न मिल्दैन । अहिलेको अवस्थामा कतिपय प्रदेशहरू अल्मलिएको देखिन्छ । त्यसरी अल्मलिएमा स्थानीय तह र संघ भए पनि हुन्छ । तर मचाहिँ प्रदेश सरकार चाहिन्छ नै भन्छु । अन्तरपालिका जोड्न तथा अन्तरजिल्ला जोड्ने काम प्रदेशले गरेको छ, अन्तर वडाहरू जोड्ने काम स्थानीय तहले गरेजस्तै । अन्तर प्रदेश जोड्ने काम सघंले गरिरहेको छ । त्यसैले सबैको भूमिका अपरिहार्य छ ।
० संघ र प्रदेशले दबाब दिएको गुनासो कतिपय स्थानीय तहको छ । यो सत्य हो ?
–संघ र प्रदेशबाट दबाब आएको मैलेचाहिँ महसुस गरेको छैन । संघ र प्रदेशले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा गर्छन् । नगरपालिकाको हकमा विनियोजन गरेको बजेटलाई हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छौं । कतिपय योजनाहरू संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सह–योजनामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो केसमा पनि हाम्रोमा विवाद हुँदैन ।
० तपाईंहरूको अहिलेको समस्या के–के हुन् ?
–सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बजेट हो । जनताको प्रत्यक्ष पहुँच भनेको स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । उनीहरूको आशा हामीसँगै हुन्छ । केन्द्र र प्रदेशमा उनीहरूको पहुँच पुग्दैन । स्थानीय सरकारलाई जनताको विकासको भावना पूरा गर्न एकदमै कठिन छ । तर पनि आएको बजेटमा हामीले जनताको न्यूनतम मागलाइ सम्बोधनको प्रयास गरेका छौं ।
० यसको मतलब तपाईंहरूले पर्याप्त बजेट पाउनु भएको छैन ?
– पर्याप्त बजेट पाएका छैनौ । अहिले हाम्रो स्थानीय तहमा जम्मा बजेट ७९ करोड छ । त्यसमध्ये तलब भत्तामा नै २०÷२५ करोड जान्छ । सामाजिक सुरक्षा लगायत शीर्षकमा २०÷२५ करोड खर्च हुन्छ । विकाश निर्माण खर्च त्यही १५÷१६ करोड हो । हाम्रो क्षेत्रमा भनेजस्तो विकास गर्न १ अर्बभन्दा बढी बजेट चाहिन्छ ।
० लमजुङ त पर्यटकीय क्षेत्र हो । यतातिर तपाईंको नगरपालिकाले के कस्ता योजना बनाइरहेको छ नि ?
–पर्यटनको कुरा गर्दा हामीले पुरानो राजाको दरबार गाउँ शहरमा ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएर बाटो तथा दरवार मर्मत कार्य थालनी गरेका छौं । त्यस्तै, काउलेपानीलगायत स्थानमा पिकनिक, होमस्टे खडा गर्ने काम पनि अघि बढेको छ ।
० कोभिड १९ को मारमा सिंगो देश नै प¥यो । बेसीशहरको अवस्थाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ?
–हामीले धेरै प्रभावकारी काम ग¥यौं । खासगरी कोभिड रोकथाम र यस्तो प्रकोप बिच पनि हामीले विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाइरह्यौं । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट हस्तक्षेप पनि भयो हामी माथि । र, पनि हामी विकास निर्माणका काममा लाग्यौं ।
० कोभिडको समयमा नागरिकको सुरक्षा कसरी र्गनु भयो त ?
–लकडाउनको बेला वृद्ध–वृद्धा, दीर्घ रोगीहरूलाई उपचार गरायौं । आइसोलेसन निर्माण ग¥यौं । राहत गरिबहरूलाई बाड्यौं कम्तीमा हामीले ८७ लाख कोभिडको लागि खर्च ग¥यौं । कोभिडका कारण ८ जनाले ज्यान गुमाएको दुखद घटना रेकर्ड भयो । त्यो पनि बेसीशहर नगरपालिका भित्र होइन, अन्यन्त्र ठाउँमा हो ।
० खोप कार्यक्रम पनि अहिले गाउँ गाउँ पुगेको छ । कसरी सञ्चालन गरिरहनु भएको छ यसलाई ?
–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र ६५ वर्षभन्दा माथिको मानिसहरूका लागि खोप लगाउने भनेर माथिबाट निर्देशन छ । त्यही मात्रामा खोप आएको छ । त्यही अनुसार खोप लगाइरहेका छौं । नगरभित्रका सबै जनताहरू खोपको आशामा छन् । चाँडै खोप आए सबैलाई लगाउने योजना छ ।
