अर्थविद्हरूले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त हुन थालेको र अत्यन्त कमजोर रहेको कुरा बताइरहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान धेरैले गरेका छन् भने मुलुकको व्यापार घाटा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको छ । यस बर्ष निर्वाचनको नाममा अनियन्त्रित ढंगले ठूलो बजेट निश्चित मापदण्ड पूरा नगरिकनै खर्च गरिएको कारणले पनि साधारण खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक बर्षको पहिलो चौमासिक अवधि नसकिंदै सकिएको कुरा पनि बेलाबखतमा सञ्चार माध्यमहरूले समेत बताइरहेका छन् ।
यस बर्ष औषधि उपचार र आर्थिक सहायताका नाममा बिना मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने खर्च पनि बढेको कुरा बाहिर आएको छ । यसैबेला सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन र ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने ढंगले अनिवार्य अवकाश योजना लागू गरेको छ भने विभिन्न वर्ग र उमेर समूहका मानिसलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति पनि ल्याएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा संसदमा अपेक्षा अनुसार बढी स्थानमा विजय प्राप्त नगरेको हुनाले संसदमा बढी स्थान जित्ने दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अर्को दलका नेताको नेतृत्वमा सरकारको गठन हुने समय नजिकै आएको बेलामा काम चलाउ शेरवहादुर देउवा सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका यस्ता निर्णयहरू गर्दा यो सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ ।
पहिलेदेखि नै नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दललाई र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी राष्ट्रलाई अहित हुने खालका काम गर्न समेत संकोच नमान्ने परम्परा बस्दै आएको छ । त्यसैले अहिले सरकारले गरेका मुलुकले थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार पर्ने खालका निर्णयहरूको कारण भविष्यमा बन्ने सरकारलाई पार्ने यस्तै खालका अरु निर्णय गर्न बल पुग्ने अवस्था समेत बनेको छ ।
यसरी अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा नहेरीकन आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य र आफ्नो दलका कार्यकर्ता तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आफ्ना समर्थकलाई निर्धारित मापदण्ड बाहिर गएर फाइदा पु¥याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा मुलुकको अर्थतन्त्र मात्रै होइन राष्ट्रियता समेत संकटमा पर्छ भन्ने कुरा संसारको इतिहासले पनि देखाउँदै आएको छ ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले मुलुकको आत्मनिर्भरता बढ्ने खालका आयोजनाहरू बनाउने र त्यस्ता आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता कुरामा कञ्जुसी मात्रै होइन उदासीनता नै देखाउने परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै सत्तासुखबाट विदा हुने अवस्थामा पुगेको छ । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यथास्थितिमा राख्नकै निम्ति मात्रै पनि आर्थिक अनुशासनको कठोर रुपले पालना गर्न आवश्यक ठानेन ।
अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको बाटोमा लाने भाषण गर्ने शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले ब्यवहारमा चाहिं भ्रष्टतन्त्र अंगालेको देखियो । अब बन्ने नयाँ सरकारले पनि अहिलेसम्मको हचुवातन्त्रको अन्त्य गर्ला र सरकारले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने÷गराउने काममा कठोरताको प्रदर्शन गर्ने साहसको प्रदर्शन गर्न सक्ला नसक्ला भन्ने कुरामा पनि आशंका नै छ ।
अहिलेको संविधानले गरेको सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले गर्दा पनि सरकार फेरिने कुरा स्पष्ट भएपछि पुरानै सरकारले केही महिनासम्म काम गर्न पाउने अवस्था सिर्जन भएको र त्यसले गर्दा छाड्ने बेलामा सरकारले भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रलार्ई नोक्सान परे परोस् भनेर नयाँ सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने खतरनाक बाटो बनाएको रहेछ भन्ने कुरा शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेका अनैति कामहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।
शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारको अहिलेको मनस्थिति बुझेर देशलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी नयाँ निर्वाचन भएपछि सरकार गठनमा विलम्ब नहुने गरी संविधान संशोधन गर्नु अर्थतन्त्रको निम्ति समेत जरुरी र हितकर हुने देखिन्छ ।
