काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न औषधिहरूको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउँदै आएको छ । खासगरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने औषधिहरू बिक्री वितरण नगर्न विभागले सचेत गराउँदै आएको छ । तर औषधिको नियामक निकायबाटै प्रतिबन्ध लगाइएका औषधिहरू मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै खुलमखुला बजारमा धमाधम बिक्री भइरहेका छन्, चोरबाटो प्रयोग गरेर । नियमअनुसार विभागमा दर्ता भएको औषधिहरू मात्रै व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
विभागमा दर्ता नभएका औषधि बलमिच्याइँ गर्दै बिक्री विचरण गर्नु, बेच्नु गैरकानूनी हुन्छ । तर विभागबाट प्रतिबन्ध लगाइएका एन्टिबायोटिक, इन्टरसिड, स्टेरोइड, कफ सिरपलगायतका कैयन घातक रसायन मिसिएका औषधिहरू धमाधम औषधि पसलमार्फत बिरामीको शरीरमा प्रवेश गरिरहेको छ ।
संगठितरुपमै अवैध धन्दा
भिटामिनको नाममा दुरुपयोग बढेको भन्दै १८ फागुन ०४८ मै स्वास्थ्य मन्त्रालयले थेराप्यूटिककोे मात्रा मिसिएका भिटामिन, भिटामिन बी कम्प्लेक्ससंग इन्जाइम र एमिनो एसिड वा खनिज पदार्थ मिसाइएको भिटामिन वा टनिक औषधिबाहेक अन्य सम्मिश्रणका वस्तुहरूको उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण बन्देज लगाएको थियो ।
गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्ने परिपाटी विकास नभएर नै हुनुपर्छ मानव स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पु¥याउने रसायन मिसिएका औषधिहरूको बिक्री संगठित रुपमै भइरहेको छ । अवैध औषधिको यस्तो कारोबार नेपाल खाद्य, आयुर्वेदिक, न्यूट्रास्यूटिकल समाज (¥यानक्यान) मा आबद्ध व्यवसायीहरूले यतिबेला निर्वाध सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
भिटामिनको जलप लगाएर
मानव स्थास्थ्यमाथि खेलबाड
औषधि व्यवस्था विभागलगायत सरकारी निकायबाट अवैध धन्दामा हुनसक्ने निगरानीलाई निस्तेज पार्न व्यवसायीहरूले सुविचारित ढंगले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूले यस्ता औषधि आहार परिपूरक (डायटरी सप्लिमेन्ट) का नाममा आयात गर्दै आएका छन् ।
‘आहार परिपूरक’ खानाबाट पाइने पोषक तत्वहरूको कमी भएपछि त्यसको परिपूरकको रूपमा बनाइएका भिटामिन हुन् । त्यस्ता औषधिजन्य उत्पादनलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरेर मात्र उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ । तर व्यवसायीहरूले आहार परिपूरकको आवरणमा मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै धन्दा चलाइरहेका छन् ।
जानकारहरूका अनुसार यो एकाएक अहिले मात्रै देखिएको नभएर लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । छोटो समयमै कुस्ता आम्दानी हुने भएकाले पछिल्लो समय व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित हुँदै गएको बताइन्छ । तर सरोकारवाला निकाय मानव स्वास्थ्यमाथि भइरहेको यति गम्भीर लापरबाहीका घटनामा समेत उदासीन र मौन देखिँदै आएका छन् ।
एउटा रोक्ने, अर्को अनुमति ठोक्ने
औषधि व्यवस्था विभागले यस्ता औषधिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । तथापि, उसको दायित्व यतिमै सकिंदैन । नियमन तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि स्वभाविकरुपमा औषधि व्यवस्था विभागकै हो । तर विभाग आफ्नो दायित्वबाट चुक्दै आएको यो क्षेत्रका जानकारहरूको आरोप छ ।
योभन्दा पनि उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने यस्ता अवैध धन्दालाई सरकारकै अर्को निकायका अधिकारीहरूले भने छाँद हालेर संरक्षण गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न छाडेर संरक्षण गर्ने काम अरु कसैले नभएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको हो ।
१९ माघ २०७२ मा ‘आहार परिपूरक खाद्य पदार्थ नियमन कार्यविधि जारीपछि आहार परिपूरकका नाममा प्रतिबन्धित औषधिजन्य उत्पादन आयातको बाटो खुलेको थियो । खाद्य विभागको अनुमतिपछि भन्सार कार्यालयहरूले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ३० प्रतिशत राजश्व रकम लिएर यस्ता उत्पादनलाई खाद्यान्न र सौन्दर्य प्रसाधन भन्दै आयातको अनुमति दिइरहेका छन् ।
यहाँ कार्यरत अधिकारीहरूले अवैध धन्दा रोक्न छाडेर अनुमति दिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल लुकेको खाद्यमै कार्यरत कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
अवैध धन्दावालालाई चिकित्सक साथ
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहितामा बिरामीको उपचारमा आवश्यक औषधि मात्र सिफारिस गर्न पाइने प्रष्ट व्यवस्था छ । चिकित्सा पेसा एक मर्यादित, उत्तरदायी र संवेदनशील भएकाले जिम्मेवार मानिन्छ । तर संवेदनशील भएर के गर्नु ? चिकित्सक स्वयं नै पेसागत मूल्य मान्यता र मर्यादा भुलेर व्यवसायीहरूको अपराध कर्मको सारथि बन्ने गरेका छन् ।
व्यवसायीले चोरबाटो हुँदै भित्र्याएका यस्ता औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नु त कता हो कता उल्टै चिकित्सकहरू नै क्याल्सियम कार्बोनेट, क्यालसिट्रोल, मिथाइल्कोबालामिन, भिटामिन बी सिक्स र फोलिक एसिड मिसाइएको ब्याक्सिकल–प्लस, कुन क्लिनलगायतका अवैध घोषित औषधि प्रयोग गर्न बिरामीलाई निसंकोच सिफारिस (प्रेस्क्राइब) गर्दै आइरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, बजारमा देखिएका अधिकांश उत्पादनमा औषधिको रसायन छन् । तर ती औषधि न विभागमा दर्ता छन् न त गुणस्तर नै जाँच भएको छ ।
जो चोर उसकै ठूलो स्वर
अवैध धन्दा चलाउनेहरू कतिसम्म बलियो देखिएका छन् भने औषधि व्यवस्था विभागले फिड सप्लिमेन्टका नाममा अवैध औषधि बिक्री बितरण भएको भन्दै यसलाई रोक्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू अदालतसम्मै पुगेका छन् । आफूहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरू पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हुन् ।
२० असोज २०७२ मा पुनरावेदन अदालतले व्यापारीको रिट खारेज गर्दै त्यस्ता उत्पादनलाई नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । तर यसपछि पनि यस्ता औषधिहरूको बिक्री वितरण बीसको उन्नाइस भएन । बरु सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा परेको छ । यद्यपि, यसबारे अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला गरेको छैन ।
औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची भइरहेको थाहा पाएपछि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्याकुमारी अर्याललाई सम्पर्क गर्न खोज्यौं । तर पटक–पटकको सम्पर्क स्थापित गर्ने हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन । तालुकदार निकायले यस्ता संवेदनशील विषयमा निगरानी बढाएर जनताको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न अब बियालो गर्न हुँदैन ।
