काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा २०७८ वैशाख गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यक्रम थियो । जनमोर्चाका नेता खिमविक्रम शाही एकाएक बेपत्ता भएपछि अचानक सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे ।
जनमोर्चाकै सांसद पियारी थापाको निवेदनपछि सभामुख अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालका लागि सारे । वैचारिक धारमा बलियो र प्रष्ट पार्टीका रुपमा लिइन्थ्यो जनमोर्चा । तर, गण्डकी प्रदेशको रडाकोले देखायो, जनमोर्चा पनि सत्ता र पदका लागि अब हदैसम्म ओर्लिसकेछ ।
१५ वैशाखसम्म आईपुग्नका लागि जनमोर्चाभित्रको कथा कम रोचक छैन । ३ जना सांसद रहेको जनमोर्चाका २ जना सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा थिए । उनीहरु गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहन्थे ।
त्यसको कारण त प्रष्ट छैन, तर कम्युनिष्ट सरकारको निरन्तरताका लागि भनेर उनीहरुले पार्टीभित्र अडान लिएका थिए । बाग्लुङका पार्टी अध्यक्ष अमर थापा र संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले प्रष्ट रुपमै भनेका थिए, गुरुङको सरकार ढाल्न हु“दैन । उनीहरुले पार्टीभित्र फरकमत समेत राखेका थिए ।
पार्टीभित्र फरक मत राखेका उनीहरुले पार्टीको निर्णय भने स्वीकार गर्ने बताएका थिए । तर, जिल्ला अध्यक्ष अमर थापा भने जसरी पनि गुरुङको सरकार जोगाउने लाइनमा उभिएका थिए । भित्रभित्रै यो खेलमा लागेका थापालाई सजिलो चाहिं खिमविक्रम शाही भईदिए ।
थापाका खास भित्रिया कार्यकर्ता हुन् र उनकै पहलमा सांसद निर्वाचित भएका थिए । त्यसैले थापाले उनै शाहीलाई प्रयोग गरेर थापा मुख्यमन्त्रीगुरुङलाई जोगाउने अभियानमा विशेष रुपमा लागे । संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले चाहिं बैठक बहिस्कार गर्न नमिल्ने भएपछि शाहीलाई प्रयोग गरिएको श्रोत बताउछ ।
संसदीय दलमा बहुमत पक्ष पीएस गुरुङको नेतृत्वको सरकारको पक्षमा उभिने भएपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको हो । त्यो हस्तक्षेपको विद्रोह बैठक बहिस्कार गरेर भएको जनमोर्चा श्रोत बताउछ ।
खासमा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मन्त्री हुन चाहन्थे । जनमोर्चाको केन्द्रका निर्णय चाहिंसरकारमा नजाने भन्ने थियो । त्यसबाट थापा असन्तुष्ट रहेका थिए । एमालेस“ग सहकार्य गर्दा मन्त्री हुने निश्चित भएका कारण उनी पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएका थिए ।
पछि पार्टीमा यो कुरा पनि छलफलमा आएपछि जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले थापालाई सम्झाउनु परेको थियो । महासचिव भट्टले त कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारमा पनि जान सकिने आश्वासन दिनुपरेको थियो ।
त्यसका लागि जनमोर्चाले पहिला सरकारका नजाने भनेर निकालेको विज्ञप्तिको फेस सेभिङमा अर्को विज्ञप्ति निकालेर सरकारमा जानलाई बाटो खुला गर्ने भनेर थापालाई आश्वस्त पारेपछि उनी पार्टीको निर्णय मान्न तयार रहेको बताएका थिए । तर, शाहीलाई जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले प्रयोग गरेर बैठक नै नबस्ने स्थिति बनाईदिए ।
शाही बेपत्ता भएपछि पियारी थापाले निवेदन दिएर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गर्दासम्म पनि संसदीय दलको नेता कृष्ण थापा चाहिं२०७८ वैशाख १५ गतेकै दिन पनि बैठक सुरु गरेर अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्ने पक्षमा थिए ।
जनमोर्चासमेत संसदीय राजनीतिको कुरुप खेलमा संलग्न भएपछि गण्डकी प्रदेशबाट कस्तो सन्देश प्रवाहित हुन्छ त्यो भने अबका दिनमा निकै रोचक हुनेछ ।
(साँघु साप्ताहिक,२०७८ वैशाख २० गते)
