गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुणकुमार सुवेदीलाई किन र के आधारमा परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरे ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । खासमा उनी कूटनीतिकभन्दा पनि जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी भएका र विचौलियाको रुपमा चिनिन्छन् । कुनै बेला कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका कारण देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरुसँग राम्राे सम्बन्ध रहेको छ ।
पछिल्ला दिनमा बालुवाटारमा सुवेदीको प्रवेशलाई भारतीय योजना अनुसार भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ । भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा)सँग निकट सम्बन्ध रहेको भनेर चिनिएका सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र देउवा पत्नी आरजु राणाले पनि भारतीयलाई रिझाउने प्रयास गरेको टिप्पणी भइरहेको थियो । हिजो २०७९ भदाै ८ गते बुधवार बालुवाटारमा सुवेदीको अग्निपथ योजना कार्यान्वयन गराउने प्रयासले त्यसलाई थप बल दिएको छ ।
भारतले नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र सैन्य परम्पराविपरीत सुरु गर्न लागेको अग्निपथ योजनाको पक्षमा सुवेदीले खुलेर प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएकाे स्राेत बताउछ। आज २०७९ भदाै ९ गतेबाट सुरु हुन लागेको भर्ना अभियानको पक्षमा रहेका सुवेदीले उक्त भर्ना अभियान रोक्न नहुने अडानमा थिए ।
भारतले दुई महिना पहिला २०७९ जेठ ३१ गते यो अभियान बारे सरकारलाई सहयोग गर्न पत्राचार पनि गरेको थियो । स्राेतका अनुसार, उक्त पत्रबारे मौन रहेको नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वकाे गठबन्धन सरकारले हिजो २०७९ भदाै ८ गते मात्रै छलफल गरेको हो ।
त्यो पनि सुवेदी र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग छलफल गरेका थिए । त्यही छलफलपछि तत्काललाई यो अभियान रोक्न देउवा निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, सुवेदी भने उक्त अभियानकै पक्षमा रहँदै भर्ना अभियान रोक्न नहुने अडानमा थिए । स्राेत भन्छ, हिजो नै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग पनि मन्त्री खड्काले छलफल गरेका थिए ।
भारतले अग्निपथ योजना अनुसार ४ वर्षका लागि सैन्य भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । यसमा नेपाली पनि भर्ना गर्ने भारतीय योजना रहेको छ । यो वर्ष करिब ६० हजार भर्ना लागेको छ । ४ वर्षका लागि अग्निवीरका लागि भर्ना गर्न लागेको भारतले उनीहरुलाई एकमुष्ट ११ लाख भारु दिएर विदा गर्नेछ ।
मासिक तलब भने ३० हजार भारु हुनेछ । पेन्सनबाट हुने खर्च कटौतीका लागि भारतले यस्तो योजना ल्याएको बताईन्छ । तर, कतिपयले भने यो रणनीति भाजपाको आरएसएससँग जोडिएको पनि बताउने गरिन्छ ।
।
