साँघु न्यूज डटकम
नेपाली सेनाका हामी सीमित श्रोत साधनबाट आफ्ना परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तल्लो दर्जाका लागि शान्ति सेना छनोटमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले गरेका केही सुधार र नोकरी अवधि घटाउनु वा १६ वर्षे पेन्सनकाे अवधि कायम हुनु सह्राहनीय कार्य हुन् । तर कल्याणकारी काेषकाे अन्यवेलफेयर योजना खोइ त चिफ साब ? मर्का पर्ने सरूवा जान नपाउने तर भनसुनको आधारमा सरुवा जाने प्रवृति पनि रोकिएन यसमा पनि कडा नीति बनेकाे भए साेर्सफाेर्स नहुनेहरू पीडित बन्नु पर्ने थिएन कि ?
चिफ साबले आफ्नै भाईलाई ३ बर्ष सम्म जिम्मेवारी दिंदा पनि खोई त उपलब्धि ? यसको प्रमाण त पछिल्लो १ बर्षको रेकर्डले नै पुष्टि गर्नेछ । कोभिडको यो महामारीमा भारतीय सेनाले सहयोग स्वरुप दिएको १ लाख भ्याकसिन काठमाण्डौमा राखि सेनाका ठुलाबडाका परिवार, नातागोता र छिमेकीको लागि प्रयोग भए तर खोई त सिपाही र तिनका परिवारका लागि ? वीरेन्द्र अस्पतालमा रहेको रेकर्ड हेरे सबै प्रष्ट हुन्छ हजुर ।
थापा चिफ साबकाे पालामा भए गरिएका कारबाही कै सिलसिलालाई हेर्दा कुनै कारबाही प्रमाणित गम्भीर कसुर कै आधारमा भएको देखिन्छ भने कुनै आफ्नो मान्छेको लागि बाटो खुला गर्नको लागि गरेको तथ्यलाई पनि नकार्न सकिदैन ।
त्यस्तै कुनै कारबाही भने चिफ साबकाे सल्लाहकारका रुपमा रहेका गिरोह समूहका स्वार्थमा भएको देखिन्छ । त्यसै गरी केही सजायहरुलाई केलाउदा कुनै सामान्य कमजोरीमा समेत जंगी कारबाहीको दौरानमा गरेका गम्भीर कसुर सरहको सजाय दिएको देखिन्छ भने कुनै कसुर एकै प्रकृतिको हुँदा हुँदै पनि फरक सजाय दिएको देखिन्छ ।
उदाहरणको लागी आर्थिक अनिमियततामा करीब १ करोड ८० लाख तिरेका म.से. भुपालमान अधिकारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य (न) नठहरिने गरी सेवाबाट हटाईएको छ भने आर्थिक अनिमियततामा करीब १ करोड ५० लाख तिरेका स.र. प्रयोग जंग राणालाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी हटाईएको छ । स्मरण रहोस, दुबै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन ।
त्यस्तै करीब १५ लाख तिराईएका म.से. नबिन सिल्वाललाई अयोग्य (न) नठहरिने बर्खास्ती, करीब ५० लाख तिराईएका प्र.से. केशब कार्कीलाई केन्द्रीय कारागारमा ६ महिनाको जेल सजाय सहित बर्खास्ती तर आफ्नै गृह जिल्लाका भएको कारण भ्रष्टाचार प्रमाणित भई ५ लाख तिराईएका प्र.से. देव क्षत्रीलाई भने २ बर्ष बढुवा रोक्का मात्र ।
यसबाट नेपाली सेनाकाे नेतृत्वले न्यायको खिल्ली भएको त होईन ? सहायक रथी सुरेन्द्र रावलले त अन्याय भएको भनि पत्र पत्रिकामार्फत धेरै पटक असन्तुष्टि पोखिसक्नु भएको छ । निज रावल र महासेनानी अनिल खडकालाई आदेश नमानेको आरोपमा सजाय दिईएको भनिएको छ र प्रधान सेनापतिलाई थाहा नै नदिई रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भनि हालसम्म सबै भन्दा बढी चर्चाको विषय समेत बनेको छ ।
नेपाली सेनाको ईतिहासमा २ तारे जर्नेल नै जेल गएका तथ्यलाई छायामा पर्ने गरी संगठन सुधारको नाममा यति जना उच्च तहका सैनिक अधिकृत कारबाहीमा परे भनि एकातिर सेनाले प्रचार गर्नु तर अर्कोतिर आर्थिक अनिमियतताको सबै भन्दा ठुलो आरोप लागेका नेपाली सेनाका अर्वपति जर्नेल तत्कालीन लेखा उपरथी भुवन अधिकारी चाहिं नाता पर्ने भएकै कारण कुनै छानबिन बिना नै उन्मुक्ति पाउनुले निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन र ?
त्यस्तै सहायक रथी पंकज कार्कीको जस्तै गहन रुपमा छानबिन गरिएमा महासेनानी माधव थापाको पनि केही गलत वास्तविकता उजगार हुने पक्का छ ? सुनिन्छ, सैनिक सचिव विभागमा भएका अनिमियतित कार्यको अनुसन्धान पनि केही तल्लो दर्जाकालाई कारबाही गरी छ्यासछुस् पार्ने प्रयास गरिदैछ रे भन्ने चर्चा सुनेका छाैं।
हो, थापा चिफ साबकाे ३ वर्षे कार्यकाललमा लामो समय पछि ठुलो संख्यामा आर्थिक अनिमियतता, यौन दुराचार र अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न माथिल्लो दर्जालाई कारबाही भने पक्कै भएकै हुन् र फलामे अनुशासनले बाँधिनु पर्ने सेनामा भएका यी कार्य साँच्चै सह्रानीय पनि छ। तर, निहीत व्यक्तिगत स्वार्थ बोकी नजिकमा रहेका केही अधिकृतहरुले कुरा लगाएकै भरमा बिना कसुर केही योग्य, सक्षम र ईमान्दार अधिकृतहरुलाई भएका कारबाही संस्थागत हितमा होला त ? करीब ३ बर्षको अवधिमा सैनिक अदालतहरुबाट भएका फैसला हेर्दा अदालतमा तोकिएको अध्यक्ष अनुसार फरक फरक ढंगको निर्णय भएको पाईन्छ, जर्नेलहरु शरद गिरी र शशी बहादुर सिंहको केही फरक ढंगको र केही न्यायोचित स्वरुपको देखिन्छ भने अन्यको केही विवादस्पद। किन, एस म्यान र एस म्यान नभएकाहरु बिचको फरकले गर्दा हो कि ?
अध्यक्षता गरेका केही जर्नेलहरुले रिटायर्ड भए पछि आफन्तहरुसंगको अनौपचारीक कुराकानीमा त्यस्तो सजाय त नहुनु पर्ने हो “तर के गर्नु” भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले पनि केही हदसम्म यसको पुष्टि समेत गरिसकेको छ । स्मरण रहोस, एकै पटक त्यति धेरै संख्यामा भएको भर्ना छनौट सम्बन्धी कारबाहीको अध्यक्षता पनि जर्नेल शरद गिरीले नै गरेका थिए ।
तसर्थ, फलामे अनुशासन भएको सेना जस्तो संस्थामा जुनसुकै तहको भएपनि गलत गर्ने सजायको भागि हुनै पर्दछ । तर, कतै प्रतिशोध, रिसईबी, खुट्टा तान्ने र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने समूह हावी भएर राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै गलत निर्णय त भएको छैन भन्नेमा पनि नेतृत्व सचेत रहन जरूरी देखिन्छ। अन्यथा यस्तो प्रवृतिले बढावा पाई दीर्घकालमा संगठनलाई नै ठूलो क्षति पुग्न सक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । नेतृत्वले अवकाश पछि वास्तविकता बुझी पश्चताप गर्नुभन्दा सचेत रहँदा संगठनको हितमा हुने सत्यता भविष्यका नेतृत्वलाई समेत अवगत गराउन चाहान्छौ । जय नेपाल
-नेपाली सेनाकाे भलाे चाहने अधिकृतहरू
