यो संविधान अप्रजातान्त्रिक छ भन्दा मलाई यो संविधान भारतीय शासकहरूसँग टक्कर लिँदै जारी गर्ने ४ दलका शीर्ष नेतादेखि कयौंले झम्टन सक्छन्, गाली गर्न सक्दछन् । तर कयौंले ठीक भनेको पनि भन्नु होला । यो संविधान जारी हुँदा २०७२ असोज ३ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र्र) का सर्वाेच्च नेता पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार समेत सहमत भई संविधानसभाले धेरै ठूलो बहुमतका साथ यो संविधान पारित गरेको तथ्य हामीहरू समक्ष छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत काठमाडौं आई यो संविधान तत्काल जारी नगर्न दिएको ठूलो दवावका विरुद्धमा गई चार ठूला दलका तत्कालीन शीर्ष नेताहरूको एकता र एकाबद्ध साहसले संविधान सभाबाट संविधान पास गर्न लगाएको तथ्य हामी सबैलाई अवगत भएकाले त्यसको तथ्यतिर पनि नजाऔं ।
त्यो बेला नेपाली माझ ठूलो एकता केही क्षण र सानो समय रहँदा त्यो संविधान २०७२ ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । ५९८ मध्ये ५३८ सांसदहरूले यसको पक्षमा मतदान गरे र ६० जनाले मात्र संविधानको विरोधमा मतदान गरेका थिए । थारुहरूमा कांग्रेसका ७, एमालेका ५, माओवादीका ४ र विजय गच्छदारसहित मधेसी जनाअधिकार फोरम (प्रजातान्त्रिक) का ३ गरी १९ थारुमध्ये सबैका सबै थारुहरूले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । सिर्फ १ जना अशोक राई छाडी सबै १२० जनजाति लिम्बु, किराँत, तामाङ, लामाहरूले पनि यसको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । मुसलमान सबैका सबैले पक्षमा मतदान गरे । ४० दलित मध्ये ३९ ले संविधानको पक्षमा खुसी भएर मतदान गरे । मधेसी सांसदहरू ६७ जना धेरै ठूलो बहुमतले यसको पक्षमा र मात्र २७ ले विरोध गरेको सत्यतथ्य पनि छ ।
भारतमा १० वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहले ‘इंडिया टुडे’ सँग स्पष्ट रुपले भनेको यो कुरा मैले टिपोट गरेर राखेको छु ‘साँचो भन्ने हो भने मधेसीहरूले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका हुन्’(In fact madhesis have voted for the constitution.) त्यसबेला हामी धेरै नेपालीहरूले जे जस्तो बने पनि एक थान संविधान जनताद्वारा जस्तोसुकै प्रकारले कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित, कोही अप्रत्यक्ष निर्वाचित नेता मनोनितहरू मिलेर बनाएकोमा तत्कालका लागि हर्षित भयौं । कतिले चित्त बुझायौं । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ केही नै नहुनु भन्दा केही हुनु राम्रै हुन्छ । (Something is better than nothing.) ।
हामीहरू केहीले चाहिं यो संविधानको सुरुदेखि नै आलोचना गर्दै आयौं । यो संविधानको मस्यौदा छापिएपछि देखिनै २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुभन्दा २ महिना अगावै २०७२ असार २० गते नै आजभन्दा ६ वर्ष अघि ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान’ भन्ने मेरो लेख अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ ।
यो संविधान बनेपछि प्र्रा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र पूर्व निर्वाचित आयुक्तको यो भनाई २०७४ भदौ ९ गते नै ‘टुडे’ साप्ताहिकमा प्रकाशित छ,–‘तर अहिले नेपालमा अभ्यासमा रहेको प्रणाली–समानुपातिक होइन, यो बेइमानी हो ।’
म प्रा.वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रको भनाइमा केही नामहरू समानुपातिकको सूची नेताहरूले किन र कस्तो बनाउँदा रहेछन भन्ने सूचीमा पारिएका केही नामहरू मात्र दिन्छु । राज्यलक्ष्मी गोल्छा (एमाले), श्यामसुन्दर टिबडेवाल (राप्रपा नेपाल), पवन शारडा (मजफो लोकतान्त्रिक), मधेसी फोरम(विजय गच्छदार)का मनोनित डा.बाबुराम पोखरेल, डा.सुवोध पोखरेल, गीता क्षेत्री, श्रवणकुमार अग्रवाल (मजफो नेपाल) केदार नन्दन चौधरी, तमलोपा महन्थ ठाकुर मनोनितबारे भारतकै अखबारमासमेत दिल्ली छेउ भारतीय नागरिक बनि स्थानीय निर्वाचन हारेका तर तमोलाप अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपालको संविधान सभा सदस्य बनाएका, चार देशको जाली नागरिकता प्राप्त ल्यारक्याल लामा आदि छन् । लामा त सभासद् मात्र नभई नेकपा (एमाले)द्वारा अर्थराज्यमन्त्री समेत भएको लज्जास्पद तथ्य हामी नेपाली जनतासमक्ष छ ।
उदाहरणमा धेरै नामहरू अरु दिन ठाउँ पुग्दैन । हालसम्म अर्थराज्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री प्रमुख आर्थिक आर्जन सल्लाहकार सेञ्चुरी मसला उद्योग र होटल हरिसनका मालिक विराटनगरका स्वनाम धान्य दुगडज्यू इत्यादि नाम समानुपातिकमा मैले कुनै टिप्पणी नगरी उल्लेख मात्र गरेको हुँ ।
जबसम्म नेपालमा कमसेकम एउटा निर्णायक सदन सबैका सबै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदैन तबसम्म यो वर्तमान वर्णसंकर भ्रष्ट नेतातन्त्र र वर्णसंंकर निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रजातन्त्रको श्रेणीमा नेपाल उक्लन सक्दैन । अर्काे कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूमा व्यक्तिवादी, गुटवादी, नेतावादी, भ्रष्ट लोभीपापीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रणाली रहिरहन्छ र जबसम्म नेपालका ठूला साना राजनीतिक दलहरूमा उम्मेद्वारको छनौट निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू समर्थकहरूको माझबाटै हुन थाल्दैन, स्पष्ट रुपलेभन्दा अमेरिकाका राजनीतिक दलहरूले झैं प्राइमरी सिस्टमद्वारा छनौट हुँदैन ठूला र साना सबै नेपालका राजनीतिक दलहरू गुट–सरदारवाद, गुट–मालिक र गुट–दासवादको विकृति र विसंगतिबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । साथै नेताहरूको गोजी गरम गरी बद्नाम ठेकेदार (पप्पु कन्स्ट्रक्सनका रौनियार) जस्ता र माथि उल्लेखित अनेकौं नामवाला संसदहरू बनेको उदाहरणयुक्त वर्णसंंकर लुटतन्त्रको अन्त्यको प्रारम्भसमेत हुन सक्दैन ।
