काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको माग वमोजिम बालुवाटारस्थित ललिता निवास छानविनका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय सर्वोच्चमा पेश गर्ने प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेका छन् ।
२०७७ साल चैत १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त ईजलासले मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय मगाएको थियो । साथै सर्वोच्चले जग्गाका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा भएका प्रस्तावको प्रतिलिपि पनि मगाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट निर्णयका कागजात सर्वोच्चमा पेश गर्न आदेशमा भनिएको थियो । ती निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषदबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइपुगेको उक्त कार्यालयका एक सरकारी वकिलले जानकारी दिए ।
‘तत्कालीन सरकारबाट भएका निर्णय फाइल आइपुगेका छन् । रिटमा सुनुवाई अघि यहाँबाट त्यता पठाउँछौं,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘फाइल शिलवन्दी भएकाले भित्र के छ, कस्तो निर्णय भएको हो, केही थाहापत्तो छैन । पेशीका दिन इजलासमा श्रीमानलाई सुटुक्क देखाउने र गुपचुप फिर्ता ल्याउने हुनसक्छ ।’ सरकारले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६६/१२/२९, २०६७/१/३१, २०६७/४/२८ तथा २०६९/६/१८ को निर्णय र तत्सम्वन्धि प्रश्तावमसेतको प्रतिलिपि दाखिल भएको जनाइएको छ ।
ती निर्णय तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत गरिएका थिए । वालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विवाद नीतिगत निर्णय नभएकाले तत्कालिन सरकार प्रमुख, मन्त्री र संलग्न पदाधिकारीमाथि छानविन गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदका निर्णय फाइल सर्वोच्चमा पेश भएपछि सुनुवाईका लागि बाटो खुल्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईलाई विपक्षी बनाउँदै छानविनका लागि रिटमा माग छ । ललिता निवासको एक सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित एक सय ७५ जना व्यक्तिविरुद्ध विशेषअख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपाललाई छानविनबाट उन्मुक्ति दिलाइएको दाबी रिट निवेदक न्यौपानेको छ ।
उक्त प्रकरणमा सरकारबाट भएका निर्णयसहितको कागजात आएपछि अन्तिम सुनुवाईका लागि पेशी चढ्ने छ । मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा तीसम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाएर हेरेपछि सर्वोच्च भ्रष्टाचार भएको हो होइन भन्ने बिषयमा निश्कर्षमा पुग्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आइसकेकाले अब पेश भएपछि सुनुवाईका लागि पेशी तय गर्ने बाटो खुलेको छ ।
