काठमाडौँ, २८ असार : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेकोे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । यसको पूर्णपाठ केही समयमा आउने अदालतले जनाएको छ ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । २०७८ जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।
संक्षिप्त आदेश पढ्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभाको विघटन ७६ (५) र ७ मा रहेको प्रावधान अनुसार नदेखिएको फागुन ११ को सर्वोच्चको व्याख्या मर्मअनुसार नभएको यसलाई मान्यता दिन नसकिने बताएकाे ।
‘शेरबहादुर देउवासमेतका १४६ सांसदले गरेकाे दावी पुग्न नसक्ने भनि राष्ट्रपतिले गरेकाे निर्णय संवैधानिक भएको पाइएन । राष्ट्रपतिकाे निर्णय , संसद विघटन, सबै कामकारवाही उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर गरिएको छ ।’
