काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको मुद्दा नटुंगिएसम्म सचिव सरुवा रोकिएको थियो । २०७८ असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनापछि २०७८ असार २९ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनिसकेको छ ।
नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुले आफू अनुकूल सचिवहरु राख्ने प्रचलन नेपालमा रहिआएको छ । त्यसैले अब धेरै सचिवहरुका साथै विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सरुवा हुने छ । नेपाल सरकार अन्तरगत निजामती सेवालगायतका सेवामा सचिवस्तरका कर्मचारी ७२ जना रहेका छन् ।
७२ पद मध्ये हाल पाँच पद रिक्त रहेको छ । अब विशिष्ट श्रेणीका यिनै ७२ जनामा मध्येबाट देउवा सरकारले व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेकाे खबर छ । अर्थ, राजश्व सचिव र गृह सचिवका लागि बढी नै चलखेल हुने गर्दछ । सचिवहरु मध्ये र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत रामकृष्ण सुवेदीले अर्थ वा अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।
केही सचिवहरु अवकासको लाइनमा पनि रहेका छन् । जसमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरि बस्याल र लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईं यही २०७८ साउनमा अवकाश हुँदैछन् । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनी पनि साउनमा अवकाश हुँदैछन् । पुडासैनी अवकाश हुनुअघि नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा अध्यक्ष रहेको वाणिज्य बैंकमा पुडासैनीलाई अवकाश नहुँदै नियुक्ति गरिएको छ । तर, ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने हल्ला कसकाे के अवस्था हुने हाे, निश्चित छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल पनि अवकाश नहुँदै राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को अध्यक्षमा नियुक्ति भइसकेका छन् । रक्षा मन्त्रालयको सचिव पद पनि खाली छ । सचिव बढुवा भएपछि रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका रेश्मीराज पाण्डे त्यहींबाट २०७८ असार १७ गते अवकाश भइसकेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयको सचिव रिक्त भइसकेको, लोकसेवा आयोग र संचार मन्त्रालयको सचिव अवकाशको मिति नजिक आइसकेकाले सचिव सरुवा सम्भवतः साउन पहिलो हप्ता हुनेछ । प्रदेश नम्बर २ का प्रमुखसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नाम लोकसेवा आयोगको सचिवमा चर्चामा छ ।
सचिव बढुवामा ५ पटकसम्म नपरेका दुवाडीलाई लोकसेवा आयोगमा ल्याउन लागिएको छ । सचिव सरुवामा सबैभन्दा बढी आकर्षक गृह मन्त्रालय हो । गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई निरन्तरता नदिने पक्षमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड र बालुवाटार रहेको स्रोत बताउछ । न्यौपाने गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएको १८ महिना पूरा भएको छ ।
प्रेमकुमार राईको अवकाशपछि उनी २०७६ माघ २० गते गृहमा सरुवा भएका हुन् । गृह मन्त्रालयको सचिवका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत र गृहको लामो अनुभव भएका वरिष्ठ सचिव यादव कोइरालाको चर्चा छ ।
गृहको अनुभव नभएपनि एमाले निकट भन्दै गृह सचिवका बन्नका लागि रहर गर्नेहरुमा कनिष्ठ सचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एकनारायण अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, अख्तियारका तोयम राया, श्रमका सूर्यप्रसाद गौतम लागेका थिए । अब नयाँ सरकार बनेपछि यी रहर गर्नेहरुको च्याप्टर क्लोज भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले पनि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहयोग नगरेकाले उनी सरुवाको सूचीमा रहेका थिए । मन्त्रीकाविरुद्ध मिडिया परिचालन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजको बारेमा उनले मन्त्रीकाविरुद्ध समाचार लिक गरेको आरोप लागेको थियो । रामप्रसाद थपलिया अब जोगिने सम्भावना रहेको छ । वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले पनि आकर्षक मन्त्रालय ताकिरहेका थिए ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आफूलाई सरुवा गरे संचार वा रक्षा मन्त्रालयमा जाने इच्छा प्रकट गरेका थिए । यही २०७८ साउनभित्रै कृषि तथ पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्की र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल पनि अवकाश हुँदैछन् । वन तथा कृषि समूहका कृष्णप्रसाद आचार्यले दुईमध्ये एक मन्त्रालयको सचिव हुने मौका पाउनेछन् ।
यसका साथै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र निकट भनेर चिनिएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुको खोजी सुरु भएको छ । हाल अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्णहरि पुष्कर र खगेन्द्र प्रसाद नेपाल समेत सात प्रदेशहरुमा मुख्यसचिव रहेका सुमनराज अर्याल, गोकर्णमणि दुवाडी, मुकुन्द प्रसाद पौडेल, दामोदर रेग्मी, भरतमणि सुवेदी, गणेश प्रसाद पाण्डे र मधुसुदन बुर्लाकोटी मध्येबाट पनि संघीय सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा हुने सम्भावना रहेको छ ।
