काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लापरवाहीले विश्वविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्न थालेको छ । समयमा परीक्षाको नतिजा निकाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयले शिक्षकमाथि गर्ने गरेको शोषण पनि कम भने छैन। समयमा त्रिवि सेवा आयोगले परीक्षा नगर्ने र परीक्षाका नतिजा पनि ननिकाल्ने परिस्थिति छ । अझ सानोतिनो समस्या देखाएर परीक्षा नै स्थगित गर्ने गरेको पनि छ । अहिले आंशिक शिक्षकहरूको नाजायज मागलाई लिएर त्रिवि सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापनको परीक्षा नै स्थगित गरेको छ ।
अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर आंशिक शिक्षकसँग डिल गरिरहेको विश्वविद्यालय दुई महिना बित्दा समेत सहमतिमा पुगेको छैन। २०७८ साउन १८ गते सूचना प्रकाशित गरेर सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाका सबै परीक्षा स्थगित गरेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसको मूल कारण नै आंशिक शिक्षकहरू स्वतः करार हुन पाउनुपर्ने मागसँग जोडिएको थियो । खुला रुपमा आंशिक शिक्षकहरूले करार गर्नुपर्ने भनेर माग भने पहिलादेखि नै राख्दै आएका थिए ।
दुई दर्जनभन्दा बढी विषयमा करिब २ सय शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने भएपछि आंशिक वालाहरू आन्दोलनमा आएका हुन् । उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धा आउने शिक्षकका कारण विश्वविद्यालयबाट विस्थापित भइने डरमा छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्र्तीण हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका केही आंशिक शिक्षकहरू विश्वविद्यालयमै जीवन काटिसकेका छन् । त्यसैले उनीहरू आफ्नो गाँस खुला प्रतिस्प्र्धाका नाममा काट्न नपाइने तर्क गरिरहेका छन् ।
यता, विश्वविद्यालयले परीक्षा स्थगित गरेको डेढ महिनामा पनि निकास भने निकालेका छैनन् । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा अनेरास्ववियुलगायत केही विद्यार्थी संगठनले विरोध पनि गरेका छन् । आंशिक शिक्षकहरूको संख्यामध्ये ठूलो संख्यामा कांग्रेसनिकट छन् । त्यसैले पनि वामपन्थीनिकट विद्यार्थी संगठन विरोधमा हुन्छन् । विगतमा पनि कांग्रेस सरकारकै पालामा आंशिकलाई करार र करारलाई स्वतः स्थायी गरिएको थियो । अहिले आंशिकहरू त्यही बाटोमा लागेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा पहुँचका आधारमा प्रवेश गर्ने र त्यही आन्दोलनबाट स्वतः स्थायीको बाटोमा लाग्ने प्रचलन २०४६ सालपछि नै सुरु भएको हो । त्यतिबेला कांग्रेस प्रधानमन्त्री कष्णप्रसाद भट्टराईले दुई हजारभन्दा बढी आंशिकलाई स्थायीको प्रक्रियामा लगेका थिए । पछि २०६४ सालमा पनि प्रधानमन्त्री हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अवैधानिक रुपमा त्यही काम गरे ।
त्यसैको जगमा हरेक वर्षजसो आन्दोलन भइरहेका छन् । र, विश्वविद्यालय प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने भनिरहेको हुन्छ । तर, अहिले प्रक्रिया पु¥याउने काम ढिला भएको र खुला प्रतिस्पर्धा पहिला हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा आएका हुन् । सहज रुपमा भर्ईदिएको भए, २०७८ भदौ १५ गतेबाट परीक्षा सुरु भइसक्ने थियो र यतिबेला आधाभन्दा बढी विषयको परीक्षा सकिने थियो ।
विश्वविद्यालय अनिर्णयको बन्दी बन्ने कुरा त नयाँ होइन र आन्दोलनदेखि डराएर परीक्षा स्थगित गरेको पनि नयाँ होइन् तर त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गर्ने सोच पनि देखिएको छैन । विश्वविद्यालय दीर्घ रोग पालेर बसिरहेको छ ।
