काठमाडौं । दुई करोड रकम शुभलाभ हुनेगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पूर्व सहसचिव एवंम तत्कालीन रेल विभागका विवादास्पद महानिर्देशक अवकास प्राप्त कर्मचारी बलराम मिश्रलाई आफ्नो प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छिन । टिप्पणीसहित भौतिक मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा सुविधा सहमतिको लागि फाइल पठाएको भएपनि स्वीकृत नहुँदा मिश्रको नियुक्ति प्रक्रिया भने हाल रोकिएको बताइएको छ । २०७८ फागुन ५ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मिश्रलाई भौतिक मन्त्रालयको प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको थियो ।
अर्थले स्वीकृत नगर्दा प्रक्रिया रोकिन पुगेको दावी मन्त्रालयस्रोतलेगरेको छ । तर, २०७८ फागुन ५ बिहीवार कै मन्त्रिपरिषद बैठकले मिश्रको नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको विषयले भने मन्त्रालयमा निकै चर्चा पनि बटुलेको छ । अर्थले सहमति नदिएकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न आनाकानी गरेकोस्रोतले जनाएको छ । मन्त्री यादवले अर्थका कर्मचारीहरुमा सहमतिका लागि निरन्तर रुपमा दवाव दिइरहेकी छिन ।
उता, प्राविधिक सिनियर सहसचिवको दरबन्दी भएका आयोजनाहरुमा सेटि¨ उपसचिव सरहकाहरुलाई कामुको जिम्मेवारी दिएर सहसचिवस्तरकालाई भूमिकाविहीन बनाउँदा प्रशासनिक बेथिती बढेको गुनासो छ । जसका कारण सिङ्गो मन्त्रालय नै बदनाम हुन पुगेको छ । मन्त्रालयमा एक से एक काविल प्राविधिकप्रथम श्रेणीका अधिकृतहरु घाम तापेर बस्न बाध्य छन् । यस्तै सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाईसमेत छायाँमा पार्ने,ठेकेदारहरु, प्राविधिक सल्लाहकारमार्फत आफू अनुकूलका निर्णय जथाभावी गर्न लगाउने र थप रकम आर्जनका लागि मन्त्री यादवले यस्तो प्रपंच रचेको हुन सक्ने आशंका मन्त्रालयमा व्याप्त छ । मन्त्री यादवले कर्मचारीको भूमिकालाई माइनस गर्ने र आफ्नो अक्षमताको ढाकछोप गर्न पनि प्राविधिक सल्लाहकार ल्याउन लागेको चर्चा मन्त्रालयमा व्याप्त छ । प्राविधिक कर्मचारीहरु भने मन्त्री यादवको यस्तो कार्यशैली रकदमबाट रुष्ट हुन पुगेका छन् ।
मन्त्रालयले नियुक्ति नै नदिएका कृष्णदेव यादवलाई मन्त्री यादवले आफ्नो निजी सचिवको रुपमा काम लगाइरहेकी छिन । नियुक्ति बिना नै उनी मन्त्रालयदेखि मन्त्री क्वाटर पुल्चोक, मन्त्री यादवको अघिपछि लागेर जिल्ला दौडाहामा समेत सहभागी हुने गरेको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयको अख्तिारी बेगर गैरकानूनी ढंगले यादवले सरकारी सेवा सुबिधा उपयोग गरिरहेका छन् । मन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै सुविधाबापत सरकारी नम्बर भएको सेतो प्लेटको विद्युतीय कार, मर्मत खर्च र तलव भत्तासमेत निर्वाध रुपमा उपयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी असन्तोष प्रकट गरेका छन ।
नौ वटा मन्त्रीको निजी सचिव भएर काम गरिसकेका यादव विभाग, डिभिजन कार्यालय, आयोजना, कार्याल र निकायमार्फत हुने उठ्तीपुठ्तीमा निपूर्ण मानिन्छन् । कमिशन बटुल्नकै लागि मन्त्री यादवले उनलाई काखी च्यापेकोहुनसक्ने अनुमान कर्मचारीहरुको छ । साथै मन्त्रालयका इन्जिनियर कर्मचारीको सरुवामासमेत उनले आँखा लगाउने र रकम असुल्ने गरेको गुनासो उपत्यका भित्रका सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरुले गर्दै आएका छन् ।
रेल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्बको रेल वे ट्रयाकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका थिए । पूर्व पश्चिम रेल वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा २०७७ असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा एक सय ५ किमि खण्डको रेल वे ट्रयाकबेड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान समेत भएको थियो । ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको सेटि¨ र मिलेमतोमा डीजी मिश्रले सीमित निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी उक्त बोलपत्र जारी गरिएकोमा मिश्रको निकै आलोचना भएको थियो ।
सो प्रकरणम झण्डै १० अर्व रकम हात पार्न खोजेको आरोप उनी माथि लागेको थियो । मिश्रको सो कदम निकै विवादित र आलोचित भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । सेटिङ्गमा नै यो काम भएकोउजुरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पुगेपछि उनकै निर्देशनमा उक्त ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न मिश्र बाध्य भएका थिए । मिश्रलाई यो ठेक्का प्रकरणमा झापाकै चर्चित ठेकेदार मदन अधिकारीको मुख्य साथ सहयोग रहेको स्रोत बताउँछ ।
