सशस्त्र प्रहरी बलमा हाल ३७ हजार जनशक्ति रहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको असक्षम नेतृत्वले गर्दा एपीएफको यो जनशक्तिले विगत ३ वर्षदेखि डीएमएस बुट लगाउन पाएका छैनन् । सरकारले हरेक वर्ष डीएमएस बुटका लागि बजेट दिए पनि ३ वर्षदेखि डीएमएस बुटको सप्लाई हुन नसक्दा सशस्त्र प्रहरीहरूले उक्त बुटको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
कुनै वर्ष ठेक्का पाउने ठेकेदारले गुणस्तरीय सामान नबुझाउँदा टेण्डर रद्द हुन पुगेको छ भने कुनै वर्ष ठेक्का पाउने ठेकेदारले सामान नै नबुझाएपछि त्यस्ता ठेकेदारको कम्पनी कालोसूचीमा पर्दै आएको छ । समयमा नै सशस्त्रको नेतृत्व तहले सुझबुझपूर्ण ढंगले ठेक्का प्रक्रिया गर्न र गराउन नसक्दा अन्ततः फोर्सका सदस्यहरूले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट विगत ३ वर्षदेखि बन्चित हुन पुगेका छन् ।
यस वर्ष पनि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको एक्लो निर्णयका बाबजुद सरकारले सशस्त्रलाई लत्ताकपडा खरिदका लागि उपलब्ध गराएको झण्डै ४० करोड रूपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुई पटकसम्म टेण्डर निकालेर पनि टेण्डर स्वीकृत नगर्दा एकातर्फ चालीसौं करोड फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ संगठनका सदस्यहरूले लत्ताकपडा लगाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । पहिलो पटक टेण्डर खुलेर निर्णय प्रक्रियामा गइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुर परेको बहानामा आइजीपी श्रेष्ठले टेण्डर रद्द गरी पुनः टेण्डरको अर्को सूचना प्रकाशित गरे ।
ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने ठेकेदारहरूले लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर सामानका नमुनाहरू बनाए, कतिले चाइना गएर नमुना बनाएर ल्याए भने कतिले भारत गएर नमुना बनाएर ल्याए । यसरी नमुना बनाउँदा ठेकेदारहरूको लाखौं लाख रुपैयाँ पनि खर्च भयो । दोस्रो पटक पुनः टेण्डर निस्कियो, विभिन्न ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धामा गए । टेण्डर प्रक्रिया पूरा पनि भयो । सशस्त्रले टेण्डर गरिएका लत्ताकपडा कुन कम्पनीले कति दरमा पायोसम्मको सूचना सरकारी मुखपत्रमा प्रकाशित पनि ग¥यो ।
त्यस संगसंगै ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूले सशस्त्रको प्रबन्ध शाखाबाट आशयपत्र पनि बुझे । कानूनी प्रक्रियाअनुसार आशयपत्र बुझेको १५ दिनभित्र सम्झौता हुन्छ र सम्झौता हुँदा २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ । तर, ठेकेदारहरूलाई आशयपत्र दिइसकेपछि विभिन्न बहाना गर्दै सम्झौता गर्न नबोलाएपछि आशयपत्र लिएका ठेकेदारहरूले सशस्त्र मुख्यालयमा जानकारी मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
५ दिनभित्रमा उक्त निवेदनको प्रत्युत्तर ठेकेदारहरूलाई दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान थियो तर ४ दिनका दिनमै आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले टेण्डर रद्द भएको टिप्पणी फाइलमा सदर गरे । दुई पटकसम्म टेण्डर गरेर पनि स्वीकृत नगरेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि लत्ताकपडा खरिदमा दिएको झण्डै ४० करोड रूपैयाँ फ्रिजको अवस्थामा पुगेको छ । अब टेण्डर गरेर ठेकेदारहरूले सामान सप्लाई गर्न सक्ने समय पनि नभएका कारण एकातर्फ बजेट फ्रिज हुने प्रायः निश्चित छ भने अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरीहरूले सामानको उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् । सोझै वा इ–बिडिङका माध्यमबाट टेण्डर दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखेर सशस्त्रले टेण्डर प्रकाशित गरेको थियो ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले आन्तरिक नीति बनाएर इ–बिडिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेपछि भएको सामान्य विवादमा सशस्त्र मुख्यालयले खरिद अनुगमनलाई के गर्ने भनी पत्राचार गर्दा अनुगमन कार्यालयले ठेक्का दिनमिल्ने भनी पत्र पठाए पनि आइजीपी श्रेष्ठले टेण्डर रद्द गरे । टेण्डर रद्दसंगै सशस्त्र प्रहरीका तलदेखि एआइजी दर्जासम्मका प्रहरीहरू आइजीपी श्रेष्ठसंग रुष्ट भएका छन् भने अनाहकमा बारम्बार टेण्डर निकाल्दै प्रक्रियामा सहभागी हुँदा ठेकेदारहरूको लाखौंलाख रकम खर्च भएको छ ।
कानून शाखाका प्रहरी निरीक्षक भुवन भण्डारीको सल्लाहमा आइजीपी श्रेष्ठले टेण्डर रद्द गरेको आरोपसमेत सशस्त्रका प्रहरीहरू नै बताउँछन् । संगठन प्रमुख भएको जिम्मेवार व्यक्तिको एकल सोच र निर्णयका कारण आज ३७ हजार कर्मचारीले सरकारी सुविधाको उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । गत फागुन १६ गते सशस्त्र प्रहरी बलले बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सूचनासमेत सरकारी सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसअनुसार ४० हजार सेट कम्ब्याट चुस्ता, २१९७ रूपैयाँका दरले समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल÷न्यूआईके इन्टरप्राइजेज÷मित्रता बिजनेस प्रालिले पाएका थिए । त्यसैगरी ३५ हजार जोर डीएमएम बुट १८१० का दरले जय सलिना इन्टरप्राइजेजले पाएको थियो भने ३७ हजार थान झुल ४५० रूपैयाँका दरले स्प्रिङ इन्टरनेशनल प्रालिले पाएको थियो ।
त्यसैगरी ५५ सय थान स्लिपिङ व्याग १५१० रूपैयाँ ५० पैसाका दरले आयुषा व्याग उद्योग, ३५ हजार थान व्यारेट क्याप २७० रूपैयाँका दरले एसियन इन्टरनेशनल विजिनेस प्रालि, १६ सय जोर टप बुट ११४० रूपैयाँका दरले क्रोनवाल बिजिनेस ट्रेडर्स, १० हजार थान रुकस्याक व्याग १९३० रूपैयाँका दरले आयुषा व्याग उद्योग, ३७ हजार जोर ऊनी अन्डरवेयर ऊनी गन्जी ८४७ रूपैयाँका दरले जयसलिना इन्टरप्राइजेज, २ हजार थान स्नो स्लिपिङ व्याग ५२ सयका दरले क्यामो फ्याग नेपाल ट्रेडिङ प्रा.लि., २ हजार थान स्नो पार्कर ज्याकेट ४६८५ का दरले क्यामो फ्याग, नेपाल ट्रेडिङ, २ हजार थान स्नो बुट ४४९० का दरले क्यामो ¥याग, ३५ हजार मिटर ऊलन सर्ट कपडा ५८९ का दरले क्यामो ¥याग, २८ हजार मिटर ऊलन पाइन्ट कपडा ९९३ का दरले क्राउन टेक्सटाइल, ३५ हजार मिटर टेरिकटन सर्ट कपडा १९१ का दरले क्राउन टेक्सटाइल, २८ हजार मिटर टेरिकटन पाइन्ट ३५१ का दरले प्लस प्वाइन्ट र ७ हजार थान जर्सी ९९३ का दरले क्राउन टेक्सटाइलले पाएका थिए । आशयपत्र दिइसकेपछि सम्झौता गर्न बोलाउनुको साटो उल्टो टेण्डर रद्द गरेपछि ठेक्का पाएर पनि सम्झौता गर्न नपाएका ठेकेदारहरू कानुनी उपचारका लागि अदालतसम्म पुग्ने भएका छन् । पहिलो चरणमा खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन दिने र खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा अदालतमा समेत मुद्दा दिने तयारीमा ठेकेदारहरू लागेका छन् । आशयपत्र दिइसकेपछि ठेक्का रद्द गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नै कानुनीरूपमा कमजोर रहेको कारण अवकाशपछि पनि आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ अदालतको कठघरामा उभिनुपर्ने स्थिति आउने जिल्ला बार एसोसिएन, काठमाडौंका एक सदस्यले जानकारी दिए । कानूनीरूपमा आइजीपी श्रेष्ठ तल परेका छन् । –पीडित ठेकेदार कम्पनीहरू, काठमाडौं
