संविधान जारी गर्ने क्रममा २०७२ सालमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन विदेश सचिवलाई विशेषदूत बनाई काठमाडौं पठाई त्यो संविधान जारी नगर्न कडा दबाब दिएका थिए । तर, २०७१ सालको ठूलो भूकम्पले नेपाली जनता साह्रै पीडामा परेको बखत तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मधेसी जनअधिकार फोरमबाट अलग भई मजफो(लोकतान्त्रिक) का सभापति बनेका विजयकुमार गच्छदारसमेत भारतीय सरकारको चाहना बमोजिम एक मधेस एक प्रदेश भनि विभाजित गर्न नहुने सोच राख्दै एक भएर त्यो तत्कालिक एकताको बलमा भारत सरकारको दुरासयपूर्ण दबाबको प्रतिरोध गर्दै २०७२ असोज ३ गते कांग्रेस पृष्ठभूमिका मधेसी राष्ट्रवादी राष्ट्रपति डा. रामशरण यादवमार्फत जारी गराए ।
नरेन्द्र मोदीको सरकारले मधेसीहरु यो संविधानको पक्षमा छैनन् भनि २०७२ को संविधान जारी हुनासाथ ठूलो भूकम्पले धनजन र सम्पत्तिको विनासले पीडित नेपाली जनतामाथि अमानवीय ठूलो आर्थिक नाकाबन्दी र आवागमन बन्द गरिदियो । मोदी सरकारले भारतले गरेको नाकाबन्दी होइन, मधेसीहरुले गरेको सीमानाबन्दी हो भनि भारतका जनतामाझ झुटो प्रचार ग¥यो । तर, वास्तविकता के थियो भने ६७ जना मधेसी संविधान सभा सदस्यले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए र २७ जनाले मात्र विरोध गरेका थिए ।
संविधान सभाको सम्पूर्ण संख्या मध्ये ९१ प्रतिशले यो संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । तराईबाट निर्वाचित १०३ सभासदले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सबैका सबै थारु पूर्वका विजयकुमार गचछदारदेखि पश्चिम कैलालीका रामजनम चौधरी समेतले संविधानको पक्षमा मतदान गरेको थिए ।
स्वयं भारतमा १० वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री रहेका मनमोहन सिंहले भारतीय अंग्रेजी साप्ताहिक आउटलुक (फेबु्रअरी २३, २०१६) मा भनेका थिए, ‘वास्तवमा मधेसीहरुको बहुमत संविधानको पक्षमा मतदान गरेको छ’ प्रकाशित छ । संविधान जारी गर्नबाट तत्काल रोक्ने भारत सरकारको अनुचित चाहनाको प्रतिरोध गर्ने शक्ति कहाँबाट कसरी भएको थियो ? हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ कि त्यस समय देशका ३ ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी साथै प्रभावशाली भूमिका रहेको चौथो दल मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का नेताहरु माझको एकता थियो ।
तर, हामी के देख्दछौं यो संविधान २०७२ जारी गर्ने एकता केही समयपछि नै विदेशी शक्तिले नेताहरुको व्यक्ति शक्तिवान हुने महत्वकांक्षालाई खेलाई, चलाई फुटाई दियो । संविधान जारी गर्दाको राजनीतिक दलको एकता संविधान बनेपछि रहेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला राष्ट्रपति, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, माओवादी पार्टीबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख, विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री र अन्य सहयोगी सत्ता र सरकारमा मन्त्री र उच्च पदहरु प्राप्त गर्ने समझदारी कायम रहन सकेन ।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला राष्ट्रपतिजस्तो कार्यकारी शक्ति नभएको पद होइन, प्रधानमन्त्री नै रहिरहने यसका लागि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका मधेसी र अन्यको समेत सहयोग प्राप्त हुने झुटो प्रलोभनमा पारियो । नेपाली कांग्रेस सरकारबाट अलग भयो । तर, न त सुशील कोइरला प्रधानमन्त्री, न त राष्ट्रपति भए । अर्काेतिर अर्काे छिमेकी शक्तिले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी)को गठबन्धन बनाउँदा दुबै लाभान्वित हुन प्रेरित गर्न सफल भयो । नतिजा यो नयाँ एकताको हामी नेपाली जनताले प्रत्यक्ष देख्यौं । राष्ट्रवादको लहरमा सवार भएर झण्डै दुई तिहाई प्रबल बहुमत साथ नेपालमा कम्युनिष्ट नाम राखेका दलहरुको गठबन्धनको जित भयो ।
सन्, २०१९, अक्टुबर १२ र १३ (२०७६ असोज २५ र २६ गते) २३ वर्षको अन्तरालपछि चीनको सर्वाेच्च नेता राष्ट्रपति सी जिनपिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण भयो । त्यस अवसरमा परस्पर फाइदा हुने २० वटा सम्झौताहरु समेत भए ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भन्दा धेरै वर्ष पहिले सन् २००१ मा नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र चक्र बास्तोला परराष्ट्रमन्त्री रहँदा चीनका प्रधानमन्त्री झु रोङ झी आउँदा केरुङ–रसुवागढी सडक बनाउने सम्झौता भएको थियो । नेपाल–चीनबीच भएका २० वटा सम्झौताहरु मध्ये १९ वटा अलपत्र पार्दै गएको देखियो । हाल २०७८ चैत १२ (मार्च २६) मा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी आएका बखत फेरि ९ वटा सम्झौताहरु गरिएका छन् ।
यता हालका केही वर्षहरुदेखि अदृश्य कारणहरुले राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउँदा भएका २० वटा सम्झौताहरुलाई बेवास्ता र लापरवाही गरिएको कारण विदेशी दबाबले र विदेशी तुष्टिकरण गर्न देशलाई नोक्सानमा राखिएको चर्चा छ । २०७६ पछिका वर्षहरुमा २०७७ र २०७८ मा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरुको चलखेल २०७२ को संविधानले देशमा ५ वर्षलाई निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बिचैमा दुई दुई पटक भंग भयो, प्रान्तीय सरकारहरु, मुख्यमन्त्रीहरु हटाइने, नयाँ बनाउने घटनाहरु भए राजनीतिक दलहरु टुट्नेफुट्ने, पुराना गठबन्धन र समीकरणहरु भत्किने र नयाँ बन्ने, हाल स्थानीय निर्वाचनभन्दा पूर्व दलबदल, आयाराम गयाराम एउटा पार्टीबाट अर्काे पार्टीमा हाम्फाल्ने घटनाहरु जोडतोडले चलिराखेको छ ।
आगामी वर्ष २०७९ प्रारम्भदेखि नै स्थानीय निर्वाचनहरुको पूर्वतय मितिहरुका साथ सुरु हुँदैछ । २०७९ मा हुने निर्वाचन स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनहरु पछिका राजनीतिक समीकरण र वातावरण कस्तो हुनेछ हेर्दै जाउँला । नयाँ वर्ष २०७९ प्रारम्भ हुन लागेको यस समय सबैलाई आगामी वर्ष चाहिं विधिको शासन, सुशासनका लागि नेताहरुको चेत खुलोस्, राजनीतिक क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्र शुभ रहोस्, देश आर्थिक संकटबाट मुक्त रहन सफल होस् भन्ने कामना छ ।
