काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै बजारमा किताबको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । एक सय पेजका पुस्तकको मूल्य ३ सय ५० सम्म कायम गरिएको छ । किताबको आकार, ग्राम र छपाइका आधारमा पुस्तकको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रकाशन गृहहरुले आफ्नो मनखुसी मूल्य बृद्धि गर्दा अभिभावकहरु भने निकै मारमा परेको गुनासो गर्छन् । कक्षा ६ को एक सेट किताब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ हजार पाँच सयमा प्राप्त हुन्थ्यो भने यो चालु आ.व.मा २ हजारले बृद्धि भई ५ हजार पाँच सय रुपैयाँमा किन्नु परेको गुनासो पीडित अभिभावकहरुले गरेका छन् ।
यी त एउटा सानो दृष्टान्त मात्र हुन् । बजारमा प्रकाशन गृहले आफ्नो मनोमानी ढंगले किताबको मूल्य राख्दा पनि त्यसको अनुगमन सरोकारवाला निकायले गरेको पाइँदैन । एक किताब बिक्रेता भन्छन् ‘हामीले बोर्डिङ स्कूललाई २५÷३० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ । प्रकाशन गृहले नै कन्भिन्स गराएर आफ्नो किताब पाठ्यक्रममा राखिदिन अनुरोध गर्छन् । पाठ्यक्रममा स्वीकृत भएको किताब छापिएपछि संझौता अनुसारको कमिसन दिनुपर्छ । कमिसन नदिने हो भने त्यो प्रकाशन गृहले छापेको किताब पाठ्यक्रममा नै पर्दैन ।’
कमिसनको लोभमा पर्दा गुणस्तरीय शिक्षा ओझेलमा पर्दैन त भन्ने साँघु प्रतिनिधिको जवाफमा उनी भन्छन–‘किताब लेखनका लागि विषय विज्ञ टोली राखिएको हुन्छ तर ती टोलीले किताब लेख्दैनन् । आफूले किताब लेख्दा समय धेरै खर्च हुने हुँदा उनीहरुले पनि अरु व्यक्तिको सहायता लिन्छन् । जसका कारण किताबको गुणस्तर राम्रो हुँदैन । स्वीकृत भएको पाठ्यक्रम हटाउन सकिदैन । किताब गुणस्तरीय नभएपनि एक वर्ष त विद्यार्थीले पढ्नु नै पर्छ । यो एउटा शैक्षिक विकृति समस्याको रुपमा विकास भइरहेको छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा किताबको गुणस्तरीय मापदण्ड नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । बोर्डिङ स्कूलका किताब प्रकाशकहरूले कम गुणस्तरको किताब प्रकाशित र छपाई गरेर विक्री÷ वितरण गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गरी केन्द्रले प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयानुसार लागू भएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ को २८ (ख) मा भएको व्यवस्था वमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमको गुणस्तर, मूल्यलगायतका समग्र पक्ष पाठ्य सामग्रीमा रहे, नरहेको जाँचबुझ गर्ने, गराउने अधिकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई रहेको भएता पनि उसले यस बारेमा चासो नराखेको बताइएको छ ।
निर्देशिकाको २९ (३) मा केन्द्रको स्वीकृत प्राप्त नगरी बिक्री वितरण गरेमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाई एक वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । केन्द्र आफैँले दिएको निर्देशन पालना भए÷नभएको विषयमा समेत नियमित अनुगमन निरीक्षण नगर्नु भनेको अर्को गैरजिम्मेवारी कार्य भएको पीडित अभिभावकहरु बताउछन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न र यस विषयमा जिम्मेवार हुन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पाठ्यसामग्री छपाई गर्ने पब्लिकेशनहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी पाठ्यसामग्री बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएकाले अव उप्रान्त तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका पाठ्यसामग्रीहरु बिक्री वितरण प्रक्रियामा पूर्ण रोक लगाई तत्काल कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिंदै आएको छ ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को संशोधन २०७२ परिच्छेद ३ दफा ५ मा किताब दर्ता गर्ने व्यवस्थाको उपदफा (२) को (ट) र (ड) मा संस्करणमा छापिएको प्रति र बिक्री मूल्यको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ६ मा किताबमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय उल्लेख भएको र किताब प्रकाशकले प्रत्येक किताबमा प्रकाशक, सम्पादक वा लेखक वा अनुवादक, मुद्रक, छापाखाना र प्रतिलिपी अधिकार पाउने व्यक्ति समेत सबैको पूरा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी संस्करणको संख्या, वर्ष र सो संस्करणमा छापिएको प्रति तथा बिक्री मूल्य आदि स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्पष्ट कानूनी व्यवस्था यस्तो भएपनि पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रकाशनको स्वीकृति दिंदा माथि उल्लेखित ऐनको ख्याल गरिएको पाइँदैन । जसका कारण राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्व पनि चुहावट भइरहेको बताइएको छ । पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीको मुद्रण, प्रकाशन र बिक्री वितरण गर्दा संस्करण, मूल्य र छपाई प्रति अनिवार्य उल्लेख गर्न लगाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, यी विषयको सम्बोधन हुनुको साटो उल्टै यस पटक थप अचक्काली मूल्य बृद्धि गरिएको छ ।
यता, एक निजी विद्यालय संचालक भन्छन्– ‘किताबको गुणस्तर बारे राज्यका सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । हामीले त प्रकाशन गृहले तयार पारेको किताब पाठ्यक्रममा राख्न उपयुक्त छ भन्ने लागेमा स्वीकृत लिएर पाठ्यक्रममा राख्ने मात्र हो । धेरै विद्यालय भएका कारण एउटै प्रकाशन गृहले माग पूरा गर्न नसक्ने भएकोले हामीले पनि ती प्रकाशन गृहका किताब पाठ्यक्रममा राख्न बाध्य छौं । कम गुणस्तर कितावको मूल्य तपाईंहरुलाई थाहा हुँदैन त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्–किताब सबै स्वीकृत लिएर छापिएको हुनाले कम गुणस्तरको हुन्छ भन्ने हुँदैन बरु विषयवस्तु केही फरक हुन सक्छ । किताबको मूल्य धेरै भएजस्तो तपाईंलाई लाग्दैन भन्ने अर्काे जिज्ञासामा उनी थप्छन्–‘मूल्य बढी भएको पक्कै हो । तर किताबको मूल्य निर्धारण त प्रकाशकले गर्छन । हामीले उनीहरुलाई मूल्य कम गर भन्न सक्ने आधार केही छैन ।’
तपाईंहरुले कमिसन मागेका कारण छपाई मूल्य र थप कमिसन जोड्दा किताबको मूल्य उच्च भएको होइन भनि प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्–‘यो झुट हो ।’ कुन प्रकाशनले निजी स्कूललाई कमिसन दिएका छन् ? उल्टै उनी प्रति प्रश्न गर्छन् । पुस्तक बिक्रेता भने प्रकाशन गृह र बिक्रेता दुवैबाट कमिसन लिने गरेको स्वीकार्छन ।
उनी भन्छन् ‘कुन पसलबाट कुन किताब लिने भन्ने कुरा पनि विद्यालयले नै निर्धारण गर्छन् र सोही अनुसारको लिस्ट पठाउने गरेको बताउँछन् । म किताब बेच्छु तर मैले मेरो बच्चालाई मैले रोजेको किताब पढाउन पाउँदिन । यो सबै सेटिङ र सिण्डिकेटको परिणाम हो । कमिसनको खेल रहेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा र किताबको मूल्य कम हुन्छ भन्ने हल्लामै सीमित रहने ती बिक्रेताको अनुभव छ ।
