ललितपुर । गोदावरी नगरपालिकाले नगर भित्र अवैध रुपमा संचालित ढुंगा खानी बन्द गरिदिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट अनुमति लिई संचालित यस्ता खानीको इजाजत नवीकरणको अधिकार स्थानीय ऐन अनुसार ०७३ सालदेखि नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दै आएकोे छ ।
नगरपालिकाले अधिकार प्राप्त गरेसंगै स्थानीय खानी उद्योगहरुलाई नवीकरणको लागि पटक पटक लिखित रुपमा प्रत्र पठाएर आग्रह गर्दै आएको थियो । तर संचालकहरुले नगरपालिकाको पत्रलाई अटेर गर्दै आफूखुशी खानी संचालन गर्दै अटेर गरेपछि बन्द गर्नु परेको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।
सजमला घर्ति मगर, वीरेन्द्र महर्जनद्वारा नगरपालिका भित्र संचालित मछिन्द्र मल्टीपर्पाेज सजिलो ढुंगा खानी उद्योगले इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण बिना नै जवर्जस्ती र अवैध रुपमा उद्योग संचालन गर्दै आएका थिए । यस्तै युनाइटेड सिमेन्ट ढुंगा खानी उद्योगले पनि नवीकरण बिना नै अवैध रुपमा उद्योग संचालन गर्दै आएको थियो । माथि उल्लेखित यी उद्योगहरुले २०७३ सालदेखि अहिलेसम्म इजाजत प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेको नगरपालिका स्रोतले बताएको छ ।
गाेदावरी नगरपालिकामा ०७८ कार्तिक २५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रविण कोइराला सरुवा आएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले नवीकरण बिना ढुंगा खानी उद्योग संचालन नगर्न संचालकहरुलाई पटक पटक जानकारी गराएका थिए । तर पनि संचालकहरुले नगरपालिकाले दिएको लिखित आदेशलाई लत्याउँदै इजाजत पत्र नवीकरण बिना नै निरन्तर रुपमा खानी संचालन गर्दै आएको बताइएको छ । यही कारण खानी संचालनमा रोक लगाउनु परेको नगरपालिका स्रोत बताउँछ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहेका खानीलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाएपछि खानी नवीकरण नगरी संचालकले खानीको उपयोग गर्दै आएका थिए । नगरपालिकाले पनि यो विषयमा केही बोलेको थिएन । नगरपालिकाले फाइल अध्ययन गर्दा अवैध देखिएका कारण र राज्यले पाउनु पर्ने राजश्व समेत गुमेको भन्दै उत्खनन् मा रोक लगाएको बताइएको छ ।
एकातर्फ खानीको नवीकरण नगरी खानी संचालन गरिएको छ । यसबाट राज्यले लिनुपर्ने राजश्वसमेत गुमेको र नवीकरण नगर्दा लाग्ने दस्तुरसमेत राज्यकोषमा जम्मा नभएको कारण रोक लगाउनु परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निकट स्रोतले बताएको छ ।
खानी संचालनको प्रकृयागत काम पूरा गर्न र नवीकरण दस्तुर उठाउनका लागि अहिले डिभिजन वन अधिकृत प्रेमा थापाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत जनक कोइराला, जिल्ला समन्वयन समितिमा कार्यरत ईन्जिनियर निशा इमार, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधि, नगरपालिका, उद्योग, सहकारी शाखाका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले नगरपालिका भित्र खानीको अवस्था र खानी दर्ता प्रकृया र त्यसको आधिकारिकताका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बुझिएको छ ।
प्रतिवेदनको आधारमा खानी संंचालनको शर्तनामा र त्यसको समयमावधि र क्षमताको बारेमा निर्देशन गर्नेछ । त्यसको आधारमा संचालकले खानी संचालनका लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी खानी संचालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा के कति शुल्क निर्धारण गर्ने र खानी संचालनका लागि के कस्ता आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक संरचनाको निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा नगरपालिकाले निर्णय गर्नेछ ।
प्लटिङको हाल पनि उस्तै
गोदावरी नगरपालिका भित्र जग्गा प्लटिङको अवस्था पनि उस्तै भद्रगोल रहेको छ । जथाभावी तरिकाले नगरपालिका भित्र जग्गा प्लटिङ हुन थालेपछि २०७८ पुस २९ र ३० गते निर्णय गरेर नयाँ नयाँ प्लटिङको कामलाई नगरपालिकाले बन्द गराएको छ । शहरी बिकास मन्त्रालयले २०७८ मा ल्याएको घडेरी तथा वस्ती बिकास कार्य विधि अब्यवहारिक र बस्तुनिष्ट नभएको भन्दै नगरपालिकाले आफनै ढंगले वैज्ञानिक रुपमा बनाउने तयारी गरी कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ । यो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसमा सरोकारवाला निकाय जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वयन समितिलाई समेटेर व्यवस्थित गर्न नगरपालिका लागि परिरहेको छ । भूउपयोगको नीति र योजना तर्जुमा गरेर मात्र कार्य योजना लागू गर्ने नगरपालिकाले तयारी अगाडि बढाएको छ ।
