काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको शक्तिशाली “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी” (सीपीसी)का नवनियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख लिउ जियान चाओ २०७९ असार २६ गते आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि सामान्यतः भाइचारा र पार्टी सम्बन्ध भएका सबै जसो देशका पार्टीसँग भेटघाट र प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने चिनियाँ प्रचलन रहिआएको छ । त्यही सिलसिलामा चाओ नेपाल आएकाे बताइन्छ ।
चाओले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका साथै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्ने समय निश्चित भएको छ । चाओले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई पनि भेट्नसक्ने बताइएको छ, तर अरू भेटघाटकोे विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, चाओको नेपाल भ्रमण चार दिनसम्म रहने छ । विदेश विभाग प्रमुख भए लगत्तै चाओले एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्कासँग भर्चुअल सम्वाद गरेका थिए ।
को हुन लिउ जियान चाओ
५८ वर्षीय नेता लिउ चीनका पूर्व वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हुन् । गत जुन महिनामा उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागको प्रमुख नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख सोङ् थाओको स्थानमा लिउ नियुक्त भएका थिए । त्यसैले उनको नेपाल भ्रमणलाई परिचयात्मक र सद्भावपूर्ण भ्रमण भनिएको छ ।
भ्रमणमा के-कस्ता एजेण्डा छन ?
चिनियाँ वरिष्ठ नेता लिउले नेपाल भ्रमणका क्रममा पार्टीगत, द्विपक्षीय र भूराजनीतिक गरी तीन आयाममा छलफल गर्ने एजेन्डा बनाएको चर्चा छ । नेपालका राजनीतिक दलसँग सिपिसीको सम्बन्ध विस्तार गर्नु उनको भ्रमणको एउटा प्रमुख एजेन्डा हो। त्यसैगरी दोस्रो बीआरआई अबधारणाको फ्रेमवर्क भित्र रहेर चिनियाँ सहयोगमा रेल र सडक जस्ता विकासका भौतिक पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन नेपालले गरेको ढिलाइबारे यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्नु उनको दोस्रो एजेन्डा रहेको बताइएको छ ।
तेस्रो अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजनाले चिनियाँ चासो र चिन्तालाई कम गर्नु रहेको बताइएको छ । एमसीसी परियोजना प्रतिनिधि सभाबाट पारित भैसकेपछि नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बढन थालेपछि चीन सशंकित भएको छ ।
बामपन्थी दलसँगको सम्बन्ध सुदृण गर्ने
चिनियाँ सरकारले नेपालमा सकेसम्म वामपन्थी दलहरुबीच एकता गराउने नभए गठबन्धनका लागि दबाब दिँदै आएको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि लिउको नेपाल भ्रमण पनि कम्युनिष्ट शक्ति बीचको एकता र चुनावी गठबन्धन गराउन जोड दिने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा भैरहेको छ । तर, नेपालको कम्यूनिष्ट पार्टीहरूमा सिद्वान्त उत्तरको र भावनात्मक सम्बन्ध चाहिँ दक्षिणसँग बढेको देखिन्छ ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच गठबन्धन र त्यसपछि भएको एकतामा पनि चिनियाँ अधिकारीहरुले पर्दा पछाडिबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ओलीको पालामा सम्बन्ध सुदृढ
नेकपाको शासनकालमा दुबै देशका कम्युनिष्टबीचको सहकार्य नयाँ उचाईमा पुगेको थियो । नेकपाभित्रको विभाजन रोक्नका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र अन्य चिनियाँ अधिकारीहरुको दौडधुप निकै चलेको थियो । तर, पनि त्यसलाई उनीहरूले टार्न भने सकेनन् । नेकपा विभाजनलाई कतिपयले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चिनियाँ कूटनीतिज्ञको पराजयका रुपमा पनि लिने गर्दछन। यद्यपि त्यस यता पनि चिनियाँ अधिकारीहरुको जोड नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता गराउनमा रहँदै आएको छ भनिन्छ ।
नेपालमा अमेरिकी चलखेल र सहयोगप्रति चीनको चासो
सामारिक प्रतिस्पर्धामा रहेको अमेरिकासँग नेपालको निकटता बढेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको चीनले नेपालमाथि कुटनैतिक दबाब निरन्तर बढाउँदै लगेको छ । अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसदले अनुमोदन गरेको विषयमा चीनले असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला चीन सरकारका अधिकारीहरु अमेरिकासँग वाकयुद्धमा उत्रिएका थिए ।
अमेरिकासँग साँढे सात दशक लामो मैत्रीपूर्ण कुटनीति सम्बन्ध रहेको नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा तेस्रो देशको टिप्पणीलाई नेपाली नागरिक समाज र कूटनीतिक वृत्तले अस्वभाविक चासोको रुपमा लिएका छन । अमेरिकी अधिकारीले नेपालमा एमसीसीको विषयमा यति ठूलो विवादको पछि चिनियाँहरुको भूमिका भएको ठान्दछन् ।
जसका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टी र राजावादीहरुलाई चिनियाँ पक्षले उतारेको उनीहरूको ठम्याइ छ । सरकारले एसपीपी अस्वीकार गरेर अमेरिकालाई पत्र लेख्ने निर्णयलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले स्वागत गर्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए ।
पराष्ट्र मन्त्री खडकाको भ्रमण सहज होला ?
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण गरेपछि लिउ नेपाल आउने चीनका सबैभन्दा उच्चस्तरका अधिकारी हुन । चीनमा लिउको हैसियत मन्त्रीको बराबरी रहेको छ । लिउको भ्रमणपछि परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काको चीन भ्रमणको बाटो खुल्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आउँदै गर्दा नेपालको निरन्तरको प्रयास बाबजुद परराष्ट्र मन्त्री डा.खडकाको चीन भ्रमण हुन सकेको छैन । उनी १० महिना अघि परराष्ट्र मन्त्री भएका थिए । त्यस यता उनले चीनको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्न खोजिरहेका छन।
चिनियाँ सीमा नाकामा समस्या
नेपाल– चीन व्यापारीक नाका केरूङ र तातोपानीबाट चिनियाँ मालवस्तु आयात सुस्त छ । कोरोना महामारीको बहानामा चीनले दैनिक १५-२० कन्टेनर वस्तु मात्र नेपाल ल्याउन दिएको छ । यी नाकाबाट निर्यातको अवस्था सहज र सरल बनाउनु पर्ने नेपाली व्यापारीहरू बताउछ । त्यसैले यी नाकाबाट प्रभावकारी रूपमा मालवस्तु आयात निर्यात गर्न लिउको यो भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन पर्ने कुरा नेपाली कूटनीतिज्ञहरूले उठाइ रहेका छन ।
बिआरआईमा नेपालले आफ्ना एजेण्डा किन नराख्ने ?
बिआरआई अन्तर्गत नेपालले कुन मोडेलमा कुन परियोजना अगाडि बढाउने हो ? नेपालले अब स्पष्ट कुरा राख्न ढिला भैसकेको छ । बिआरआईमा सहमति गरेर नेपालले केरूङ– काठमाडौ रेल, काठमाडौं – पोखरा– लुम्बिनी रेलवे लाइन निर्माण र कोरला-पोखरा-भैरहवा, हिल्सा-नेपालगञ्ज सडक सञ्जालको निर्माणको प्रस्ताव राख्न सके नेपालले फाइदा लिन सक्ने बुद्विजिवीहरूले धारणा राख्दै आएका छन ।
ओली चीनतिर देउवा अमेरिकातिर ढल्किए !
एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा जसरी नेपाल मामिलामा चीनलाई तानेर ल्याए त्यसरी नै देउवाले पनि अमेरिकालाई तान्दै ल्याएको आरोप लागेको छ । ओलीले चीनसँग कुनै सीमा समस्या नै नरहेको बताएर भारतसँगको कालापानीको समस्याको कुराभने उठाइरहेको आरोप ओली विरोधीहरूको छ । देउवा सरकारले कमिटी नै गठन गरेर चीनसँगको सीमा समस्याको अध्ययन गर्न लगायो ।
यसबाट नेपालमा प्रधानमन्त्री बदलिएपछि परिस्थिति र छिमेक नीतिको प्राथमिकता पनि बदलिएको स्पष्ट देखिएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा बाक्लो उपस्थिति बढाउदै गएको छ । चीनले संवेदनशील ठान्ने गरेको तिब्बती मामिलामा अमेरिका सिधै प्रवेश गरेको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा अमेरिका र चीनको टकराव बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । यसबाट सत्ता देखि भावी राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पर्ने संकेतहरु देखिइसकेका छन् ।
विगतमा कम्युनिस्टहरुलाई एक बनाएर चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको थियो । उसले फेरि कम्युनिस्ट मिलाउने रणनीतिलाई अङगालि रहेको छ । कम्यूनिष्ट शक्ति एक भएभने तिब्बत मामिलामा एक चीन नीति नेपालमा बलियो हुन सक्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ र विश्लेषण रहेको देखिन्छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केही दोस्रो तहका नेताहरु ओली र प्रचण्ड मिलाउन सक्रिय भएका छन् ।
ओली र उपेन्द्र यादवको भेट पनि भइसकेको छ । माधव नेपालमाथि नेकपा (एस) भित्र एमालेसँगको एकीकरणको दबाब बढेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमालेसँग मिल्नुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन । यी दबाबहरुमा चीनको प्रभाव र दबाब देख्नेहरू पनि छन । यसरी नै चिनियाँ प्रभाव बढ्दै जाँदा आगामी चुनावसम्म घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकास हुनसक्ने देखिन्छ ।
चीनले जोड्न सक्ला त नेपालका कम्यूनिष्टहरूलाई ?
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्न नदिन चिनियाँ अधिकारीहरु खुलेरै लागेका थिए । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी त्यतिबेला निकै सक्रिय भएकी थिइन् । विश्लेषकहरू भन्छन नेपालका ठुला कम्यूनिष्ट पार्टी बीच अहिले एकता र चुनावी गठबन्धनको सम्भावना छैन ।
नेपालमा अमेरिकाको प्रवेशप्रति चीन चनाखो
अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो उपस्थितिबाट सतर्क बनेको चीनले फेरि सक्रियता बढाउन थालिसकेको छ । सामरिक रुपमा निकै संवेदनशील ठाउँमा रहेको नेपालमा अमेरिका र चीनको टकराव स्वाभाविक पनि हो । तर, यो टकराव पेचिलो बन्दै जाँदा नेपालको आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्न सक्छ । भूराजनीतिक चपेटामा नेपाल पर्न सक्छ । अमेरिका नेपालमा आउन खोज्दा भारत मौन जस्तै बसेको छ । नेपाल आउने अमेरिकी उच्च नेता दिल्ली भएर आउने गरेका छन ।
यसले नेपाल मामिलामा अमेरिकी प्रवेश भारतीय समर्थनमा भैरहेको प्रष्ट हुन्छ । यसरी नेपालमा आआफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न भारत र अमेरिका बीचमा स्वार्थ सहमति भएको देखिन्छ । भारतले नेपालको पानी, विजुली र प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ, व्यापारमा एकाधिकार खोजिरहेको छ ।
अमेरिका त्यसैका लागि भारतलाई रणनीतिक सहयोग गर्दै चीन मामिलामा भारतलाई तथष्ठ राख्न सफल भएको देखिन्छ । भारत र चीनको भूमि विवाद, व्यापार र प्रविधिको प्रतिस्पर्धाले यसमा राम्रै भूमिका खेलेको हुन सक्छ । यद्यपि अमेरिकाको नेपालमार्फत हुने राजनीतिक र सामरिक चलखेल अन्ततः भारतको आन्तरिक सुरक्षाका लागि पनि प्रत्यूपादक हुने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउछन । कथमकदाचित नेपालमा अमेरिकी सेना आयो वा नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको धुर्वमा गयो भने त्यो भारतका लागि पनि घातक हुनेछ ।
एमालेद्वारा अमेरिकाको विरोध
एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालमा खुलेआम अमेरिकी सक्रियताको विरोध गरेका छन् । उनले अमेरिकी विदेश उपमन्त्री उर्जा जियाले तिब्बतियन गुम्बाहरूमा स्कटिङसहित भेटेको विषय प्रतिनिधि सभा बैठकमै उठाएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले यो विषय उठाउनृु सामान्य विषय होइन । तर, उनै ओलीले विगतमा चीनलाई असाध्यै खिचेर नेपाल मामिलामा ल्याएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । देउवाले पनि ओलीकै शैलीमा अमेरिकालाई खिचेर तानिरहेको देखिदैछ ।
नेपालको राजनीतिमा एउटा महाशक्तिलाई खिचेर अर्को महाशक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा चिढाउने कार्यशैली सत्तामा रहनेहरुबाट देखिदै आएको छ । शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने चार्तुयता देखाउने भन्दा कुनै एक महाशक्तिसँग बढी निकटता बनाउने र अर्काे छिमेकी महाशक्ति राष्ट्रलाई चिढाउने जस्तो महाभूल गरेर नेपालका नेताहरूको गलत कार्यशैलीका साथ भूराजनीतिक समस्याहरु निम्त्याउने गरेका छन । यसले स्वयं सत्तामा चुनौती आउने देखि देशको राजनीतिक स्थिरता र भूराजनीतिक अवस्थामा समेत चुनौती बढ्ने देखिन्छ ।
अमेरिकाविरुद्ध चिनियाँ कार्ड र चीनविरुद्ध अमेरिका कार्डले नेपालको राजनीतिलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लानेछ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अमेरिकातिर ढल्किएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालको लगाव भारत तिर बढी छ ।
जसपा युरोपियन युनियनतिर र एमाले चीनतिर ढल्किन खोजेको आभास हुन थालेको छ । यो अवस्थामा चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुख लिउको चार दिने भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयामका साथ ठूलो र दीर्घकालीन अर्थ राख्ने देखिन्छ ।
