काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा अघि चीनले नेपालको परराष्टमन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणमा आईदिउन र वास्तविकता बताईदिउन भन्ने चाहेको थियो । त्यसका लागि अनौपचारिक रुपमा पटकपटक सम्पर्क सूत्रहरु परिचालन भएका पनि थिए । देउवा सरकारले त्यसको सुनवाई गरेन ।
खासमा, त्यतिबेला चीनको कुरा सुन्ने मुडमा नरहेका देउवाले मन्त्री खड्काको भ्रमणका लागि कुनै वास्तै गरेनन । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि पनि चीनलाई विश्वासमा लिनेगरी कुनै प्रयास भएन । त्यसैले उनले २०७८ चैत ११ मा विदेशमन्त्री वाङ यीलाई नेपाल भ्रमणमा पठायो ।
त्यसले पनि खास प्रभाव नपारेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लिउ जियाञ्जाओ नै नेपाल आएका थिए । तर, लिउ आउनुभन्दा अघि चाहि नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खड्काको चीन भ्रमणका लागि निकै पहल भयो । झन्डै ३ महिना पहिलादेखि प्रयास भएपनि चीनले वास्ता गरेको थिएन ।
चिनियाँ अनिच्छाका कारण झन्डै ३ महिना चीन भ्रमणमा निस्कन नपाएका खड्का बल्ल आज साउन २४ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आएको एक बर्षपछि बल्ल नेपालबाट चीनतर्फको राजनीतिक भ्रमण हुन लागेको छ । चीनसँग टाढिँदै अमेरिकासँग नजिक भएको देउवा सरकारका मन्त्री खड्कालाई चीनले कुन स्तरको छलफलमा सहभागी बनाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
चीनले इच्छा गरेर बोलाउँदा मन्त्री खड्का चीन भ्रमणमा गएका थिएनन । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि खडकालाई पठाउन चाहेनन बरु एमसीसी अनुमोदनतिर लागे । तर, अहिले चााहिँ सरकारकै पहलमा चीनले खड्कालाई निम्ता पठाएको हो । यो निम्तापछि सरकारले चीनसँग विश्वासको वातावरण बनाउन कत्तिको भूमिका खेल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अमेरिकी सरकारसँग नजिक हुन एमसीसी हतारमा पारित गर्ने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चीन सरकारको विआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा भने चासो देखाएको छैन । देउवाले पटकपटक चिनियाँ ऋणमा विआरआई परियोजना सञ्चालन नगर्ने बताएका छन् ।
त्यसो भन्नुको सोझो अर्थ चाहिँ विआरआई परियोजाना कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हो । चीन विआरआई परियोजना अगाडि नबढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । हरेक भ्रमणमा उसले यो प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
