केही दिन अघि कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा बन्दी(कोइराला)ले एउटा सार्बजनिक समारोहमा जनतालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको अहिलेको सरकारलाई परमादेशी सरकार नभन्न जनसाधारणसंग अनौठो आग्रह गरेका छन् । कुनै कुराको जन्म जे जस्तो आधारमा भएको हो त्यसको नाम त्यसै आधारमा राख्ने प्रचलन संसारभरी रहेको छ । सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट कुनै कानून ल्याएको छ भने त्यस्तो कानूनलाई औपचारिकरुपले नै अध्यादेश भन्ने चलन रहेको कुरा त कानून मन्त्री कोइरालालाई पनि थाहै छ ।
उनी समेतका कानून व्यवसायीहरुले पहिले संसद विघटनका विरुद्धमा परेको मुद्दामा फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गर्न‘पर्छ भनेर बहस पनि गरे । उनी समेतले भने अनुसार परमादेश पनि जारी भयो र सरकार पनि गठन भयो । परमादेश जारी गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा राजनीतिक दलहरुले न्यायाधीशहरुसंग सेटिड्ड मिलाएको जानकारी अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. स्वयंले संसदीय छानविन समितिमा बयानको क्रममा औपचारिकरुपले नै दिइसकेका पनि छन् ।
प्रधान न्यायाधीश ज.ब.रा.कै भनाइ अनुसार गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले न्यायाधीशसंग सेटिड्ड मिलाएर जारी गराएको परमादेशबाट बनेको सरकारलाई उनले परमादेशी सरकार नभन्न आग्रह गरेका छन् । परमादेश जारी गर्ने क्रममा भएको सेटिड्ड अनुसार नै सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको सरकारमा उनी मन्त्री पनि नियुक्त भएका हुन् भन्ने जनसाधारणको ठम्याई छ । त्यस्तो सेटिड्ड नभएको भए सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री नियक्त हुन सक्ने थिएन भन्ने तर्कमा पनि दम छ ।
गोविन्द प्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ (कोइराला) अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक दलहरु सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर दलका केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल खोल्न पाउने ब्यवस्था गर्न खोज्दा प्रतिगमन भएको देखेका कानून व्यवसायी पनि हुन् । अहिलेको सरकारले केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्य वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै नयाँ दल खोल्न पाउने गरि अध्यादेश जारी गर्दा भने गोविन्द प्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ले प्रतिगमन भएको देखेनन् ।
विदेशी स्वार्थमा नेपाली पुरुषले सिन्दुर हालेकै दिनमा विदेशी महिलाले समेत नेपालको नागरिकता लिन सक्ने गरि नागरिकता कानून निर्माण गर्ने काम जायज कार्य मानिदैन, देश द्रोह जस्तै मानिन्छ ।
त्यसबेला अध्यादेश जारी नहुँदासम्म सभामुखले दलले निस्कासन गरेका सदस्य निस्कासन भएको सूचना दिएनन् र अध्यादेश जारी भएपछि एउटा दलले दलको सदस्यबाट कानून बमोजिम निस्कासन गरेका सदस्यहरुले बनाएको दललाई बैधानिकता पनि दिए । त्यो दलले बैधानिकता पाएपछि एउटा खास दललाई फुटाल्नका निम्ति ल्याइएको अध्यादेश खारेज गर्ने परामर्श यिनै कानून मन्त्री समेतले दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीश र दलको सेटिड्ड रहेको कुरा बताइसकेपछि सेटिड्ड छ भन्नको निम्ति प्रमाण खोज्न पनि नपर्ला । अदालतले दलबाट निस्कासन गर्ने निर्णयको बैधताको विषयमा दायर गरेको रिट निवेदनको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्नमा पनि त्यही ‘सेटिड्ड’को भूमिका नहोला भनेर भन्न गाह्रो छ ।
केही दिन अघिसम्म यी कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएसम्म सांसदहरुको पद कायम रहन्छ भन्ने कानूनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा पनि लागेका थिए । राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले संसदको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा परिणाम नआएसम्म आफू सांसद पदमा बहाल छु भन्न आफूलाई अनैतिक लागेको हुनाले मैले सांसद पदबाट राजीनामा दिएँ भनेर संसदमै घोषणा गरेपछि देशभर नै एकप्रकारको तरङ्ग उठ्यो ।
नेकपा एमालेले पनि नयाँ निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारी दर्ता भएपछि पनि सांसदहरु आफ्नो पदमा बहाल रहने गरि कानूनको संशोधन गर्ने कुरामा बिरोध जनायो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगको पनि निद्रा खुल्यो र निर्वाचन आचार संहिता जारी भएपछि कानून निर्माण गर्ने कुरा राम्रो नहुने अभिव्यक्ति दियो र सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरु मंसिरसम्म नै सांसदको सुबिधा लिने सोंचबाट पछि हट्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था बन्यो ।
निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कुरामा बाहेक अरु विषयमा कानून निर्माण गर्ने प्रचलन संसारमा कतै पनि हुँदैन । निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार काम चलाउ भएको मानिन्छ र काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्व राख्ने कानून निर्माण गर्ने काम कहिं पनि गर्दैन, गर्न पाइँदैन । दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा निर्माण गरिएका कानूनहरुलाई संसदमा पर्याप्त छलफल समेत नगराई “फास्ट ट्रयाक’’ बाट निर्माण गर्ने कुरालाई अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, अनैतिक र तानाशाही प्रकृतिको कार्यका रुपमा पनि लिनुपर्छ । तर, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन यसैबेलामा नागरिकता कानून निर्माण गर्न र सो सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले दिएका सुझावको वेवास्ता गर्न समेत अग्रसर भए ।
अहिलेसम्म थाती रहेको नागरिकता कानूनको विषय यसरी हतारहतारमा अघि सार्न‘को पछाडि विदेशी रिझाउने प्रवृत्तिले काम गरेको छ भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । विदेशी स्वार्थमा नेपाली पुरुषले सिन्दुर हालेकै दिनमा विदेशी महिलाले समेत नेपालको नागरिकता लिन सक्ने गरि नागरिकता कानून निर्माण गर्ने काम जायज कार्य मानिदैन, देश द्रोह जस्तै मानिन्छ ।
सरकारका कानूनी सल्लाहकार मानिने कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ ले सरकारलाई निर्वाचन घोषणा भएपछि नागरिकता ऐन र अरु ऐन कानून बनाउन अघि सारेका छन् र ‘गठबन्धन सरकारले पदमा रहेको बेलामा आफूले गरेको जे पनि ठिक हुन्छ’ भन्ने अहंको प्रदर्शन गरेको छ ।
हालै सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको ठूलो दल कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले माधव नेपाललाई ललिता निवासको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दण्डित हुनबाट बचाउनको निम्ति प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस सहमत भएको कुरा सार्वजनिक रुपले बताएका छन् । यसरी ठुला दल र नेताहरु नै भ्रष्टाचारको कसुरमा छानविन हुन नदिन अग्रसर हुन्छन् भने त्यसभन्दा गैह्रजिम्मेवार चरित्रको उदाहरण अरु के नै पो हुन्छ र ?
संसदमा आफूमाथि लागेको महा अभियोगको सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीश ज.ब.रा.ले उठाएका गम्भीर सवालका विषयमा सांसद र नेताहरु ‘तैं चुप मै चुप’को अवस्थामा रहनुले नै नेपाली नेताहरु कतिसम्म गैह्रजिम्मेवार छन् भन्नेकुरा स्पष्ट पार्छ । प्रतिपक्षले पनि सेटिड्डको आधारमा फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीशहरुका विरुद्धमा अहिलेसम्म महा अभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न नचाहनुले सो दलको क्षमताको होइन, लाचारीको प्रदर्शन गरेको छ ।
(सम्पादकीय, साँघु साप्ताहिक, २०७९ भाद्र २७)
