अफाप 'पथ'मा संघीयता ?

नेपालको संविधान जारी भएको मितिदेखि नै संविधान हामीले जारी गरेर ऐतिहासिक काम ग¥यौं भनेर दाबी गर्दै आएका संविधानसभा र संसदमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले तीनवटा ठूला दलले संविधान जारी भएको मितिदेखि नै यसको संशोधनको कुरा गर्न थालेका हुन् । यी दलहरूले अघिल्लो दिन संविधान जारी गरेर अर्काे दिनदेखि संशोधनको कुरा पनि गर्न थाले । त्यसमा पनि उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी दल र अहिले राजपा नामको पार्टीमा एकीकृत हुन आइपुगेका नेताहरू शुरुमा संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गर्न अग्रसर भए र अहिलेसम्म नै उनीहरूको असन्तुष्टी यथावत देखिन्छ ।
करीब करीब सोही समयदेखि नै नेकपा माओवादीका नेताहरू धेरै पनि आन्दोलनरत दलहरूकै मागको पक्षमा बोल्न थालेका थिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा राजपा र संघीय समाजवादी दलले राख्दै आएका मागहरू यथार्थमा माओवादी केन्द्र र त्यसका नेता प्रचण्डकै चाहना र माग पो रहेछन् कि भनेर आशंका गर्न मिल्ने गरी माओवादी केन्द्र र राजपाका मागहरूको प्रवक्ता जस्तै गरेर सो को निम्ति प्रयत्नरत देखिएको छ ।
नेकपा एमालेले पछिल्लो समयमा राजपाको चाहना अनुसार अहिले नै प्रदेशको सीमांकनको संशोधन गर्नु राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । एकपटक संविधान जारी भएपछि सो संविधानले एकपटक संसद र प्रदेशको निर्वाचन नभएसम्म प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गरिदैंन भन्ने परिकल्पना गरेको समेत हुनाले प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गर्न नै पर्ने भए नयाँ जनादेश प्राप्त गरे सो अनुसार हेरफेर गरौं र गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई सामान्यतया अनुपयुक्त भन्न मिल्ने समेत देखिदैन ।
साँच्चै भन्ने हो भने प्रदेश सभा र संसदको निर्वाचन गरेपछि नव निर्वाचित प्रदेश सभाको समेत सहमति लिएर प्रदेशको सीमांकनको हेरफेर गर्ने प्रक्रिया नै अहिलेको संविधानको भावना र मर्म अनुरुप पनि देखिन्छ । तर, संविधान हामीले जारी गरेका हौं भनेर नै नेपालमा अस्थिरता र अन्योलको सिर्जना गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि मुलुकमा जुन अस्थिरता र अन्योलको अवस्था छ र जसरी मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसनियता घटेको छ, त्यसको निम्ति संविधान जारी भएको मितिदेखि नै संविधानका कतिपय व्यवस्थाप्रति असहमत रहेका दलहरू र तिनका नेताहरूभन्दा अहिलेको संविधान हामीले जारी गरेका हौं भन्ने दाबी गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू नै बढी जिम्मेवार छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले शुरुदेखि नै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि गठन हुने व्यवस्थापिकाले मात्र प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्न सक्छ भन्ने अडान राख्दै आएको भए संविधानप्रति असहमत रहेका दलहरूले पनि सो अनुसारको कार्यनीति बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो । तर त्यसो भएन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले नै आन्दोलनरत दल र तिनका नेताहरूलाई तपाईहरूलाई चाहे अनुसारको संशोधन गरेर मात्रै हामी चुनावमा जान्छौं भन्ने आश्वासन दिइरहे ।
त्यसले गर्दा सीमांकनको फेरबदलको मागले निरन्तर प्रोत्साहन प्राप्त ग¥यो । त्यसैले राजपाका नेताहरूले भने अनुसार संविधानको संशोधन गर्ने माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको हठको कारणले मुलुकमा कुनै अनपेक्षित प्रभाव पर्न गयो भने त्यसको निम्ति पनि यी दल र यिनका नेताहरू नै मूल रुपमा जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । अर्कातिर संविधानको संशोधनबाट अनुकूल परिणाम प्राप्त भयो भने त्यसको जस पनि यी दलहरूले नै प्राप्त गर्नेछन् । तर भविष्यको अनुमान त्यति सहज छैन । संविधान निर्माण गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका दलले नै संविधानका व्यवस्थाप्रति स्वामित्व नलिने यस प्रवृत्तिले संघीयताको कार्यान्वयनलाई बढी जटिल बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल छ ।
नेपालको बिडम्बना के रहेको छ भने नेपालका ठूलठूला दलका नेताहरूले आफूलाई जे ठीक लाग्छ त्यसैलाई ब्रम्हसत्य सम्झन्छन् भन्ने कुरा उनीहरूका गतिविधिले स्पष्ट गर्छन् । उनीहरूले. पहिले संविधानको निर्माण गर्दा पनि जनमतको बेवास्ता गरे र संविधानसभाका सदस्यहरूको विचार मतलाई पनि खुला हृदयले ग्रहण गर्न खोजेनन् र अहिले संविधानको संशोधन गर्न खोज्दा पनि केही नेताहरू र खास गरी २ नम्बर प्रदेशलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गरिरहेका नेताहरूको विचार र चाहनालाई नै एकमात्र सत्य र आवश्यकताको रुपमा लिएर सोही चाहनालाई देशको चाहनाको रुपमा ग्रहण गर्ने र प्रस्तुत समेत गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
यसबाट देशका अरु भागमा धेरैजसो जनताका चाहनाहरूको उपेक्षा भएको देखिन्छ । संविधानका व्यवस्थाको विपक्षमा रहेका नेताको मात्रै चाहना पूरा गर्ने र संविधानका साविकको व्यवस्थाको पक्षमा रहेका नेता र जनताको चाहना वेवास्ता गर्ने कामबाट संविधानको संशोधन भए पनि संशोधन पनि बन्ने संविधानले समेत सबैको र अझ बहुमत जनताको समर्थन प्रप्त नगर्ने एउटा डरलाग्दो सम्भावना र आशंका समेत उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
त्यसैले अहिले केही सीमित व्यक्ति र समूहको व्यापक सहमतिको निर्माण नगरीकन संविधानको संशोधन गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यो प्रयत्न जानी नजानी देशलाई सँधैभरी अस्थिर र कमजोर राख्ने एउटा नियोजित षडयन्त्रकै अंश त होइन भन्ने आशंका समेत कतिपय विश्लेषकहरूले प्रकट गरेको पाइन्छ ।
हुन पनि अहिले संविधानका जुन जुन व्यवस्थाहरूको संशोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ती व्यवस्थाको संशोधनबाट राष्ट्रको हितमा नै आघात पुग्न सक्छ भन्ने आशंका कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूले नै प्रकट गर्दै आएको पाइन्छ । यस्ता अवस्थामा संविधानमा अहिलेको प्रस्ताव अनुसार संविधान संशोधन गर्दा के के. फाइदा हुन सक्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल र बहस गरेर मात्र संशोधन गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय लिन उचित हुने अवस्था हुन्छ । तर, संविधानको संशोधनको पक्षमा रहेका दल र नेताहरूले यस्तो छलफल र सहमति निर्मणको आवश्यकता समेत महसुस गरेको देखिदैन ।
फलतः संविधानको संशोधनपछि पनि संविधानसँग असहमत जनसंख्या अहिले संशोधनलाई आवश्यक देख्ने जनसंख्याभन्दा थोरै र कमजोर रहने देखिदैन । त्यसले गर्दा संविधान संशोधन भयो भने पनि त्यस्तो संशोधन खारेज गर्ने वा अर्कै प्रकारको संशोधन माग राखेर देशका अरु भागका जनता र अहिले संशोधनको विपक्षमा रहेका दलले अर्काे आन्दोलन थाल्ने आशंका समेत रहेको देखिन्छ । गएको हप्ता पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाका राजनीतिज्ञ लोकन्द्रबहादुर चन्दले नेपालमा संघीयता पार नलाग्ने आशंका रहेको कुरा बताएका छन् । निश्चय नै प्रदेशको सीमांकनको फेरबदलको यो सदाबहार रट्ले गर्दा नेपालमा संघीयता नै राष्ट्रिय हितमा छैन कि भन्नेसम्मको आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।