निर्वाचन आयोगको आचार संहिता लत्याइयो ! : प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सरूवा र ग्रेड बृद्वि  

काठमाडौं । नेपाल प्राज्ञ प्रतिष्ठानका तात्कालीन कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र सचिव डा.जगत प्रसाद उपाध्यायसहितका नौ जना प्राज्ञहरूले कार्यकाल सकिने अन्तिम अवस्थामा जथाभावी कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर र ग्रेड बृद्धि गरेर निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाएका छन । जसका कारण प्रतिष्ठानमा चरम बेतिथि निम्त्याएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुले नै व्यापक गुनासो गरेका छन । 

सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको  छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन हुने गरी प्रतिष्ठान नेतृत्वले गैरकानूनी कार्य गरेर हिड्दा पनि लज्जाबोध गरिएको छैन । बरु उल्टै आयोगले दिएको निर्देशनलाई ठाडै  लत्याइएको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन । 

आयोगसँग परामर्श बिना नै आन्तरिक सरुवा
तत्कालीन नेतृत्वले निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई आफ्नो कार्य अवधि सकिनु भन्दा एक साता अघि घर जाँदाजाँदै २०७९ असोज १४ गते विहान ८ बजे प्राज्ञ परिषद बैठक बोलाएर विभिन्न ६ जना कर्मचारीको शाखा सरूवा गरेको थियो । सवारी चालकदेखि शाखा उपप्रमुख उपसचिवस्तरका विभिन्न तहका ११ जना कर्मचारीहरूको  सरुवा गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिष्ठानलाई लाखौ रकमको आर्थिक भार थपिएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन ।

एक देखि तीन ग्रेड वृद्वि गरेर आफू निकट रहेर काम गरेका कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्ने र प्रतिष्ठानलाई भने वर्षाैंसम्म लाखौ आर्थिक भार थोपर्ने काम भएकोमा कर्मचारीले आक्रोश पोखेका छन् । प्रष्ठिानबाट निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने काम भएको भन्दै ०७९ असोज २७ गते निर्वाचन आयोगले प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति जगमान गुरूङ र सचिव प्रा.डा. हेमनाथ पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । 

जथाभावी ग्रेड बृद्वि
प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कलाकार तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धि (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०७७ को परिच्छेद ८ को नियम ५२ को उपनियम (३) बमोजिम २०७९ कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी यस्तो निर्णय गरेका हुन । उप्रेती र सचिव उपाध्यायले मनोमानी निर्णय गरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपप्रमुखहरू सुरेन्द्र काजी सिन्दुरकार, विश्वास घिमिरे, राजेन्द्र कुमार शाही ठकुरी, तृतीय श्रेणीका सुधीर ढुंगेल, नायब सुब्बा महेश्वर थापा मगर, कर्ण बहादुर कुमाल, चतुर्थ स्तर श्रेणीविहीन सवारी चालक विशाल लामाको एक– एक तह ग्रेड वृद्वि गरेका थिए ।

त्यसैगरी, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका बद्री प्रसाद कार्की, सविना ज्ञवाली घिमिरे, रवीन्द्र तिमसेना, गायत्री सिग्देल सुबेदीको तीन–तीन ग्रेड वृद्वि गरिएको छ । यो निर्णयले प्रतिष्ठानलाई लाखौं आर्थिक भार बढ्ने भएको छ । जबकि एकग्रेड थप गर्दा कर्मचारीको एक दिनको तलव बराबरको रकम कर्मचारीलाई मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तीनग्रेड वृद्वि गर्दा कर्मचारीले खाइपाई आएको तीन दिन बराबरको थप तलव हुन जान्छ । ग्रेड वृद्वि हुँदा पाएकै तलव बराबर उपदान र पेन्सनपट्टा सुविधामा पनि जोडिन्छ । यसले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिन पुगेको बताइएको छ ।

के छ नियमावलीमा ? 
प्रज्ञा प्रतिष्ठान नियमावलीमा प्रतिष्ठानलाई उत्कृष्ट योगदान पु¥याएको, सर्वाेत्कृट सेवा प्रदान गरेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रेड वृद्वि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । जबकि ग्रेड वृद्वि गरेका कर्मचारीले प्रतिष्ठानमा त्यस्तो कुनै उत्कृष्ट काम गरेको रेकर्ड छैन । मनोमानी रुपमा ग्रेड बृद्धि गरिएको बताइएको छ । ग्रेड बृद्धि गरिएका कर्मचारीको काम औषतमा सामान्य रहेको जानकार कर्मचारीहरु बताउँछन ।

उप्रेती र सदस्य सचिव उपाध्यायले आफूलाई सहयोग गर्ने र चाकडी गर्ने कर्मचारीलाई पदावधि सकिनु भन्दा सात दिन अगाडि नै लागू हुने गरि ७ जना कर्मचारीको सरूवा गरेका थिए । ग्रेड वृद्धि गरिएका कर्मचारीलाई नै दोस्रो पुरस्कार स्वरूप मालदार शाखामा सरूवा गरिएको थियो । यसरी सरूवा गर्दा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि निर्वाचन आयोगको पूर्व सहमति लिएर गर्नुपर्नेमा त्यसरी आयोगको पूर्व सहमति समेत लिइएको थिएन । त्यही भएर अहिले प्रतिष्ठानको सरूवा निर्णयमा निर्वाचन आयोगले ०७९ असोज २७ गते पत्र पठाइ स्पष्टीकरण सोधेको खबर छ । प्रतिष्ठानले पनि आयोगको ०७९ असोज ३० गते स्ष्पष्टीकरणसहितको जवाफी पत्र पठाइ सकेको बताइएको छ । 

कसको कहाँ सरुवा ?
प्रतिष्ठानले गत असोज १४ गते प्राज्ञ परिषद सम्पर्क कार्यालय प्रमुख रहेकी लक्ष्मी गौतमलाई योजना तथा कार्यक्रम महाशाखामा सरुवा गर्दै ग्रेड वृद्वि गरेको छ । उपप्रमुख विश्वास घिमिरेलाई प्रकाशन शाखाबाट प्रज्ञा परिषद सम्पर्क कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । 

यस्तै, उपप्रमुख राजेन्द्र कुमार शाही ठकुरीलाई प्रशासन र प्रकाशन शाखाको दोहोरो जिम्मेवारी बहन गर्ने गरि सरूवा गरेको बताइएको छ । शाखा अधिकृत अशोक कुमार चौरसियालाई आर्थिक प्रशासन शाखाबाट प्रशासन शाखामा सरुवा गरिएको छ । शाखा अधिकृत सुवर्ण रन्जितलाई जिन्सी शाखाबाट भवन सम्भार शाखामा सरुवा गरिएको छ । शाखा अधिकृत बद्री प्रसाद कार्कीलाई हल आरक्षण र प्रशासन शाखाबाट जिन्सी शाखामा सुचना अधिकारी रहने गरी सरूवा गरेर नयाँ जिम्मेवारी दिइएको छ । 

यस्तै, नासु ऋषिराम गिरीलाई प्रशासन शाखाबाट हल आरक्षण शाखामा सरूवा गरेको बताइन्छ । यसरी सरूवा गर्दा ग्रेड वृद्वि गरिएका अधिकांश कर्मचारीलाई मालदार शाखामा लगेर पोसिएको बताइएको छ । उपकुलपति उप्रेती र उपाध्यायले गरेको उक्त निर्णय विरूद्व निर्वाचन आयोगले गत असोज २७ गते एक स्पष्टीकरण पत्र पठाइ तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको थियो । त्यसमा प्रतिष्ठानका निमित्त सचिव प्रा.डा. हेमनाथ पौडेलले असोज ३० गते झारा टार्ने गरी स्पष्टीकरण जवाफ पठाएको समाचारस्रोतले बताएको छ ।

 के छ निर्वाचन आयोगको स्पष्टीकरण पत्रमा ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले कर्मचारीको जथाभावी ग्रेड बृद्वि र सरूवा गरेको विषयमा असोज २७ गते पत्रचार गरेको छ । पत्र संख्या, च.नं.२०७९÷०८० आ.स.१० को स्पष्टीकरण पत्र नेपाल प्रतिष्ठानको कार्यलय कमलादीमा पठाएको थियो । 

सो पत्रमा “असोज ११ र १४ गतेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने, स्थायी तथा करार सेवाको कर्मचारीहरूलाई सरूवा, बढुवा, नयाँ करार नियुक्ति र म्याद थप, भत्ता तथा ग्रेड बृद्वि लगायतका काम कारवाहीबाट निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन भएको उल्लेख छ । उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनि आयोगमा कानून अधिकृत मोहनराज जोशीले स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । 

सो स्पष्टीकरण पत्रमा “निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को दफा ७ को खण्ड (च) मा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पदपूर्ति गर्ने, भत्ता बृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने उल्लेख छ । तर आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन । 

तर ऐन दफाको खण्ड (६) मा निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापना गर्न नहुने तर प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रूपमा खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रकृयाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘‘निर्वाचन आचार संहितामा रहेको उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी तहाँबाट भएका सरूवा, काज खटाउने र ग्रेड बृद्वि गर्ने सम्बन्धी निर्णयको छायाँप्रति समेत आयोगलाई प्राप्त हुन आएको छ’’ उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ “ प्रस्तुत सन्दर्भमा २०७९ असोज १२ गते निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपश्चात तहाँबाट भएका सरूवा, काज खटाउने र ग्रेड बृद्वि गर्ने सम्बन्धी निर्णय तथा आचार संहिता लागू भएपश्चात कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनिएको छ । साथै तहाँबाट भएका उल्लेखित निर्णय निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को प्रतिकूल नभई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने आधार र कारण भए यसपत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन निर्णय अनुसार अनुरोध छ आयोगले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

निमित्त सचिव पौडेलको झुठो जवाफ
निर्वाचन आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणको प्रतिउत्तर जवाफमा प्रतिष्ठानका निमित्त सचिव पौडेलले २०७९ असोज ३० गते ४ बुँदे जवाफ फर्काएका छन । जवाफमा आयोगलाई ढाटने काम गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन । उनले पत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान राज्यस्तरबाट स्थापित नेपाल कै उच्च र स्वायत्त प्राज्ञिक निकाय भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न प्रतिवद्व रहेको बेहोरा अवगत गराएका छन ।

 उनले पठाएको बेहोराको १ नं बुँदामा भनिएको छ ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्रज्ञा परिषदको मिति २०७९÷०६÷१४ गतेको निर्णय  र पत्रबाट आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उक्त मितिमा आजीवन सदस्यता सम्बन्धि कुनै निर्णय गरिएको छैन । पत्रचार पनि भएको छैन । सिफारिस समिति हाल कार्यान्वयनमा पनि छैन ।’
निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण जवाफको २ नं बुँदामा लेखिएको छ  ‘मिति २०७९÷०६÷१४ गते र त्यसभन्दा पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीको बढुवा, नयाँ करार नियुक्ति र म्याद थप समेत गरिएको छैन ।’   

स्पष्टीकरणको जवाफ बुँदा नं ३ मा भनिएको छ “२०७९÷०६÷१४ गतेको निर्णयबाट स्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सरूवा गरिएको नभइ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत नयाँ निर्माण भई सञ्चालनमा आएको मैतीदेवीस्थित महाकवी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा संग्राहलयको व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु अगावै २०७९÷०६÷११ गतेको निर्णयबाट अत्यावश्यक कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ । ती कर्मचारीले साबिकमा काम गर्दै आएका शाखा र जिम्मेवारीका ठाउँमा आवश्यक कर्मचारी नतोक्ने÷नखटाउदा प्राज्ञ प्रतिष्ठानका दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा पर्ने भएकाले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै आवश्यकता अनुसार कार्यरत केही कर्मचारीलाई जिम्मेवारी हेरफेर गरी काममा लगाउन आन्तरिक व्यवस्थापनसम्म गरिएको हो ।’ 

यसरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा भिन्न कार्यालयमा सरूवा गरिएको नभई ‘एउटै भवन भित्र रहने गरी कतिपय कर्मचारीको कार्यकक्ष र कुर्सी टेबल समेत उहीँ र कतिपयको कार्यकक्ष मात्र फरक परेको जवाफ दिएको छ । यसबाट एक कार्यालयबाट अर्काे कार्यालयमा सरूवा भएको वा काजमा खटाएको नहुँदा निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल नभएको प्रतिष्ठानको ठम्याइ रहेको बेहोरा अनुरोध छ ।’ प्रतिष्ठानले आयोगलाई ढाँटेर दिउँसै अँध्यारो पार्ने जवाफ निमित्त सचिव प्रा. डा. पौडेलले पठाएर ढाँट्ने काम गरेको आरोप पीडित कर्मचारीले लगाएका छन ।