(धेरैले दीपेन्द्रबहादुर क्ष्ँेत्रीलाई वामपन्थी अर्थशास्त्रीका रुपमा चिन्छन् । अर्थशास्त्रबाहेक राजनीतिलाई पनि मिहीन ढंंगले विश्लेषण गर्ने क्षेत्री वामपन्थीभित्रका पनि वागी विज्ञ मानिन्छन् । अर्थात् वामपन्थीहरूले गरेका कमजोरी पनि खुलेर बोल्न सक्ने र आलोचना गर्ने हिम्मत गर्छन् । त्यसैले नेताहरूले खासै नजिकमा पनि राख्दैनन् क्ष्ँेत्रीलाई । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षर राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि भइसकेका क्ष्ँेत्रीलाई तत्कालीन अवस्थामा माओवादी केन्द्र निकट भनिए पनि अहिले उनी दलीय हिसाबले कतै पनि संलग्न छैनन् । प्रस्तुत छ, वामपन्थी सरकारहरूसंग नजिक रहेर काम गरेका क्ष्ँेत्रीसंग एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको बारेमा गरिएको सम्बादको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि इतिहासकै ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । समग्रतामा देशको तत्कालको परिस्थितिमा के तात्विक फरक पर्ने ठान्नु भएको छ ?
–दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकताले शक्तिशाली एउटा राजनीतिक दल बन्यो र त्यसले राजनीतिक, आर्थिक क्ष्ँेत्रमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने विषयमा चाहिं छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ, कम्युनिष्ट हुन कि होइनन् भनेर । यद्यपि अहिले यी दुई दलको नेतृत्वको तत्कालको चालढाल हेर्दा केही फरक पक्कै आउनेछ तर त्यो यो पार्टीले व्यवहारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
किनभने नेता र वामपन्थी सरकार प्रमुखहरूबाटै हिजोसम्म धेरै कुरा भनिए तर, देश र जनताको हितमा काम गरिएको देखिएन । जसले गर्दा जनमानसमा विश्वासको वातावरण कम छ । त्यसको अर्थ व्यहारिकरुपबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
० अब एउटै दलको मजबुत बहुमतको स्थिर सरकार छ, अझै आशंका गर्नुपर्ने हो ?
–गाउँघरतिर एउटा चलन हुन्छन्, लाहुरे भर्खर लाहुरबाट आएको छ भने रमाइलो गर्ने, रंगरौस गर्ने अनि पैसा पनि त्यसरी नै खर्च गर्ने जब लाहुरेको छुट्टीका दिन सकिन लाग्छ त्यतिबेला पैसा पनि सकिन लाग्छ अनि रमाइलो पनि कम हुन्छ । अर्थात् व्यवहारिक पक्षमा लाग्दै गएपछि रमाइलो पक्ष, अहंमता पनि कम हँुदै जान्छ । त्यसकारणले परिस्थितिमा आउने तात्विक फरकपन चाहिं व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । त्यो अहिलेभन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट प्रकट हुने कुरा हो ।
० दुई पार्टीको एकताले समग्रतामा राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा देशलाई डो¥याउने संंकेत दिएको मान्नु हुन्छ ?
– हो, तपाईले भनेजस्तै दुई ठूला पार्टी मिल्दा राजनीतिक स्थिरतातिर जान मद्दत गर्छ । उनीहरूले मत पनि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि भनेर नै मागेका थिए । यद्यपि गुटउपगुटको गोलचक्करले समस्या त निकाल्न सक्ला नै । त्यसकारणले यो कुरा जायज छ कि दुई ठूला पार्टीको एकताले जनतामा अपेक्ष्ाँ बढाएको भन्ने चाहिं । एकता हुनु राम्रँे हो, उनीहरू मिलेर जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गरुन् ।
त्यसमा हाम्रो साथ, सहयोग समर्थन रहन्छ नै तर दुई पार्टी मिले पनि त्यहाँभित्रको विमति र असन्तुष्टि उचित सम्बोधन हुन आवश्यक छ भन्न खोजेको मात्र हो । अहिले पनि विष्णु पौडेलको हेलिक्टर उडानमा भएको प्रगतिले पूर्वएमालेका एकथरी नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । माओवाद र जनयुद्ध वेवारिसे बनेको भनेर एकथरी पूर्वमाओवादी असन्तुष्ट छन् । त्यस अर्थमा यी असन्तुष्ट पक्ष्ँलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
० हिजो व्यक्तित्व टकरावले कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित हुने गरेका थिए, आवरणमा सिद्धान्तलाई देखाए पनि । अहिले व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्ष्ाँको सम्बोधन भएन भने विभाजित हुने खतरा हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
–विभाजनको अवस्थामा पुग्दैनन् तर असन्तुष्ट पक्ष्ँ हुँदा संगठन सञ्चालनमा समस्या हुन्छ, मैले भन्न खोजेको हो । जस्तो घोषणासभामा प्रचण्डले नै भने कि हिजो जनयुद्धको समयमा नेता कार्याकर्तामा वलिदानीको मनोभावना उच्च थियो जसले गर्दा युद्धमा जाँदा पहिला आपूm जान पाए हुने थियो भन्दै तछाडमछाड गर्थे अहिले तिनै नेता कार्यकर्ताहरू मन्त्री, सांसद बन्न तछाडमछाड गर्छन् । वास्तवमा प्रचण्डले यो कुरा सही भनेका हुन र नेतृत्वले सही नै बुझेको रहेको छ । हो, यही मनोविज्ञानमा कसरी परिवर्तन संभव छ ? हिजोको लक्ष्य र र आजको लक्ष्य फेरिएको छ, त्यो फेरिएको लक्ष्यमा नेताहरूले सही व्यवस्थापन कसरी गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो ।
० एउटा पक्ष्ँ त माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको विरासत नै छोडेर एमालेकरण भयो भन्दै छ नि ?
–यो कुरा पनि उठेको छ । माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको खास मकसद पहिला नै छोडिसकेको हो । माओवादी केन्द्र एमालेकरणको अभियान मै थियो । चुनावी राजनीतिमा नै लाग्ने भएपछि एमालेकरण हुनु माओवादीको बाध्यता पनि हो । बाबुरामजीले पार्टी चलाउन नसकेर प्रचण्डले पार्टी एमालेलाई बुझाए भनेर टिप्पणी गरेको पढियो । अनि उहाँले माओवादी र जनयुद्ध छोडेको भनेर चिन्ता गरेको पनि देखियो । तर, बाबुरामजी आफैले चाहिं के गर्नुभयो त खै ? अरुलाई आलोचना गर्दै गर्दा आपूmले के गरे भन्ने कुरा हेर्न जरुरी हुन्छ ।
० खासमा दुई ठूला दलहरूको एकताले देश दुई दलीय व्यवस्थातिर अग्रसर भएको संकेत पनि गर्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्था र तेस्रो विश्वमा कति संभव छ ?
–राजनीतिक स्थायित्व राम वाणी हो जो धेरैले खोजेका, बोलेका छन् । दुई ठूला वामपन्थी दलको एकताले अचुक निशाना पनि लगाएकै हो । तर, हामीले भन्ने कुरा के हो भने अब नेकपाको व्यवहार कस्तो हुन्छ ? कार्यशैली कस्तो हुन्छ ? यो मुख्य कुरा हो । दलीय हिसाबले त मूलतः दुई दल नै हुने हुन् । खासगरी पश्चिमाहरूले वामशक्तिलाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्ने अर्को महत्वपूर्ण कुराले पनि राजनीतिक स्थिरता के हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्छ । नेपालमा द्वन्द्वको खेती गरेर रमाउने चलनमा हुन्छन् पश्चिमाहरू ।
दुई दलीय व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा भनेको नेकपाले गर्ने व्यवहारले पनि हो । जस्तो अस्ति केपी ओलीले कांग्रेस अब प्रतिस्पर्धी दल रहेन भने । त्यो भनेको कांग्रेसलाई हेपेर भनेको हो । संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई हेप्न नहुने भने । अर्थात् प्रचण्डलाई द्वन्द्वका घटनाको डर होला । कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई नेतामा देखिएको मतभिन्नताले भोलि गर्ने व्यवहार अनुसार पनि दलीय व्यवस्थामा फरकपन आउछ ।
० सातै प्रदेशको अहिलेको जनमतको हिसाबले कम्युनिष्ट जनमत अधिक छ । त्यसकारणले कांग्रेस वास्तवमै प्रतिस्पर्धी नरहेको अवस्था छ नि होइन र ?
–कांग्रेसलाई अहिले खिसिट्युरी गर्नु हुँदैन । कांग्रेस भनेको एउटा वर्ग हो, कांग्रेसले केही गतिविधि पनि गर्नुपर्दैन । कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्तिको हाम्रो नेतृत्व भएको थियो भन्दै २००७ सालको कथा हाले पुग्छ । पैसा भएको व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूले रकम जोगाउन पनि कांंग्रेस हुन्छन् । तिनले राजनीति र भोट बैंकमा फरक पारिहाल्छन् । त्यसकारले कांग्रेसले केही नगरे पनि भइरहन्छ तर काम गरेर देखाउनै पर्ने बाध्यतामा भने वामशक्तिहरू नै हुन्छन् । अर्थात् वाम शक्तिले अलिकति विगारिदिए भने पनि कांग्रेसलाई पुग्छ ।
अहिले वामशक्तिले पाएको मत भनेको भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नाकाबन्दी भारतले गरेको भनेर प्रष्ट भन्न सके वामशक्तिले अनि निर्वाचनमा जनमत ह्वात्तै बढेर आयो । अर्थात् रियाक्सनको मत हो भन्न पनि सकिन्छ । नाकाबन्दीलाई भारतीय नाकाबन्दी समेत भन्न नसकेका कारणले कांग्रेस निर्वाचनमा पनि प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । त्यसकारणले कांग्रेसी मत भनेको प्रतिपक्ष्ँको धर्म परिवर्तन गरे मात्रै पनि जोगिन्छ । जस्तो अहिले गगन थापाले संसदमा बोलिरहेका छन् त्यसरी नै बाँसुरी बजाइरहे हुन्छ ।
० नेकपाको खास समृद्धिको यात्रा आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कति झल्किन संभावना छ ?
–यसलाई अलिक गम्भीररुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको समृद्धि यात्रा उसको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट भल्किने हो । त्योभन्दा पहिला दलको चुनावी घोषणापत्र पनि हेर्नुपर्छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने हो अर्थात् ती कार्यान्वन गर्ने हो । त्यो कुरामा यो सरकार कति संवेदनशील भएर लाग्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसमा अहिलेका अर्थमन्त्री अलिक फरक धारका छन् जो वामशक्तिले चाहेका छन् । त्यसकारणले हामीले सोचेजस्तो बजेट आउछ कि आउँदैन भन्ने कुरा वामशक्तिका नेताहरूले कति प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने कुरा हो । तर, अहिले बजेटमा शिक्ष्ाँ र स्वास्थ्यमा कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । मुख्य कुरा यी क्षेत्रमा सरकारले तत्काल सुधार गर्नुपर्नेछ । शिक्ष्ाँ एकातिर वर्ग विभाजन गर्नेतिर केन्द्रित छ भने स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रमा गरीब र विपन्नले सेवा नै नपाउने अवस्थ सिर्जना हँुदैछ । यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
० खासमा भन्नुपर्दा सरकारको नीति कार्यक्रममा जनहितका लागि के कुरा आउन जरुरी वा आवश्यक ठान्नु हुन्छ ?
–अहिले तरकारीमा भएको विषादी, दूधमा विषादी अर्थात् भएजति सबै कृषि उपजमा विषादी मिसिएको छ र त्यही उपभोक्ताको चुलोसम्म पुगेको छ । यो विषादीयुक्त खानाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कति असर पर्छ ? भन्ने कुरा खै कसले ख्याल गरेको छ ? यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउन जरुरी छ । साथै, कृषि उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट आउनुपर्नेछ ।
अहिले पनि हामी भारतबाट धेरै कृषि उपज आयात गरिरहेका छौं तर हाम्रो खेत भने बाँझो बन्दैछन । गत बर्ष २५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । कृषिजन्य आयातमा मात्रै खर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । यो डरलाग्दो आयात रोक्न आवश्यक छ । एकातिर बाँझो खेत उपयोग नीति ल्याएर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेछ भने खाद्य गुणस्तरमा पनि अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता मात्र पर्छ ।
० अर्थात् बजेटले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुप¥यो होइन ?
–समाजवादी, जनमुखी बजेट नै आउन नसक्ला तर त्यतातिर केन्द्रित हुनेगरी चाहिं आउनुपर्छ । बजेटले उत्पादनमा जोड दिने योजना र कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिन सकियो र कृषि उत्पादनले प्राथमिकता पायो भने सकारात्मक हुनेछ । कृषिका नाममा आउने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन । केही नेताहरूले नक्कली किसान बनेर खाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । किसानको नाममा आएको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्नुपर्छ ।
० अन्त्यमा, वाम सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही फरक सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छन् ?
–वाम सरकाले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको हित अनुुकूलको कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । यो प्रयास जरुरी छ र यो सरकारले मात्रै गर्न सक्छ । हुन संसदीय दलको बैठकमा केपी ओलीले विराटनगरमा अवैधरुपमा बसेको भारतीय क्याम्प हटाउने भनेर बोलेका छन्, यो कार्यान्वयन भयो भने राष्ट्रियहित अनुुकूलका निर्णयमा अग्रसर भएको बुझिनेछ । हामी हिजो लामो समयदेखि भारतीय सत्ताको हेपाईबाट पीडित छौं कम्तीमा पनि उनीहरूबाट हेपिने होइन समानताको व्यवहार महसुस गर्न थाल्यौं भने त्यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हुनेछ । वामपन्थी सरकारलाई यो पनि ठूलै चुनौती छ ।
