काठमाडौ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रै कारणले पुन निरंकुशता जन्माउने काम नगरौं भनी गभीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ब्यवस्थापिका ंसंसदमा २०७४ भदौ ६ गते मंगलबार विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले आन्दोलन पश्चात हाम्रै कारणले ०५२ साल , ०५८ , ०५९ साल आयो भने ०६२, ०६३ पछि हामी अब कता जा“दैछौं ? लोकतन्त्रको भबिष्य के हुदैछ भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले भने–‘राज्य र पार्टीहरुकै कार्यशैली गर्दा बिगतमा पटक पटक निरंकुशता आएको संकेत गर्दै अहिले राज्य संचालकहरुको ब्यबहारले गर्दा लोकतन्त्रको भबिष्य के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्न लागेको छ ।’ राज्य संचालकहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने कामले भविष्यमा त्यसको परिणाम के हुने भन्ने सोच्नुपर्दैन भन्दै ओलीले जथाभावीरुपमा राज्यमन्त्री थप गरेर मुलुकलाई अस्तब्यबस्ततिर लैजान खोजेको आरोप पनि लगाए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुन लागेको भन्ने कुरा संचार माध्यमबाट आएको, संसद चलिरहेको बेला संसदलाई जानकारी समेत नगराउने कस्तो प्रवृत्ति हो भन्ने प्रश्न पनि राखेका थिए ।
संसद चलिरहेकोछ, यसलाई जानकारी दिने, विश्वासमा लिने कामम गरिनुपर्दथ्यो । जानकारी गराउने कुनै उत्सुकता र रुचि देखाइएको छैन । यो गम्भीर विषय हो । कुनै सार्वजनिक महत्वको काम गरिन्छ भनेपनि मन्त्रीले सदनलाई जनकारी गराउनु पर्छ तर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने कुरा प्रतिपक्षी समेतलाई जानकारी छैन–ओलीले भने । के विषयमा कुरा गर्न जा“दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण प्रतिपक्षसंग सरोकार नभएको विषय हुन्छ ? विषय त्यस्तो होइन, प्रतिपक्ष एउटा संबैधानिक अंग भएको हैसियत हो । यस प्रणालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर बनेको छ । यसमा सत्तापक्षको अत्यन्तै उपेक्षाभाव, आफूले जे गरेपनि हुन्छ, अरुलाई गन्नु पर्दैन भन्ने भाव दुःखद कुरा हो । पहिलो कुरा त तात्कालीन समस्या, देशमा बाढी र डुवानको समस्या छ । १४९ जनाको ज्यान भएको छ । धेरै वेपत्ता छन् । दशौं हजार भन्दा ठूलो संख्यामा बेघरबारको अवस्था छ । यसरी ठूलो ज्यूधनको क्षति भएको छ । गाउघर डुवानमा परेर आपत विपतको अवस्था छ भन्दै ओलीले यसका बारेमा भारतसंग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिए । सीमा क्षेत्रमा सहमति विपरीत, जानकारी नगराई, एकलौटी ढंगले बनेका बा“धका कारण डुवानमा परेको छ भनेर यति धेरै कुरा आएका छन् ।
भ्रमणका क्रममा यसको समस्या समाधानका लागि सरकार के प्रस्ताव लैजादैछ, जनता जान्न चाहन्छन् –उनको भनाई थियो–ट्रासमिसन उर्जामा अमेरिका, जापान, चीनले लगानी ग¥यो वा हामी आफैले लगानी ग¥यौं भने उसले नकिन्ने ? कि त भारतलाई मात्रै लगान गर्न दिनु प¥यो । हामीले लगानी ग¥र्यौ भनेपनि उसले नकिन्ने भयो । जुन नीति सार्वजनिक भएको छ, भारतले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । नेपालको हितमा नभएको यो नीतिले ठूलो संकट निम्त्याउछ । उर्जामा विदेशी लगानी भित्र्याउन अनेक प्रकारका समस्या सिर्जना गर्नेछ । सीमा क्षेत्रमा को आउछ, जान्छ, त्यसको रेकर्ड राख्ने कुरा सुरु गर्नुभए राम्रो हुन्छ । सुपुर्दगी सन्धिका बारेमा मैले कुरा सुनेको छु । कानूनी सहायता भन्ने नाममा एक देशको कानून व्यवसायी अर्को देशमा गएर वहस गर्ने कुरा मस्यौदामा थियो । नेपालले त्यस्तो उचित छैन भनेको कारण त्यो हटेको थियो । यदि त्यस दफामा फेरि त्यो चिज र तेस्रो देशको नागरिकका सम्बन्धमा कुनै कम्प्लेन भए दोस्रो देशलाई सुपुर्दगी गर्ने उपयुक्त हुन सक्दैन । तेस्रो देशको नागरिकले अपराध गरेमा आफ्दै देशमा कारवाही गर्ने, सम्बन्धित देशसंगको सम्झौता अनुरुप मात्रै हुन सक्छ –ओलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाली जनता अत्यन्तै पीडामा छन् ।
कही बाढी, पहिरो, डुवान । आफन्तहरु बगेका छन् । आफ्ना सन्तानलाई पानीमा बगाउनु पर्ने अवस्था छ । उद्धार, राहतमा सरकारको तदारुकता देखिएको छैन । सरकारले तत् सम्बन्धमा प्रतिपक्षलाई बताउनुपर्ने, विश्वासमा लिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखेको छैन । राज्यको ढुकुटी र साधान स्रोत निजी हो जस्तो व्यवहार भएको छ । विभिन्न स्थानमा निरीक्षणमा जा“दा सत्ताप्रतिपक्ष दुबै जान्थे, सहानुभूति देखाउथे । बाटो बन्द छ । सरकार हेलिकप्टरमा जान्छ । र राजनीति गर्छ । हामी त आयौ, प्रतिपक्षी आएन भन्छ भन्दै –केपी ओलीले आक्रोस पोखे । उनले एक घण्टा १० मिनेट भाणण गरेका थिए । तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज २ गते हुदैन भनेर सरकारले राम्ररी भनेको छैन, सीमा र संख्यामा फेरि हेरफेर गर्नु छ कि छैन ? कम्तीमा कतिवटामा उम्मेद्वार उठाउने भन्ने ढुक्क त हुन पाइयोस् । १०, १२ दिनभित्र कुन कुन सीमाभित्र उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने हो ? कहिलेसम्म हेरफेर र थपघट हुने हो ? २०७४ मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएको छ ।
निर्वाच्न आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन चाहियो भनिरहेको छ । ऐन नभई के मा चुनाव गर्ने भनेर प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रतिपक्षकातर्फबाट छिटो गरौ भनिरहेको छ, सत्तापक्षभित्र के खिचडी पाक्दै छ, किन पास गर्नुहुन्न ? एजेण्डा किन आउदैन । जुन अहिले चाहिएको छैन, त्यो उहा“हरुलाई नभई भएन । जुन अहिले नभई भा’ छैन, त्यसमा सरकार तर्किरहेको छ । प्रतिनिधिसभा ऐन किन पास हुदैन । हुन त यहा प्रतिपक्षलाई अपजस लगाईदिने चलन छ । केसीको अनसन भो, प्रतिपक्षलाई दोष । ऐन पारित गर्न दिएन । अहिलेको प्रतिपक्षले गतवर्ष सरकारमा छ“दै ऐन प्रस्तुत गरेको थियो । एक वर्ष त्यसलाई अड्काएर राखियो, अनि प्रतिपक्षलाई दोष । त्यसलाई यथोचित अद्यावधि र संशोधन गरी तत्काल पास गर्न सरकार तयार भएन । जे पनि प्रतिपक्षलार्ई दोष लगाउने चलन छ । हिजो संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो, सञ्चार माध्यममा सुने, प्रतिपक्षलाई आरोप । हामीले हिजोदेखिनै भन्यौ, संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन ।
देश, जनता, अग्रगमन र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा संशोधन हुन सक्छ, हामीले भन्यौ, छलफल गरौ । के संशोधन गर्नुपर्छ, छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउन सरकारले मानेन । हामीले भन्यौ, हतार के भयो त, छलफल गरेर, चुनाव पछि गरौं । संशोधन बेग्लै उद्देश्ले, गुपचुप अचानक ल्याइयो, फेल गराउन ल्याइएको थियो । हामीेले भन्यौ, फेल नगरौ, छलफल गरी सहमतिको दस्तावेज तयार गरौ । संभव भएन, एमालेविरुद्ध राजनीति गर्नु छ । दुनियालाई थाहा छ, पास हुदैन भन्ने, बलजफ्ती ल्याएको असोज २ गतेको चुनावलाई हेरेर ल्याएको होइन ? यसमा एमालेले गर्न दिएन, मेधश विरोधी, यानत्यान भनेर हुदैन । एमालेले मधेशी जनताको हितका पक्षमा त्यो संशोधन प्रस्ताव थिएन । त्यसका विरुद्ध भएकाले फेल गराउनु पर्दथ्यो, गरायो । लुकाउनु पर्ने केही छैन । भाषिक हिसावले भोजपुरी, मैथली, अवधीका विरुद्ध, । सर्प ढाकीमा हाल्दा त्यसकै विर्कोले छोपिएको हुन्छ, यहा“ त त्यसकै पातलो विर्कोले छोपिएको । हाम्रो भाषा, पहिचान मेटिन दिन सकिदैन । यसलाई विवादको विषय नबनाउ भन्ने हामीले प्रयास गर्यौ, साथीभाईहरुले त्यसो गर्नै चाहेनन् । प्रतिपक्ष(एमाले) कुनै खोट मनमा राख्दैन । सबै क्षेत्र, भाषाका जनताका हितका पक्षमा एमाले उभिएको छ । यो पार्टी एउटा जात, भूगोल, पेशा व्यवासय विशेषको होइन ।
सबै आस्था, विश्वास, संस्कृतिका जनताको साझा पार्टी हो । धेरै माननीयलाई हिजो(२०७४ भदौ ५) को संशोधन मन परेको थिएन । भोट होल्न मन थिएन । हजो एउटा जमान थियो, माटो समातेर सोध्ने, छातीमा हात राखेर सोध्ने । छाती छ कि छैन म सोध्न चाहन्न । सदनले राष्ट्रिताका पक्षमा फैसला ग¥यो, नेपाली भावनाको प्रतिनिधित्व गर्यो, स्वाधीनता र राष्ट्रहितको पक्षमा निस्कर्ष निकाल्यो । मत धेरै थोरै भन्ने छैन । पहिलो ५ महिना आ“धिवेरीमा होमेर फिर्ता लियो, अहिले कति महिना । एउटा प्रचण्ड अभिप्राय असफल भयो होला, यसले देशको मनस्थितिलाई फेरि विभाजित गरेको छ । यसले एउटा राम्रो भएको छ, परिणाम स्वीकार गर्नेगरी प्रक्रियतामा सामेल भयौ । लोकतन्त्रको सर्वोच्च मर्यादा त्यो हो । सबै दल, सदस्यलाई धन्यवाद । संविधानको सर्वस्वीकार्यताको चर्चा चलिरहेको छ, सर्वस्वीकार्यता र ग्राह्य भएको छ । प्रक्रियामा सामेल छौ, प्रणालीमा छौ, अस्वीकार गरेको भन्ने भएन । यो नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।
एउटा स्वस्थ परिपार्टी सुरु गरेका छौ । निर्माणका बेला केही केही साथीहरु वाहिर रहने स्थिति रहेको थियो, अव त्यो अवस्था रहेन । ग्राह्यता र स्वीकार्यता बढेको छ । म सरकारमा जा“दा नाकावन्दी र अभावको अवस्था थियो । कानून नभएको अवस्थामा प्राधिकरण आदि कुनै निकाय नभएको अवस्थामा भूकम्प पीडितको केही भएन भन्ने कुरा उठेको थियो । २०७२ आश्विन २५ मा सपथ गर्दा केही भएको थिएन, पुस ५ गते मात्रै कानून पारित भई पुस १० गते प्राधिकरण बनाएर माघ २ बाट क्यापेन सुरु गरेको । आज यतिसयम वितिसक्दा पनि प्लास्टिक मुनीनै छन् भूकम्प पीडित । हिजो चर्का कुरा र संवदेनशील हुनेहरु आज सरकारमा हुनुहुन्छ, के गर्दैहुनुहुन्छ ? कुरा मात्रै होइन पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ कि छैन ? काम केही भइरहेको छैन । लोकतन्त्र क्षणिक लाभाका लागि मर्यादित संस्थाको दुरुपयोग गरिने प्रणाली होइन । लोकतन्त्रका आधारभूमत मूल्यमान्यता अड्नु पर्छ ।
त्यसै कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता, निकायहरुको त्यो संबैधानिक हैसियत, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ । सरकारले, वलियाले, निर्धालाई, सत्ता हुनेले नहुनेलाई अन्याय गर्छ कि त्यो हेर्नु पर्छ । यो लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र भविश्यका लागि दुःखदायी छ । हामी लोकतन्त्रका लागि ओठेंभक्ति मात्र देखाएर होइन, जीवन समर्पित गरेर आएका छौ । ल्याईदिएको लोकतन्त्रलाई उपभोग गरिरहेको यो पुस्ता होइन, संघर्ष गरेको, वलिदान दिएको पुस्ता हो । कुनै व्यवसाय चलाउनेलार्ई यी कुराले नछोला, राज्यका सम्मानित अंगहरु मर्यादित होउन, आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सकुन । हाम्रो अभीष्ट त्यत्ति हो ।
राज्य विवेकहीन ढंगले चल्ने परिपार्टी देखिन थालेको छ । राज्यकै विभिन्न तहमा काम गरेका व्यक्तिका विरुद्ध खनिएको । पहिलो होइन, दोस्रो भनिएको व्यक्ति ११ जनामा पनि पर्दैन । जहा“ सेवा गर्छ, त्यहा“ उसको पनि हक लाग्छ, त्यो पनि खोसिदिने ? यो मेरो कुनै व्यक्तिप्रति होइन, प्रणालीप्रति हो । जसका लागि मेरो जीवन गएको छ । मेरो गएको छ, भन्नुको मतलव तपाईहरुले गर्नुभएन भन्या होइन । ‘‘काली कुत्तिम्, मति उत्तिम् । भरतपुरमा मत पत्र च्यातियो, त्यो त आफ्नैले ग¥यो कि क्या हो ? ठूलो दल मुखमा किन ताल्चा ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, मैले देख्या छैन, सुन्या छैन । धन्य हो, कांग्रेस ! २०१७ साल त्यसै आएन, हाम्रो आन्दोलनको सफलता पछि, ०५२ मा हिंसाको सुरु त्यसै भएन, ०५८, ०२९ मा । ०६२ पछि हामी लड्खडाइरहेका छौ । हामी सबै गम्भीर हुनु जरुरी छ ’’
