काठमाडौं । सुन्दा पनि आश्चर्य लाग्न सक्छ । चुरोटका पारखीहरुले पिएपछि फालिने फिल्टरको छिमेकी मुलुक भारतमा ठुलो माग छ । प्रयोगमा आइसके पछिको चुरोटको फिल्टर भारत निकासी हुने गरेको छ । तर, कानूनको अभावमा सोझै निकासी नभएर अवैध बाटोबाट कारोवार हुने गरेको बताइन्छ ।
सरकारले कवाडी निकासीका लागि कुन सामानमा कति कर लाग्ने भन्ने तोकिदिएको छ । तर पनि चुरोटको ठुटा/फिल्टरमा के कति कर लाग्ने र यस्तो सामान निकासी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बारे प्रष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख छैन । सोही कारण खेरागइरहेको यस्तो फिल्टर छिमेकी मुलुक र तेश्रो मुलुकमा माग भएतापनि निकासी हुन सकिरहेको छैन ।
चुरोटको ठुटाबाट गुणस्तरीय फम र डल्लफ निर्माण हुने गरेको बताइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यसको उच्च माग रहेको छ । तर, कानूनी जटिलताका कारण सजिलो गरी निकासी हुन सकिरहेको छैन । उक्त माग पूरा गर्न भन्दै व्यपारीहरुले तारे होटल र ठुला रेष्टुरेन्टदेखि साधारण होटलबाट भने चुरोटका ठुटा संकलन गरिरहेका छन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग प्रयोग भएका चुरोटको ठुटा निकासीका लागि स्वीकृतिका लागि माग हुने गरेको भए पनि नियम, कानून भने निमार्ण हुन सकेको छैन ।
चुरोटका ठुटाबाट निर्माण हुने फम, डल्लफ अत्यन्तै आरामदायी र टिकाउ हुने भएकाले यसको माग अत्याधिक र उच्च रहेको बताइएको छ । नेपालमा यसरी उच्च गुणस्तरको डल्लफ बन्ने कच्चा पदार्थ आफ्नो कानूनको अभावमा चोरी निकासी भएर भारत पुग्ने गरेको स्रोत बताउछ । सहज बाटो नभएका कारण निर्यातकर्ताले पनि चोर बाटो प्रयोग गरेर भारत पु¥याउने गरेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।
प्रति केजी हजारौँ रुपैयाँमा बिक्री हुने फिल्टर नेपालमा भने त्यतिकै खेरा गइरहेको छ । बाह्य देशमा निकासी हुँदा आय आर्जन हुने र वातावरणमा पनि सुधार हुने भन्दै केही युवाले यो कामको सुरुवात गरेका थिए । कानूनी आधार खोज्दै सम्वन्धित मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग र कार्यालय धाए पनि कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएको सरकारी अधिकारी बताएपछि अचम्ममा पर्ने गरेका छन् ।
कानूनी रुपमा चुरोटको ठुटा निकासी गर्र्नु गैरकानूनी भएको थाहा पाएका उनीहरुले अहिले पनि सरकारलाई कुनै कर नतिरी वातावरण जोगाउनका भन्दै निकासी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले मुलुकलाई योगदान दिन र वातावरण जोगाउनको लागि भन्दै यसलाई अभियानको रुपमा अघि बढाइरहेका छन । चुरोटका ठुटा निकासीबाट नै ती बेरोजगार युवाहरुले आ–आफनो गुजारासमेत चलाइरहेका छन । आफूहरु जानकार रहेकोे विषयबारे सरकारलाई जानकारी गराउदासमेत चासो नदिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।
कानूनको अभावमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ राजश्व सरकारले गुमाइरहेको छ । कानून बनाएर यसलाई कानूनी बाटोबाट निकासीका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न सके बेरोजगार युवाहरुले केही मात्रामा रोजगार पाउने थिए भने राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँ राजश्व थपिने बताइएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले चासो नदिएकोमा पनि उनीहरुको गुनासो रहेको छ । यस विषयमा अब बन्ने संसदले कानून बनाएर व्यवस्था गर्न सके माटोमा विलय भएर प्रदुषण बढाई रहेको चुरोटको ठुटाबाट सरकारले राम्रै आम्दानी गर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
साथै, चोर बाटोबाट गएको फिल्टरको मात्रा र राजश्वमा हुने चुहावट रोक्न सकिने बताइएको छ । तर, त्यसका लागि अब बन्ने नयाँ संसद र आठ वटै सरकारले कानून निर्माण गर्नु जरुरी रहेको बताइन्छ ।
