काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रले वीच आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको महसुस हुन्छ । दुई दलवीच भएको सहमति अनुसार कतिपय विषयहरु कार्यान्वयन नभएको स्राते बताउछ । २०७९ पुस १० गतेदेखि निरन्तर केपी ओली र प्रचण्ड वीच सुन्तला खाँदै छत र बार्दलीमा धेरै चोटी छलफल भएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।
वालुवाटारका वातानुकूलित कक्षमा पनि लामा लामा बैठक भएका छन् तर राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार समेत टिकाउन पनि सकेनन् । त्यसको कारण के हो ? भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर, प्रचण्ड र ओलीको वीचमा आशंकाले चाहिँ घर गर्न थालेको बताइन्छ । त्यो आशंका प्रचण्डले आफ्नो पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेको स्रोत बताउछ ।
अहिले प्रचण्डले आफ्ना लागि पनि सहज व्यक्ति नोपलको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि खोजी गर्ने क्रममा रणनीतिक रुपमा चालबाजी पनि साथै लगेको आशंका गरिन्छ । त्यही कारण अहिले ओली निकै दबाबमा रहेको महसुस एमाले नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
एमालेलाई दबाबमा राख्नकै लागि प्रचण्डले सुुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउन विशेष भूमिका नखेलेको बुझाई अध्यक्ष ओलीको रहेको पनि बताइन्छ ।
अब, भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमण पश्चात प्रचण्डले भारतसँगको छलफल र भ्रमणका कस्ता एजेण्डासहित अघि बढ्छन् भन्ने कुराले पनि यो विषय निर्धारण हुने पनि बताइएको छ ।
रेशम चौधरीसँग निकट सम्बन्ध र छलफलमा रहेका प्रचण्डले सरकार जोगाउन प्रयास गरेको भए सरकार बच्ने एमाले नेताहरुको भनाइ रहेको छ । माओवादीको सभामुखका लागि मतदान गरेका चौधरीको पार्टीका सांसदले एमालेको मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै मतदान गर्न किन अटेरी गरे ? प्रचण्डको प्रयास र आश्वासनले सभामुखका लागि मतदान गरेका थिए ।
प्रचण्डले चौधरीलाई जेलमा नै भेटेर छलफल गरेका थिए । सरकार बन्नुअघि छलफल गरेर पार्टी एकतासम्मको प्रयास गरेका प्रचण्ड र रेशमले एमालेको सरकार चाहिँ नियोजित रुपमा ढालेको अर्थमा व्याख्या भइरहेका कारण पनि काठमाडौंमा अविश्वास बढेको छ ।
यो बढेको अविश्वासका कारण राष्ट्रपति चुनावमा थप दुरी बढ्ने अवस्था आएको छ । प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा २०७९ माघ २६ गते पनि साझा र सर्वस्वीकार्य व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बताएका थिए ।
एक केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डको भनाइ सुनाउने क्रममा भने,–दलका राष्ट्रपतिबाट पार्टीले धेरै दुःख पाएका कारणले अब साझा व्यक्ति ल्याउने गरी छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपति भएको करिब १४ वर्षको इतिहासमा राष्ट्रपतिबाट सबैभन्दा बढी दुःख पाउनेमा प्रचण्ड र माओवादी रहेको उनको विश्लेषण थियो ।
त्यही विश्लेषणको आधारमा कांग्रेस र एमालेको पौंठेजोरीमा माओवादीले सकेसम्म आफ्नो निकट र नसके साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपनि बनाउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । कांग्रेस र एमालेको राष्ट्रपति भने रोक्ने रणनीतिमा प्रचण्डको रहेको स्रोत बताउछ ।
त्यस्तो अवस्थामा परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि फरक पर्नेछ । भण्डारी एमाले र माओवादी मिलेर नै अगाडि बढुन् भन्ने चाहनामा छिन् ।
त्यसकारण, विद्यादेवी भण्डारी पनि साझा व्यक्ति तर एमाले र माओवादीले मान्नेखालको वामपृष्ठभूमिकै कसैलाइ अगाडि सार्न सकिन्छ भन्ने बुुझाइमा रहेको पनि बताइन्छ ।
यो खाले सन्देश राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र प्रचण्डलाई पु¥याईसकेको पनि बताइएको छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले प्रचण्डलाई दबाब बढाएर गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेका कारण पनि परिस्थिति प्रतिकूल बनेको बताइएको छ ।
अमेरिकी योजना अनुसार अगाडि बढेमा प्रचण्डलाई विशेष अमेरिका भ्रमणमात्र होइन, राजा वीरेन्द्र शाहपछि राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने पहिलो सरकार प्रमुख बनाउने गरी अमेरिकाले सन्देश दिएको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
सक्रमणकालीन न्यायमा सहयोग गर्ने र उच्चस्तरीय अमेरिकी भ्रमण गराईदिने आश्वासन दिनुको कारण चाहिँ गठबन्धन भत्काउनुका साथै तिब्बती शरणार्थी मामिलामा खुकुलो भईदिनुुपर्ने अनौपचारिक सर्तहरु पनि अगाडि आएको बताइएको छ ।
रोतको दाबी अनुसार, आर्थिक सहयोग बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कालोसूचीमा पर्ने खतराबाट पनि टारिदिने आश्वासन दिइएको छ ।
प्रचण्डले भन्नलाई चाहिँ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भएको सहमति उल्लंघन हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् । तर, प्रचण्ड अमेरिकी दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । र, अमेरिकी आश्वासनका कारण थप दिग्भ्रमित पनि भइरहेको स्रोतको दाबी रहेको छ ।
अब, भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डेको नेपाल भ्रमण पश्चात प्रचण्डले भारतसँगको छलफल र भ्रमणका कस्ता एजेण्डासहित अघि बढ्छन् भन्ने कुराले पनि यो विषय निर्धारण हुने पनि बताइएको छ ।
यो विषयलाई नजिकबाट नियालेका स्रोतहरुले प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्ताव गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा साथ दिने संभावना कम रहेको बताउँछन् । तर, एमाले पनि सहजै सरकार छाड्ने पक्षमा भने रहेको छैन ।
स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेदवार आएको खण्डमा पनि सरकारबाट नबाहिरिने एमाले रणनीति रहेको छ । सरकारबाट बाहिरिएमा प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले ५ बर्ष थप सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता एमालेलाई हुन्छ । यो कारणले पनि समस्या भने जटिल रहेको एमाले नेताहरुले बताइरहेका छन् । एमाले पनि अहिले कांग्रेसलाई रोक्ने चलखेलमा सक्रिय रहेको छ । यता, प्रचण्ड भने एमालेलाई तर्साएर ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने चालबाजीमा पनि सक्रिय रहेका छन् ।
यो ५ वर्षको ग्यारेन्टी खोजेका प्रचण्डलाई एमाले स्वीकार गरेमा एमालेकै उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन सक्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ । त्यस्तो बेलामा भने केपी ओली राष्ट्रपति हुनसक्ने पनि बताइएको छ ।
