काठमाडौं । मुलुक यतिखेर आर्थिक रूपमा संकटतिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । राजस्व लक्ष्यको करिव ३५ प्रतिशत भन्दा कम संकलन भइरहेको छ । शोधानान्तर घाटामा भने केही सुधार देखिएको छ । आगामी ८–९ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मौज्दात रहेको भनियता पनि सरकारको राजस्व संकलनले दैनिक साधारण खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।
सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग
अर्थ, गृह, भौतिक योजना, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका सबैजसो उपसचिवले चालकसहित गाडी सुविधा लिदै आएका छन । कतिपय शाखा अधिकृतले समेत छुट्टै गाडी सुविधा लिएको बताइन्छ । परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि शाखा अधिकृतसम्मले गाडी सुविधा लिएका छन । अर्थ र गृह मन्त्रालयमा नासु र खरिदारस्तरका कर्मचारीलेसमेतले गाडी सुविधा लिएको चर्चा सिंहदरवार परिसरमा चुलिएको छ ।
तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले दुई नासु र एक खरिदारको गाडी सुविधा खोस्दा मन्त्रालय भित्र निकै ठुलो हंगा मच्चिएको थियो । अहिले गाडी सुविधा नलिने उपसचिव सिंहदरबार भित्र निकै थोरै रहेका छन् । प्रशासन र योजना महाशाखा, मन्त्री र सचिवको सचिवालयका उपसचिव र शाखा अधिकृतसम्मले फुर्तिफार्तिका साथ गाडी सुविधा लिदै आएका छन । जवकी उनीहरूलाई कानुनले एकल रूपमा गाडी चढन सुविधा दिएको छैन ।
छैन कानूनी व्यवस्था
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मोटरसाइकल र सामुहिक रूपमा गाडी सुविधा दिइएको छ । तीन वा चार जना उपसचिवको समूह भएको खण्डमा घरबाट आउन–जान गाडी सुविधा दिएको छ । तर एकल रूपमा चढन भने सुविधा दिएको छैन । डेढ दशक अघिसम्म सहसचिव तलका उपसचिव र शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी गाडी सुविधा लिन डराउँथे । तर अहिले अधिकृत पास गरी बहाल हुने बित्तिकै सवारीसाधनका साथै ल्यापटपलगायतका सुबिधा खोज्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
सवारी साधन खरिदमा छैन कुनै नीति
सरकारी निकायमा वर्ष भरिमा कति सवारी साधन खरिद गर्ने कुनै उल्लेख छैन । कुन स्तरका कर्मचारीलाई गाडी सुविधा दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति, योजना र कुनै कार्यक्रम बनाइएको छैन । जसले गर्दा गाडी सुविधा लिने सवालमा अव्यवस्था रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन । गाडी सुविधा दिनै नपर्नेले पनि पहुँचका आधारमा सुविधा लिदैं आएका छन । एउटा कर्मचारीले यस्तो सुविधा लिए पछि त्यसैको देखासेखी गरी अर्काेले पनि लिने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको बताइन्छ ।
अहिले यो प्रबृत्तिले निजामती सेवालाई नराम्ररी गाँजेको छ । अर्काेतिर अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रशासक जस्ता उच्चपदस्थ राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुले पनि सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन । सहसचिव, महानिर्देशक, सचिव र मुख्य सचिवहरूले बहाल हुने बित्तिकै नयाँ र आरामदायी, सुविधा सम्पन्न र महंगा गाडी खोज्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यसो हुँदा पूर्व पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने पुराना गाडी तलका कर्मचारीले प्रयोग गर्दै जाँदा सुविधा नपाउने पदका लागि कर्मचारीलेसमेत यस्तो सुबिधा प्राप्त गर्दै आएका छन ।
कमिशनमोहले खरिद !
सवारी साधन खरिदमा पनि कमिसनका मोह जोडिने गरेको छ । यस्तो लोभमा पर्दा सञ्चालन भइरहेका गाडी पनि पुरानो भइसकेको बहानामा नयाँ खरिद गरेर लुट मच्चाइने गरेको छ । सोही कारण आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन, मन्त्रालय, बिभाग, कार्यालय र अन्य सरकारी निकायमा थुप्रिने गरेको गुनासो बढेको छ । अनावश्यक सवारी थुप्रिएपछि तलका कर्मचारीले समेत त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रबृतिले बढवा पाउन थालेको बताइएको छ ।
मानौं यो आफुहरूले पाउने सुविधा नै हो भन्ने भान पर्न थालेको छ । अनावश्यक रूपमा गाडी थुप्रिदै जाँदा राज्यकोषलाई अनावश्यक व्ययभार पनि थपिने गरेको गुनासो बाहिर आएका छन । यसले एकातिर राज्यलाइ आर्थिक व्ययभार बढाएको छ । अर्कातिर इन्धन, मोबिल, नियमित मर्मतसम्भार, चालक खर्चले राज्यकोषमा पनि खर्चको चाप धेरै बढाइदिएको छ ।
पहिला उच्चपदस्थका लागि गाडीको व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय सेवा विभाग रहेको थियो । २०५४ सालमा विभाग विघटन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै यसको जिम्मा दिन थालेपछि सवारीसाधन सुविधामा विकृति बढेको जानकारस्रोत बताउँछ । माओवादी विद्रोहको उत्कर्षमा सरकारी गाडीमा आक्रमण र आगजनी बढेपछि सरकारी गाडी निजी प्लेटमा परिवर्तन गरी चलाउने अनुमति दिइयो । त्यसपछि कतिपय सरकारी अधिकारीले आफुले प्रयोग गरेका गाडी आफनै निवासमा लगेका थिए । जसको अभिलेखसम्म पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा भेटिदैन । सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख र जिन्सीका कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी सवारी साधन गायब पारिएको बताइएको छ । राम्रो अवस्थामा रहेका सवारी साधनलार्ई चल्न नसक्ने कागजात तयार पारी कृत्रिम लिलाम बिक्री गरेको घटना पनि बाहिर आएका छन ।
व्यवस्था परिवर्तन भएपनि दुरुपयोग रोकिएन
सरकारी साधन दुरुपयोग नियन्त्रण गरी खर्च घटाउन सरकारले पटक–पटक गृहकार्य गरेको छ । तर कहिल्यै पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन। योजनामा सवारी सुविधा पाउने सबैलाई गाडी दिएर ड्राइभर, इन्धन र मर्मत सम्भार खर्चबापत महिनामा एकमुष्ठ खर्च दिने प्रस्ताव गरियो । सुविधा पाउने अधिकारीले ड्राइभर नराखी आफैले गाडी चलाएमा ड्राइभरको खर्च उसैको हुने र सरुवा हुँदा साबिककै गाडी प्रयोग गर्न‘पर्ने प्रस्ताव गरियो ।
अवकाश हुँदा ह्रासकट्टी गरी पाउने रकमबाट कटाएर सरकारले गाडी सम्बन्धित अधिकारीकै जिम्मा लगाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो । तर, यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै यो अव्यवस्था झन मौलाउँने र फस्टाउने गरेको छ ।
न्यायाधीशलाई लैजाने सुविधा
प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ मा सवारी साधन लान पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन २०४८ मा आफ्नो निजी मोटर चढने न्यायाधीशलाई हलुका सवारी चालकको सुरू तलव स्केल बरावरको रकम, पेट्रोल, मोविल उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । अदालतबाट नियमित मर्मतसम्भारको बन्दोबस्त हुने, सरकारी गाडी खरिद भएको अवस्थामा १२ वर्षसम्म न्यायाधीश सरूवा वा नियुक्ति भएर अन्यत्र गएको खण्डमा सोहि साधन प्रयोग गर्न‘पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा आफैँले खरिद गरी लैजान चाहेमा किताबी मूल्य लिई निजलाई हस्तान्तरण गरिने र सवारी साधनको किताबी मूल्य कायम गर्दा खरिद मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी गर्न‘ पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै आफूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधन अवकाश हुँदा खरिद गरी लिन चाहने न्यायाधीशले अवकाश हुने मिति भन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै त्यसको लिखित जानकारी सम्बन्धित अदालत मार्फत सर्वाेच्च अदालतलाई गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अवकाश प्राप्त न्यायाधीशले आफैंले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारीसाधनको किताबी मूल्य लिई हस्तान्तरण गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । यो पदमा हुँदा आफूले चढिरहेको गाडी सर्वाेच्चबाट किनेर लैजाने व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था निजामती सेवामा पनि लागि गर्न‘पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, महानिर्देशक, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सिडिओ बाहेक अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई चालक सुविधा नदिने बताइएको छ । सहसचिव, उससचिव, कार्यालय प्रमुख आफैले सवारीसाधन चलाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा चालकका लागि मासिक तलव, पोशाक भत्ता, उपदान, पेन्सनमा भैरहेको खर्च कटौती हुँदा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने बताइन्छ । साथै चालकको खर्च, पेन्सन र उपदान लगायतका दायित्व कम गर्न पनि यो व्यवस्था गर्न अनिवार्य भइसकेको जानकारस्रोत बताउछ ।
दुरुपयोग रोक्न किन नसक्ने ?
सुविधा नपाउने कर्मचारीले गाडी सुविधा पाइसकेको अवस्थामा कुनै एक प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र महानिर्देशकको अडानले मात्रै दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न समस्या पर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि संसदबाट कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको छ । यसरी बनेको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हाल सवारी साधनमा देखिएको अव्यवस्था र अराजकता नियन्त्रण गर्न सकिने एक जना पुर्व प्रशासको बुझाई रहेको छ ।
पेन्सन सुविधामा पनि अनियमितता
पेन्सन सुविधामा पनि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो हात जगन्नाथ गर्दै लुट मच्चाउदै आएका छन । जीवनभर सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीलाई राज्यले निश्चित पेन्सन सुविधा दिन उचित मान्न सकिन्छ । तर उसको मृत्यु पछि श्रीमती, नावालक छोराछोरीलाई आधा पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन खारेज गर्न‘पर्ने तर्कहरु पनि बाहिर आएका छन ।
पेन्सन लिने कर्मचारीकी श्रीमती वा श्रीमानलाई यस्तो सुविधा दिनु न्यायोचित हुँदैन । त्यो दिनु भनेको सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग हो । सरकारी बहालवाला कर्मचारीले राज्यको काम गरेवापत महिनाको २५ गते पछाडि मासिक तलव पाउँछन् । तर निवृतिभरणमा गएका कर्मचारीलाई महिना नपुग्दै १५ देखि १८ गते भित्र पेन्सन बैंक खातामा जम्मा गरिदिर्नुे प्रावधान रहेको छ । पेन्सनवालाहरूलाई सरकारले महिना कटेपछि २–५ गते भित्र मात्र दिनुपर्ने आवाजहरु पनि बाहिर आएका छन ।
सवारीसाधनको अत्यधिक दोहन
नेपाल सरकारका नाममा रहेका सवारी साधनको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने लोकसेवा आयोग पास गर्ने अधिकृतहको पहिलो नजर नै सरकारी सम्पत्ति कसरी हत्याउने भन्ने पहिलो ध्याउन रहेको बताइन्छ । उनीहरुको पहिलो रोजाई आकर्षक शाखा र त्यसपछि सेवा सुविधातर्फ नजर जाने पर्दै आएको छ । आफुले राज्यलाई के दिने भन्दा पनि के लिने भन्ने होडबाजीले निजामति प्रशासनलाई बिकृत बनाउँदै लगेको छ ।
अधिकृत र नायव सुव्वास्तरका कर्मचारीले पनि सरकारी सवारी साधन हत्याएका छन । मन्त्रालयका सहसचिव, बिभागका महानिर्देशक, विभागिय प्रमुख, सचिव, मुख्य सचिव, जिल्ला, उच्च अदालत, विशेष अदालत, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले मात्र यस्ता सुबिधा प्राप्त गर्न सक्छन । यस्तै, सवैंधानिक निकायका पदाधिकारीले मात्रै सवारी साधन र चालकको सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसचिवको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना प्रमुख जस्ता कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाले मात्रै यस्ता सुविधा पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, सशस्त्रका गण, गुल्म प्रमुख, सेनाका गण, गुल्म, बाहिनी, पृतना प्रमुख, अन्य सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख, प्रदेश प्रमुखहरूले सवारीसाधन, चालक, इन्धन, मोबिल र नियमित मर्मत सम्भार खर्च सुविधा पाउँछन् ।
तर, यो कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृतले समेत गाडी, चालक, इन्धन, मोविल, मर्मतसम्भार सुविधा लिदै आएका छन् । सबैजसो मन्त्रालयका अधिकांश उपसचिवलाई सामुहिक सवारी साधन सुविधा दिइएको छ । तर पहुँचवाला उपसचिवले मात्र होइन, पहुँचवाला शाखा अधिकृतले समेत गाडी सुविधा लिएका छन । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका शाखा अधिकृतले मोटरसाइकल सवारी साधन सुविधा लिएका छन ।
यसरी सवारी साधन सुविधा पहुँचका आधारमा लिनु भनेको निजामति सेवा ऐन बिपरितको कार्य हो । निश्चित मापदण्डको आधारमा पाउनुपर्ने वा लिनेपर्ने सेवा सुबिधालाई पहुँचको आधारमा लिन होडबाजी नै चल्दै आएको छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधाका हकमा मापदण्ड भन्दा पहुँच बढी हावी भएको बताइएको छ । मन्त्री, सचिवहरुले चार–पाँच वटासम्म सवारी साधन लगेका छन । आफना छोरा छोरीलाईसमेत मन्त्रालयबाट मोटर साइकल, स्कुटी लगेको गुनासो बढेका छन ।
