मेरो पिताजी कर्णेल बलबहादुर सिलवाल सेकेण्ड ग्रेट वल्डवार भेटारान—मिलिटरी क्रस होल्डर भएतापनि उहाँले सेनाबाट निवृत्त भएपछि सेना सम्बन्धि कुनै कुराको सोधखोज गर्नु भएन भने कुनै व्यारेकभित्र जीवनपर्यन्त पस्नु पनि भएन तर म त्यसको विपरीत आज चौरासी वर्षे उमेरसम्म पनि सेनाको गतिविधि जान्न बुझ्न उत्सुक छु ।
हो, त्यसैको सिलसिलामा म अनेक पत्रिकाहरू पढ्ने र साथीभाई सम्पर्कमा नियमित जस्तै व्यस्त छु । सेना सम्बन्धी खबरहरू अन्य पत्रिकाभन्दा साँघु र जनआस्था साप्ताहिकका लेखहरू रोचक छन्भन्दा अत्युक्तिहुने छैन । यो कुरा मलाई मात्र होइन यसका पाठक, सैनिक व्यक्तिहरू नै पनि प्रसस्तै हुन सक्ने अड्कल काट्न सकिन्छ । हो, म पनि त्यसैभित्र पर्ने नियमित पाठक हुँ ।
हरेक हप्ता पढ्दै जाँदा २०७५ आषाढ ४ गते को साँघु पढ्ने अवसर प्राप्त भयो, “कर्णेलहरूको विवादित बढुवा सदर” शिर्षकमा आँखा परेकोले उत्सुकतासाथ तलसम्म पढें, प्रमोशनबारेको खबर रहेछ जो सेनाको आफ्नै नीति–नियम बमोजिम विवेक पु¥याएरै भएको हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन र मलाई त्यस विषयमा चिरफार गर्नु पनि छैन ।
त्यसै शिर्षक अन्तरगत ‘‘…प्र.म. के.पी. ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्म गुनासो पु¥याएपनि’’ “सैनिक नियमावली २०६९ ले गर्दा परिस्थिति काबुभन्दा बाहिरको भनेर गुनासोको सुनुवाई गर्न सरकार असमर्थ भएको” भन्ने हरफ पढें, दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले नै यस्तो वाक्य अभिव्यक्त गर्नु प¥यो भने अब कसले यो विषयमा समाधान गर्न सक्ला ?
सवाल पलायो, तसर्थ “सैनिक नियमावली, २०६९ को बढुवा सम्बन्धी दफा अनावश्यक हो भने संशोधन गरेर भएपनि उचित सुनवाई गरेर न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । यदि यसरी बराबर गुनासो र आवाज आइरहने हो भने चेन अफ कमाण्ड खल्बलिन्छ नै जो उचित हो जस्तो मलाई लागेन, सायद अन्य चेतनशील सैनिक व्यक्तिहरूले पनि जायज मान्ने छैनन् ।
केही वर्षदेखि सर्वाेच्चमा न्याय माग्ने प्रथाले सेनाको बलियो संंगठन चर्केेको देखिई सकेको छ । अब अहिले आएर त्यो निवेदन हाल्ने प्रथा विकसित भएर प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीसम्म न्याय माग्न जान सुरु गरेर यसै पत्रिकाको चिठीपत्र भन्ने गुनासो लेखमा “सोर्सफोर्स…प्र.से. हरू”ले सेनाका भ्रष्टहरूलाई किन अख्तियार लाग्दैन भन्ने जस्ता कटु उजुरीहरूका साथै अन्य लान्छनाहरू पनि व्यक्त गर्न सुरु भएकोले अझ बल थपिएर चर्केको मात्र छैन धाजा पनि परेको अनुभूति भइसक्यो । त्यो धाजामा सेना विरोधी वा विदेशीले ठूलै घनले हाने भने त्यो फलामे अनुशासन भएको संगठनरुपी एकता आँच आउन सक्छ ।
सोचौं त्यस्तो हुन गयो भने हामीले विदेशतिर असन्तुष्टको समूह खडा भएर देश भाँडभैलो मच्चाएका सुनेको मात्र होइन यो पंक्तिकार आफैले पनि राष्ट्र संघीय सेनामा खटिएर गई देखे, भोगेको विषय हो । त्यो विषय म मात्र होइन हाम्रा उच्च सैनिक अधिकृतदेखि विश्वका अन्य सैनिकले पनि अनुभव गरेको विषय भएकोले सेनाको संगठन बलियो बनाउन, सैनिक अधिकृतहरूको मनोवल गिर्न नदिन के गर्दा नेपाली सेनाको संगठन सन्तुलित र राम्रो हुन्छ ।
आवश्यक भएको छ भने समय सान्दर्भिक सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक नियमावली, २०६९ समयमा संशोधन गरियोस् । विश्व शान्ति स्थापनामा खटिएर विश्वमै नाम कमाउन, देश र संगठनको प्रतिष्ठा बढाउन सफल नेपाली सेनाको नेतृत्वबाट विवेकपूर्ण कदमको अपेक्षा गरिन्छ ।
–झंकबहादुर सिलवाल, पूर्व प्र.से.
