केयूकेएलको भ्रष्टतन्त्र सचिवबाटै छताछुल्ल

सा“घु संवाददाता 
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्था मिलाउन कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएर सञ्चालन हु“दै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) दिन प्रतिदिन धराशयी हु“दै गइरहेको छ । खानेपानी व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी यो निकाय खडा गरे पनि यसले लक्ष्य अनुसारको काम फिटिक्कै गरेको छैन । उपत्यकावासीको धारामा पानी नपठाउने तर शुल्क भने नियमित रुपमा असुल्ने केयूकेएलको ब्यवस्थापनको मनपरीका घटनाले सीमा नाघ््न थालेको छ ।  
महाप्रवन्धकको मनपरी 
स्वायत्त निकायको रुपमा रहेको केयूकेएलका महाप्रवन्धकले पछिल्लो समय अवैधानिक कदमहरू चाल्न थालेका छन् । महाप्रवन्धक महेश भट्टराईले भत्ता बढाउनेदेखि अनेक निर्णय नियमविपरीत गर्दै आइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकबाटै केही दिनअघि सार्वजनिक गरेका छन् । 
रोचक के छ भने नियमअनुसार बोर्ड बैठक राख्नै नमिल्ने भए पनि उनले बैठक राखेर आफू अनुकूलका निर्णय धमाधम गराइरहेका छन् । केयूकेएलको विनियमावलीमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षविनाको बैठकको परिकल्पना नगरिएको भए पनि भट्टराईले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि पटक–पटक बोर्ड बैठक राखिरहेका छन् । स्मरणीय छ, केयूकेएलका सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गत वैशाखदेखि रिक्त छ । तर, अध्यक्ष रिक्त भए पनि महाप्रवन्धक भट्टराईलाई बोर्ड बैठक बोलाउन कुनै समस्या भएको छैन । 
विदेश भ्रमणमा मस्त महाप्रवन्धक 
स्रोतका अनुसार, भट्टराईले नियमविपरीत बोर्ड बैठक राख्दै विदेश भ्रमणको निर्णय गर्नेदेखि नियुक्तिसम्मका निर्णय गरेका छन् । उनी केही समयअघि मात्रै अष्ट्रेलिया भ्रमणमा गएर फर्किएका हुन् । यसरी भ्रमणमा जा“दा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने पर्नु नियम भए पनि उनी मन्त्रालयलाई गुमराहमा पारेर अष्ट्रेलिया रवाना भएका थिए । कतिसम्म भने उनले सञ्चालक समितिबाट विदेश भ्रमणमा जाने भनेर गराएको निर्णय मन्त्रालयको तर्फबाट बैठकमा सहभागी सहसचिवलाई थाहै नदिई गराएका थिए । बैठकको एजेन्डा नै नभएको विषय बोर्ड बैठकबाट पारित गरिएको थाहा पाएपछि ती सहसचिव अचम्ममा परेका थिए । बैठकको एजेन्डा नै नभएको विषय कसरी सञ्चालक समितिको निर्णयमा प¥यो ? मन्त्रालयले गम्भीर चासो राख्दै प्रश्न गरे पनि भट्टराईले टार्दै आइरहेका छन् । 
 भट्टराईले केयूकेएलमा रहेका सल्लाहकारहरू नै भारी भइरहेका बेला घाटामा गएको संस्थालाई थप सल्लाहकारको बोझ यही मौका छोपेर थोपरेका छन् । यति मात्रै होइन, उनले यहीबेला तलबभक्ता वृद्धि समेत गर्न भ्याएको आरोप छ ।  
संस्थाको हितमा सिन्को नभा“चे पनि मासिक एक लाख तलब बुझ्दै आएका भट्टराईले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै आफ्नो डेढ लाख रुपैया“ पु¥याएको आरोप छ । उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने खाजा खर्चको नाममा मात्रै उनले मासिक ३० हजार लिन पाउने निर्णय केही दिनअघिको सञ्चालक समिति बैठकबाट गराएका छन् । 
मन्त्रालयको निर्देशनको सधैं अटेरी 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केयूकेएलको सेवा अप्रभावकारी भएको भन्दै १७ बु“दे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केयूकेएललाई उक्त निर्देशन दिन निकै मिहिनेतका साथ बु“दाहरू तयार पारेका थिए । तर, प्रचण्डले मिहिनेतका साथ तयार पाररे दिएको निर्देशन केयूकेएलका महाप्रवन्धक भट्टराईले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशनका एकाध बु“दासमेत उनले पूरा गर्न आवश्यक ठानेनन् । भट्टराईले खानेपानी सचिवले १५–१५ दिनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनसमेत पालना गरेका छैनन् । 
मन्त्रालय रुष्ट, महाप्रवन्धकलाई स्पष्टीकरण 
केयूकेएललाई डेढ वर्षदेखि नेतृत्व प्रदान गर्दै आइरहेका महाप्रबन्धक महेश भट्टराईसंग मन्त्रालय नै रुष्ट बनेको छ । महाप्रबन्धक भट्टराईले मन्त्रालयको निर्देशनमा अटेरी गर्न थालेपछि मन्त्रालय र केयूकेएलबीचको सम्बन्ध तिक्त बन्न पुगेको हो । महाप्रवन्धक भट्टराईले मन्त्रालयको निर्देशनलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेपछि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण नै सोधेको खबर छ । 
बक्यौता र ऋणको बोझ 
केयूकेएयल नेतृत्व व्यक्तिगत लाभका लागि जति उत्सुक देखिंदै आएको आरोप छ, संस्थागत स्वार्थको काममा भने उदासीन छ । यसको गतिलो उदाहरण बक्यौता रकम उठाउनमा चासो नराख्नु हो । बक्यौता रकम उठाउनेतिर ध्यान नदिंदा यसको बक्यौता रकम २ अर्ब पुगेको छ । रमाइलो त के छ भने बक्यौता रकम नतिर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयहरू रहेका छन् । अर्बौंको बक्यौता असुल्न वास्ता नगर्ने, चुवाहट नघटाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, रिपोर्टिंग नगर्ने आरोप महाप्रबन्धक माथि लागेको छ ।
केही समयअघि पत्राचार गरेर रकम उठाउने प्रयास भए पनि यो त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ । आफ्नो लिनुपर्ने रकम असुल गर्न नसकेको केयूकेएलले सरकारलाई सा“ढे २ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ । सरकारलाई केयूकेएलले लिज फी फिर्ता गर्न बा“की रहेको हो । तर, भट्टराईले उक्त लिज फिर्ताको २ अर्ब रुपैया“ कसरी फिर्ता गर्छन् ? कुनै योजना बनाएका छैनन् । 
सचिव हैरान, फेसबुकको भित्तामा आक्रोस 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्याय केयूकेएलको दुर्गति सुधार्न केही समयदेखि कम्मर कसेर लागेका छन् । उनले केयूकेएललाई सुधारका लागि झक्झक्याइ रहेका छन् । तर, सचिव उपाध्यायले झक्झक्याएर मात्र के गर्नु ? केयूकेएलको नेतृत्वले टेरपुच्छर लाए पो ? उल्टो कर्मचारीहरू उचालेर सचिवलाई धम्क्याउने काम गरेका छन् । महाप्रवन्धक भट्टराईले मन्त्रालयलाई टेर्न छाडेपछि सचिव उपाध्याय हैरान छन् । आजित सचिव उपाध्यायले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमै आक्रोस पोखेपछि विवादले चर्को रुप लिन पुग्यो । उनले यस्तो आक्रोस महाप्रवन्धकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर होइन, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै पोखेका थिए । यसले पनि महाप्रवन्धकको अटरी कुन हदसम्म पुगेको रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । 
‘केयूकेएल गत २ वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको खबर छ । तर सल्लाहकार नियुक्ति र महाप्रवन्धकको गैरकानूनी तरिकाले तलब र भत्ता आर्थिक भार बढाइएको पाइएको छ,’ उपाध्यायले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा आक्रोस लेखेका थिए, ‘तलब खान पैसा छैन, सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं लिज फी तिर्न सकेको छैन, अडिट गराइएको छैन । ‘‘सरकारको ९०  प्रतिशत सेयर रहेको महत्वपूर्ण यो कम्पनीमा शल्यक्रिया गर्नैपर्ने टड्कारो खाचो छ ।’’ ‘निजी कम्पनी भएको भए उहिल्यै खारेज भइसकेको हुन्थ्यो । चुक्ता पु“जी जम्मा सा“ढे २ करोड छ । अधिकृत पु“जी ५५ करोड छ । सेयर पब्लिक गरिएको छैन । उता अर्बौं अर्ब विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न भने सरकारलाई परिरहेको छ । गुनासो सुनेर समाधान गर्न कुनै पहल हु“दैन । त्यसमाथि कर्मचारी संगठनहरू नै ७ वटा छन् । 
तिनकै बोलवाला र तानातानले केयूकेएल निकम्मा हु“दै गएको छ ।’ भन्ने फेसबुक स्टाटस लेखेका सचिव उपाध्यायलाई कर्मचारीहरूले साइवर कानून लगाउने धम्की दिएपछि आफ्नो फेसबुक नै बन्द गरेका छन् ।