काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वातावरण विभागले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन पछि संचालन भएका उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजनालाई ६÷६ महिनामा अनिवार्य वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो प्रतिवेदन संचालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजना स्वयमले तयार गरेर ६÷६ महिनामा विभागको वेभसाइटमा राख्न विभागले निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
विभागले आफूले बनाएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन कार्य कति प्रभावकारी भयो र त्यसले वातावरणमा कस्तो असर गरिरहेको छ सो कुराको जानकारीका लागि यो नीति अवलम्वन गरिएको विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले जानकारी दिए ।
उद्योगले के कसरी काम गर्छु भनेको छ र सो अनुसारको काम गरे नगरेको जाँच्न सहजता होस् भन्नका लागि यो नीति ल्याएको विभागले जनाएको छ । कुनै पनि आयोजनाको इआइए कुनै विज्ञले गुगलको सहायताले बनाइ दिने र त्यसको स्थलगत रूपमा समस्या देखिएका कारण ६/६ महिनामा स्वःमूल्याङ्कन गर्दा समस्या देखिए सुधार गर्न र विभागलाई पनि अनुगमन गर्न सहज हुने भएकाले यो नीति अवलम्वन गर्न लागिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
आयोजनास्थलमा गएर स्थलगत रूपमा तयार गरेको इआइएमा धेरै समस्या नभए पनि गुगलको सहायताले बनाइएका इआइएमा समस्या बढ्दै गएका कारण प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको विभागले बताएको छ । सजिलोका लागि गुगलको सहायताले छिटो काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यो गुगल म्याप कहिले राखिएको हो, अहिले नयाँ परिवर्तन के के भए भन्ने बारेमा अध्ययन नभएका कारण यथेष्ट जानकारी नआएका कारण विभागले यो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
विभागको निर्देशनपछि ताते उद्योगी
अहिलेको निर्देशन पछि १५/२० वटा उद्योगी, प्रतिष्ठान र आयोजनाले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको विभागले बताएको छ । विस्तारै अनुमति लिएका उद्योग र प्रतिष्ठानले पनि विवरण पेश गर्ने छन् । यसबाट विभागलाई कुनकुन उद्योग र प्रतिष्ठान संचालनमा छन् र कुनकुन छैनन् भन्ने जानकारी हुनेसमेत विभागको दावी रहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ ले वातावरणीय मापदण्ड परिपालना तथा अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने बुँदा उल्लेख छ । त्यसैगरी नियमावली ७७ को नियम ४५ ले पनि प्रस्तावकले ६६ महिनामा वातावरणको स्वमुल्याङ्कन गरी सो को प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय र विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सो अनुसारको प्रतिवेदन नबुझाएका कारण प्रतिवेदन बुझाउनका लागि विभागले निर्देशन दिएको महानिर्देशक तिवारीले बताएका छन् ।
अव देशभरिका उद्योग, प्रतिष्ठान र आयोजनाहरूले कानुनी व्यवस्था अनुरूप स्वःअनुगमन गरी अनिवार्य रूपमा विभागमा प्रतिवेदन गर्नु पर्नेछ । तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने उद्योगी, प्रतिष्ठान र आयोजनालाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गर्ने विभागले बताएको छ ।
प्रयोगशाला विस्तार गर्ने
विभागले अहिले भएको प्रयोगशालालाई विस्तार गर्ने जनाएको छ । अहिलेको साधारण प्रयोगशालालाई विस्तार गर्ने र ठुलो संख्यामा परीक्षण गर्न समक्ष बनाउने नीति अनुसार क्षेत्र विस्तार गर्न लागिएको हो । अहिले बढ्दै गएको वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रग गर्न विभागले यो नीति लिएको छ ।
सवारी साधनको प्रदुषण अहिले बढ्दै गएको छ । ग्रामीण भेगमा सवारी पुगेसँगै शहरमा मात्र रहेको प्रदुषण ग्रामीण भेगमा पनि बढ्दै गएको विभाग स्रोतले बताएको छ । प्रदुषण प्रभाव कम गर्नका लागि हरेक स्थानीय तहमा नै सवारी साधनले फाल्ने धुवाँको मापन गर्न र मापदण्ड पूरा नभएका सवारी साधनलाई पूरा गर्न लगाउने तयारी भइरहेको छ । मापदण्ड पूरा भएका सवारीलाई मापदण्ड पूरा गरेपछि प्रमाणपत्र दिइने र त्यस्तो प्रमाणपत्र तोकिएको समयमा पुनः सवारी साधनको परीक्षण गरी नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
पुराना र थोत्रा सवारी साधनहरू अहिले ग्रामीण भेगमा बढ्दै गएका छन् । यी यातायातका साधनले वातावरण प्रदुषण मात्र होइन दुर्घटनाका जोखिम पनि बढाइरहेका छन् । विभागले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आएपछि यी समस्या निराकरण भएर जानेछन् स्रोतले बताएको छ ।
