(२०४७ सालमा खानेपानी विभागको संस्थापक विभागीय अध्यक्ष बनेका पोखरेल त्यसयता कर्मचारी युनियनको राजनीतिमा निरन्तर रुपमा खटिदै आएका छन । उनी २०६४ सालमा रुपन्देहीको भैरहवामा भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य र २०६७ सालमा वीरगंजमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ०७४ र ०७७ मा भएको दुवै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । निजामती प्रशासनलाई नजिकबाट बुझेका अध्यक्ष पोखरेलसँग सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन, विगतमा निजामती प्रशासन सेवामा कर्मचारीको भूमिका र आगामी दिनमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक)
० सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाई गरिरहेको छ, यस्को मूल कारण के हो ?
–संघीय निजामती सेवा ऐन धेरै अगाडि नै जारी गर्नुपर्ने थियो । ०७२ साल असोजमा संविधान जारी भए लगत्तै कर्मचारी ऐन जारी गर्नुपर्ने थियो । विविध कारणले यो ऐन समयमा जारी हुन सकेन । सरकार पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा खासै केन्द्रित हुन सकेन । यसमा यो वा त्यो सरकार भन्ने छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मन्त्रीहरूले पनि ऐन ल्याउने भन्दै आएका थिए । अगाडि बढ्दै छ पनि भने, तर ल्याउन सकेनन् । सरकारले ल्याउने ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएर बहुमतले पारित गरेपछि मात्र लागू हुने नियम छ । तर त्यहाँबाट फेरि पछाडि फर्किने अहिले भइरहेको छ ।
० राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवा ऐन रोक्नु पर्ने कारण के छ नि ?
–अहिले ऐन जारी गर्ने त भनिएको छ । तर आजसम्म पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइपुगेको छैन । हिजोकै मस्यौदा गरिएको ऐन कानून बनेर आउने हो भने त्यो आउनु र नआउनुले कुनै अर्थ राख्दैन । संघीय निजामती ऐन आउँदा खुल्ला बहस र छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । ऐनका बिषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग राय सुझाव लिनुपर्ने थियो । सरोकारवाला युनियन र कर्मचारीसँग वहस चलाइएको् छैन । यही कारण पनि यो राकिएको वा ढिला भएको हुनसक्छ ।
० सरकारले ऐनका बिषयमा कर्मचारी संगठनहरूसँग किन छलफल गरिरहेको छैन ?
–हामीले त ऐनको विषयमा खुल्ला रुपमा छलफल चलाउन माग गरेका छौँ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री अमनलाल मोदीले नै बोलाएर छलफल गर्नुभयो । यो एउटा सकारात्मक पाटो पनि हो । तर छलफल गरेर काम गरे जस्तो मात्र गरिएको छ । यो गलत हो । जुन विषय हिजोको दिनमा राज्य व्यवस्था समितिबाट हुबहु पास भएको थियो । त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको सभापति हुनुहुन्छ । उहाँहरूले बहुमतको नाममा समितिबाट मस्यौदा पास गर्नु भयो । त्यसमा नेपाली काँग्रेसले ७ बुँदामा असहमति राखेको थियो ।
० काँग्रेसले असहमति जनाउनुको कारण के थियो नि ?
–कर्मचारीको हकमा पहिला भएका प्रावधान भन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको विचार थियो । पछि सरकार परिवर्तन भयो । पार्टी सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा त्यो विधेयक फिर्ता भयो । यसरी शून्यमा झरेकोलाई फेरि उठाउँदा राज्य व्यवस्था समितिले नै पास गरेको मस्यौदालाई हुबहु ल्याउन खोजिएको छ । प्राविधिक हिसाबले यो गलत छ । यसैमा हाम्रो असहमति हो ।
० तपाईंहरूको असहमति के के विषयमा छ नि ?
–हाम्रो पहिलो असहमति भनेको कर्मचारी समायोजनको सरकारले ग¥यो, त्यो त्रुटीपूर्ण थियो, संविधानको भावना भन्दा विपरीत थियो । जुन तरिकाले समायोजन गरियो, त्यो नै सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो । दोस्रो भनेको उच्च तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बढी सम्बोधन हुने र राजपत्र अनंकित समूह (खरदार, सुब्बा र श्रेणीविहीन)को कम हुने राखियो । पहिला ७० प्रतिशत खुल्ला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत जेष्ठताको आधारमा हुने भनिएको थियो । यो पहिलो व्यवस्था भयो । अहिले खुल्लामा ९० र जेष्ठतामा १० प्रतिशत भनिएको छ । त्यो बिचमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हटाइयो । यसले खाइपाइ आएको सुविधा घट्यो । हाम्रो असहमति यहीनिर हो ।
० कर्मचारी प्रतिपस्पर्धा जान नसक्ने भएर डराएका हुन् कि स्वतः हुने काममा झमेला थपियो भनेर नि ?
–हैन् । पहिला सुब्बाबाट अधिकृतमा आन्तरिक बढुवा २० प्रतिशत हुने गरेको थियो । अहिले त्यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो तल्लो तहका कर्मचारीको अफिसर हुने खुड्किलो भएका कारण हामीले बढाउन भन्यौ । तर यसलाई घटाइयो । यसले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि असर ग¥यो । यहाँ डराउने र उत्साहित हुने भन्ने विषय प्रमुख होइन ।
० पुरानालाई नै प्राथमितामा राख्नुपर्ने कारण चै किन प¥यो नि ?
–काम गरेका र अनुभवी कर्मचारी यहीँ छन् । त्यही भएर यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर सरकारले यसलाई घटाउँदै लगिरहेको छ । हामीले यही कारण सरकारसँग छलफल गरौँ भनेको हो । हाम्रो कुरा सुनेपछि भने सरकारलाई यो विषयलाई बुझ्न सजिलो पर्छ । यतिखेर कर्मचारी आन्दोलित हुन परेको छ । तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास ठप्प छ । यो समूह र वर्गलाई राहत पुग्ने गरी काम होस् भन्ने हाम्रो भनाइ र माग हो ।
० तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा पनि यसले असर गरेको छ कि वृत्ति विकासमा मात्रै हो ?
–कर्मचारीको सरुवा पूर्व अनुमान प्रणाली राखौँ भन्ने हाम्रो बटम लाइन हो । उच्च प्रशासन व्यवस्थापनले यो विषयलाई स्वीकार गरेको छैन । यो गरियो भने तल्लो वर्गले चलखेल गर्न पाउँदैन भन्ने उनीहरूको विचार छ । हाम्रो धारणा भनेको सरुवालाई सिस्टमले गरौँ । हामी ट्रेड युनियनमा आवद्ध रहेका कारण यसमा मुछिएर बदनाम भएका छौँ । प्रणालीगत भएमा यो समस्या हल हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० कर्मचारी संगठनहरूले पैसा लिएर सरुवा गरेको आरोप पनि तपाईंहरूमाथि लाग्दै आएको छ, नि ?
–मैले माथि भने झैं प्रणालीगत सरुवा गर्ने हो भने यो आरोपबाट हामी मुक्त हुन्छौँ । केही संगठनका नेताहरू तपाईंहरूले लगाएको आरोपमा सहभागी भए होलान् त्यो हुन सक्छ । तर एक दुई जनाको नाम लिएर अरुलाई बदनाम गर्ने काम रोकिनु पर्छ भनेर हामीले प्रणालीगत सरुवाको विषय उठाएका हौँ । यसले अहिले कर्मचारीले भोग्नु परेको समस्या र बदनामी हटाउन सहयोग गर्छ ।
० कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकै कारण बदनाम भएका सयौं उदाहरण छन्, पब्लिकसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि तपाईंहरूले राखेको प्रणालीगत सरुवाले राहत देला त ?
–यी सबै विषयको निराकरण गर्न ऐनमा नै प्रष्ट हुनुपर्छ । यसैका लागि हामीले पूर्व अनुमान योग्य सरुवाको अवधारणा अघि सारेको हो । जस्तो मेरो दरवन्दी अहिले कैलालीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको छ भने भोलि पाँचथरको हुलाक कार्यालयमा हुन्छ भन्ने जानकारी कर्मचारीले पहिले नै पाउँछन । सुरुमा यो विषयले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । तर पछि यो आफै व्यवस्थित हुन्छ र अहिले देखिएका यी तमाम समस्याको निराकरण गर्न यो सहयोगी सावित हुनेछ ।
० कर्मचारीहरू जन उत्तरदायी भन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति बफादार देखिएको भन्दै विभागीय कारवाही कडा पारिएको छ, यसको वास्तविकता के हो ?
–हो । विभागीय कारवाहीका लागि कडा विषय राखिएको छ । यो सुशासनको दृष्टिले राम्रो भए पनि व्यवहारिक रूपमा राम्रो छैन । सेवा निवृत्त भइसकेको कर्मचारी पेन्सन सुविधा लिए पछि ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । उसले राजनीतिक र अन्य सामाजिक काम गर्न पाउँछ । तर अहिलेको ऐनले यो कुरालाई रोकेको छ ।
नेपाल सरकारले त्यसो गर्न नपाइने भन्यो । अर्को कुरा सामाजिक संजालमा लेख्न नपाउने भनियो । त्यसो गरेमा उसले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा रोक लगाउने भनेको छ । यो एक हिसाबले भन्ने हो भने कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने काम भएको छ ।
० प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिवको समस्याका कारण ऐन रोकिएको हो भनिएको छ, यी दुई पदमा साझा धारणा बन्न नसक्नुको कारणचाहिँ के हो ?
–हो । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी संघीय सरकारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय हो । यो संघीयताको मर्म विपरीत हुन सक्छ । तर यो विषय निरन्तर रूपमा नभए पनि केही समयका लागि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी रहेका छौँ । अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको हुनाले पाँच वर्षसम्म यो विषयलाई लागु गरौँ भन्ने हाम्रो माग हो । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको वृत्ति विकासको बाटोलाई ढोका खुल्ला राख्छ भन्ने नै हो ।
० महानगरपालिका, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्थानीय दरवन्दी रहँदा वृत्ति विकासमा मात्र हो कि अरु पनि असर गर्छ ?
–अहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा महानगर र उपमहानगरमा सहसचिवको दरवन्दी रहेको छ । नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहेका छन् । अब सबै कर्मचारी स्थानीय तहका नै हुने भए भने अहिलेका शाखा अधिकृत र उपसचिवको बढुवा कसरी हुन्छ ? यो मुख्य समस्या हो ।
यो समस्या निराकरण गर्न पनि अहिले राखिएको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कहिलेसम्म गर्ने त्यसको समयको सीमा तोक्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश लोक सेवाले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्छ । यो नियन्त्रण र अन्य हिसाबले पनि प्रभावकारी हुन्छ ।
० ट्रेड युनियनसँग छलफल नै नगरी मस्यौदा ऐन ल्याउन खोज्नुको अन्र्तय के हो ?
–जसको लागि ऐन ल्याइदै छ भन उनीहरूसँग छलफल नगर्नुको अर्थ र कारण के हो हामीले पनि बुझन सकिरहेका छैनौ । मस्यौदालाई छलफलमा नराख्नु राम्रो होइन । कर्मचारी युनियनहरूलाई मस्यौदाका बारेमा जानकारी नदिई अगाडि बढ्नुले यसमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अर्को भनेको सरकारले कर्मचारीलाई छक्याउन चोरबाटो प्रयोग किन गर्नुप¥यो भन्ने खुल्दुली बढेको छ । हामीले अहिलेसम्म शान्तिपूण आन्दोलन गर्दै आएका छौँ । अव यसको खवरदारीका लागि कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने समय आएको छ । सिंहदरबारभित्र कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नु परेको यसैको परिणाम हो ।
० भनेपछि सरकार र कर्मचारी बिच चलेको टकरावको मार अव सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने अवस्था आयो होइन ?
–हैन् । हामीले सेवाग्राहीका कुनै पनि काम रोक्दैनौँ । हामीले सरकारसँग हाम्रा मागको सम्बोधन गर्न चेतावनी स्वरूप यो आन्दोलन गरेका हौँ । सेवाग्राहीलाई सेवा दिदै यो आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म निरन्तर चल्छ ।
० तपाईहरूले गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले सुन्ला र सम्बोधन गर्ला भन्नेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
–हामीले यो अभियानलाई देशव्यापी रुपमा लैजान्छौं । त्यसको सीमासम्म हेर्ने र पर्खने काम हुन्छ । सीमा नागेपछि हाम्रो पहिलो धर्म भनेको कर्मचारी हक हितको कुरा गर्ने हुन्छ । हामी विचारका हिसाबले फरक हुन सक्छौँ । तर हाम्रो हितका लागि एकजुट भएर लाग्छौँ । कर्मचारीको हकहितको कुरा गर्दै गर्दा कर्मचारी ऐन कर्मचारी मैत्री पनि आउनु प¥यो । र, त्यसलाई सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा यसले माग गरेको सेवा दिने वातावरण पनि बनाउनु प¥यो । हामी यसको पक्षमा छौँ ।
० नयाँ संसद बनेपछि संसदका समितिहरू गठन भएको छैन हिजोको दिनमा राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित गरेको मस्यौदा अव कसरी मान्य र वैधानिक होला र ?
–छैन । अव त्यो अवैधानिक व्यवस्थाबाट आएको ऐन आफैमा अवैध हो । त्यसलाई आधार मान्न सकिन्छ, सकिएला । तर त्यो अव वैधानिक रहेन । नेपाल सरकारले फिर्ता लिएको ऐन कसरी अव वैधानिक मान्न सकिन्छ । हामीलाई सहभागी गराएर यो ऐन जारी गर्ने हो भने सरकार पनि सफल हुन्छ । कर्मचारीले पनि यसको स्वामित्व लिन्छन् ।
० सरकारले कर्मचारी संगठनहरूको सुझाव नलिने र बाह्य शक्तिको सुझावको आधारमा नयाँ ऐन जारी ग¥यो भने कर्मचारी वृत्तमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ नि ?
–यसमा सरकार आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छ । हामी आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्छौँ । सरकारले बुझ्नु पर्ने विषय के हो भने स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रलाई सरकारले अस्तव्यस्त बनाउने हो भने यसले सरकारको सफलतामा कसरी सहयोग पुग्छ । यो विषय पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । कर्मचारीको मनोवल गिराएर सरकार अगाडि बढ्दा यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
० जनयुद्ध कालमा कर्मचारीले नै गाबिसहरू हाँकेका थिए, सरकारको उपस्थिति नरहेको समयमा नै कर्मचारी सचिव थिए, अहिले सरकारले विगत भुलेकै हो त ?
–सरकारले जनयुद्ध कालमा गाबिसमा कर्मचारीले गरेको योगदान बिर्सिनु हुँदैन । जुन समयमा गाबिसमा सरकारको उपस्थिति नै थिएन । त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले काम गरेर देखाउन सफल भएका थिए । यति मात्र होइन कति कर्मचारी चन्दा नदिएका कारण शहीद भएका छन् । यस अर्थले पनि कर्मचारीलाई सरकारले चिड्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
० राजनीति असफल भएर प्रधान न्यायाधीश नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर निर्वाचन गराएको दृष्टान्त हाम्रा सामु छन, कतै देखाएर कर्मचारी बलिया छन् भन्ने तर्क त प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको होइन नि ?
–यो विल्कुल होइन । तर सत्य के हो भने एउटा व्यवस्था नै सकिन लागेको अवस्थामा निर्वाचनको माध्यमबाट यसलाई स्थापित गराउने विषयमा भने कर्मचारीको योगदान कम आंकलन गर्न मिल्दैन । यो चाहिँ सत्य हो । बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीको कति योगदान र भूमिका छ भन्ने बारेमा त भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । सरकार र हामी फरक बाटोमा हिँड्न थाल्यौ भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन ।
० अबको तपाईंहरूको आन्दोलनको खाका कस्तो हुन्छ त ?
–हामी अव अलि कडा तरिकाले प्रस्तुत हुने तयारीमा छौँ । संजालको तर्फबाट हामीले यो मानसिकता बनाइसकेका छौँ । मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने काम भएको छ ।
० हिजोको दिनमा कर्मचारीहरू राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भए त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि राम्रो होला, तर नियालेर हेर्नु भयो भने यही अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कर्मचारी अराजक पनि हुँदै गएका छन् होइन ?
–तपाईंहरूको भनाइ राजनीतिक अलि बढी हावी भयो भन्ने हो भने त्यो ठिकै होला । ट्रेड युनियनको नाममा ड्रेस कोड र कुर्सीमा नबसेको भन्ने विषय पनि बाहिर आएका छन् । पार्टीको कार्यक्रममा खुल्लमखुल्ला हिँडेका छन् । यो सत्य हो । यसलाई नर्कान मिल्दैन । यो समस्या निराकरणका लागि आचार संहिता बनाएर यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । हाम्रो सबैभन्दा बढी समय सरुवामा खर्च भएको छ ।
० यसलाई न्युनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला ?
–मैले सरुवालाई व्यवस्थित गरौँ भनेको यसै कारण हो । सबै युनियन र व्यक्ति एकै प्रकृतिका छैनन् र हुँदैनन् । कसैले गलत काम गरेका हुन सक्छन् । त्यो प्रमाणित भयो भने हामी कारवाही गछौँ । त्यस्ता केही व्यक्ति र प्रबृत्तिका कारण युनियनको पनि वदनाम भएको छ । यो विषयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर यो भन्दैमा व्यवस्थित नगर्ने भन्ने होइन । ऐन जारी गरेर आधिकारी ट्रेड युनियनको चुनाव गरेर सबै विषयको टुंगो त्यहीबाट लगाऔँ भन्ने हाम्रो माग पनि छ ।
० युनियनमा सम्वद्ध कर्मचारी नेताहरूको हत्तपत्त सरुवा हुँदैन, निमुखाको मात्र सरुवा हुँदै आएको छ यो प्रणाली अन्त्य कसरी होला ?
–त्यसो हैन् । आफ्नो सरुवा भएको स्थानमा गएर काम गर्नु कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारी हो । म सधैं यसैको पक्षमा छु । म आफै पनि सरुवा भएको स्थानमा गएर काम गर्न तयार छु । ट्रेड युनियनमा भएका कमी कमजोरीको पनि यो प्रक्रिया लागू हुँदा ती समस्याको समाधान भएर जान्छ ।
० निजामती सेवा ऐनमा गरिएकोलाई व्यवस्थालाई लत्याएर हरेक दुई वर्षे सरुवा प्रणालीलाई बाह्रै महिना गरिएको अवस्था छ, यो विषयमा टे«ड युनियन किन मौन ?
–सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको यो बेमौसमी सरुवाप्रति नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रवादी र युनियनका साथीलाई पेल्ने काम अझ बढी हुँदै भएको छ । स्वस्थ नभएर विकृति खालका सरुवा भए भन्ने विषयमा हामी जानकार छौँ । यो गुनासो हामीसँग आइपुगेको छ । यो अनुसन्धानको विषय भएकोले अहिले मैले संकेत मात्र गरेँ । सरुवा गरेको १८ दिन पछि पुनः त्यही कर्मचारीको सरुवा गरिएको गुनासाहरू बाहिर आएका छन । यो अराजक र अस्थिरता अहिलेसम्मको इतिहासमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको थिएन ।
० खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा पुग्नका लागि आधारभूत ज्ञान र सीप भन्दा बढी अध्ययनलाई जोड दिएका कारण कार्य सम्पादन कमजोर भएको गुनासो बढेका छन्, यस विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
–लोक सेवा पास गरेपछि ऊ स्थायी कर्मचारी हुन्छ । स्थायी कर्मचारीको आवरणमा उसले काममा भन्दा बढी क्यारिएरमा ध्यान दिएको देखिएको छ, यो सत्य हो । यस्ता विषयमा मन्त्रालय र कर्मचारी संगठन सँगै बसेर छलफल गर्न पाए यसको निकास निस्कन्थ्यो । कर्मचारी जाँचको नाममा कार्यालयमा नबस्ने र कार्य क्षमतामासमेत ह्रास आएको विषयलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।
० सहसचिव र सचिवबाट सेवा निवृत भएकाहरू नै अहिले संघीय ऐनको मस्यौदा निर्माणको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको गुनासो बाहिर आएका छन, यस बारेमा तपाईंको बुझाइ के छ ?
–संवैधानिक परिषद्को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ सेवा निवृत्त कर्मचारीको नै बाहुल्यता रहेको छ । नेपाल सरकारको सचिव भएर काम गरिसकेका व्यक्ति संवैधिक परिषद्मा बस्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । उमेर हुँदा यहाँ सरकारको सचिव भएर काम गर्ने । अनि सेवा निवृत्त भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्मा पुगेर यही व्यवस्थामा प्रहार गर्न दिनु हुँदैन ।
अव सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो विषय संघीय ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ । पूर्व कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन रोक्नु पर्छ । अहिले पदमा रहेको व्यक्तिले भोलि अर्को आकर्षक पद पाउन चाकडी गर्छ । यस कारण आफुलाई फाइदा पुग्ने नियम कानुन बनाउन उ अभिप्रेरित हुन्छ ।
० केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ३ महिनामा फेरबदल गर्ने गरेका छन्, झन् आफ्नै कर्मचारी भएपछि उनीहरूको मनोपोली बढ्ने आशंका गरिएको छ, यो विषयलाई युनियनले कसरी हेरिरहेको छ नि ?
–यस्ता विवाद आउन सक्ने विषय बारेमा ऐन प्रष्ट हुनुपर्छ । आफ्नो अनुकुलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने चलनको त्यसले अन्त्य गर्छ । अरु मुलुकममा त स्थानीय तहकै कर्मचारी हुन्छन । तर त्यहाँ सिस्टमबाट चल्ने प्रशासन भएको हुँदा समस्या छैन । हाम्रोमा भने यो सरुवा प्रक्रिया एउटा जटिल बन्दै गएको छ । केन्द्र र स्थानीय तहबीचको लिंक मिलाउन र पुलको काम गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ । जुन काम अहिले प्रशासकीय अधिकृतले गरिरहेका छन् ।
० सरकार परिवर्तन भएसँगै पहिलो निशानामा कर्मचारीका सरुवा पर्नुको कारण मुख्य कारण के देख्नु हुन्छ ?
–हरेक सरकार परिर्वतन भएको समयमा यो अवस्था देखिएको छ र हुन्छ । मात्रा कसको बढी वा कम भन्ने विषय मात्र हो । सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेका कारण नै यो समस्या आएको हो । हामीले हरेक कार्यक्रममा यो विषयमा बोल्दै आएका छौँ ।
उच्च प्रशासकहरू यो सकिन्न भन्दै पन्छिदै आएका छन् । यो विषयलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न सकियो भने यो समस्या आफै हटेर जान्छ । सचिव बढुवा भए लगत्तै पहिलो पदस्थापना प्रदेशमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेशमा नै नगइ सिधै मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उदाहरण धेरै छन् । कर्मचारीतन्त्र गिजोलिएको भनेको मुख्य सचिव भन्दा सचिव र सहसचिव बलिया भएर पनि हो ।
