काठमाडौं । कोशी प्रदेशको राजनीतिक निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न सत्ता गठबन्धनका दलहरु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् तर सरकार सहजै ढल्ने संभावना भने देखिएको छैन । एमाले नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा रहेको छ ।
आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्थामा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै बरु मध्यवधि चुनाव होस् भन्ने बाटो खोजिरहेको बताइन्छ । सभामुख गौतमको मत रोक्न सकियो भने कुनै पनि सरकारले बहुमत पुर्याउने अवस्था हुँदैन । तत्कालन नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नै सरकारमा रहन्छ ।
त्यसकारण सरकार ढल्ने संभावना हुन्छ । तर, हिक्मत कार्कीकाे नेतृत्वमा रहेकाे एमालेकाे ढालेपछि बन्ने नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउने संभावना पनि देखिएको छैन । अर्काे सरकार बनाउन कोशी प्रदेशका ४७ जना सांसदहरूकाे मत चाहिन्छ । अहिले एमालेको सरकारसँग ४६ जना सांसद रहेका छन् ।
एमाले र राप्रपाका सांसद गरी ४६ पुगेको हो । अनि, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुको सांसदका संख्यामा पनि ४६ नै हुन्छ । माओवादीका एकजना सांसद बाबुराम गौतम सभामुख नभएको भए ४७ पुग्ने थियो । उनी सभामुख भएका कारण एमालेकाे सरकारकाे विपक्षमा ४६ सांसद हुने भएका छन् । त्यसो गर्दा अब बन्ने सरकारलाई बहुमत पुग्ने संभावना देखिँदैन ।
सभामुखले निर्णायक भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि प्रक्रियागत रुपमा सजिलो रहेको छैन । त्यसैले, कोशी प्रदेशको सरकार ढलेसँगै मध्यवधि चुनावतिर जाने खतरा देखिएको छ । यो खतरा पैदा गर्न एमाले पनि सक्रिय रहेको छ ।
आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्थामा एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नै बरु मध्यवधि चुनाव होस् भन्ने बाटो खोजिरहेको बताइन्छ । सभामुख गौतमको मत रोक्न सकियो भने कुनै पनि सरकारले बहुमत पुर्याउने अवस्था हुँदैन । तत्कालन नयाँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नै सरकारमा रहन्छ ।
त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउँदैन । एमालेले विश्वासको मत नपाउनै वित्तिकै सांसद सदस्यको हैसियतमा एकजनाले बहुमत पुर्याउने मोडलमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यो मोडलमा पुगेपछि पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने संभावना हुँदैन । त्यसपछि संवैधानिक बाटोबाटै मध्यवाधिको जोखिम देखिन थालेको अवस्था सिर्जना भएकाे छ ।
