एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले लेखकसँगको छुट्टै प्रसंगमा भने–‘कि कालोकोटेले दुःख पाउँछ, कि उसले दुःख दिन्छ ।’ जिल्ला अदालत काठमाडौंका एकजना अधिवक्ताले महानगरपालिका र राज्यले आफूहरूलाई धेरै दुःख दिएको भन्दै गुनासो पोखे । जिल्ला अदालत बाहिर बबरमहलको पार्किङ हटाएकोमा उनी जस्तै थुप्रै आक्रोसित छन् । अर्थात राजधानीमा बालेनका हुर्दुङ्गे, गैरकानूनी र अव्यवहारिक निर्णय–आदेशले सीमा नाघेको गुनासो पीडितहरुको छ ।
यो के तरिका हो ? त्यो कसको निजी घर हो ? त्यो कसको बाउको विर्ता हो ? कसको बाउको दाइजो हो ? किन त्यो तरिका गरिन्छ ? कसको हितमा छन् सरकारी कार्यालय, निकाय र राज्य ? नागरिकको पीडामा राज्य तमासे बन्ने हो ? कसको आदेश चाहिने हो ?
नागरिकका अनेक दुःख
खासमा नेपाली नागरिकका दुःख–कस्ट र पीडा गनिसाध्य र भनिसाध्य छैन । अनेक छन् । सवारी चालकको अनुमतिपत्र लिनको लागि भएको कस्टपीडा घट्नै सकेन । मालपोतको दुःख अर्कैछ । नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र पाउन, सच्चाउन, प्रतिलिपि लिन पनि सेवाग्राहीले आधा दर्जन पटक धाउनुपर्ने अवस्था पनि देखियो । किन ? सेवाग्राहीका प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि काठमाडौको सिडिओ कार्यालयमा दुःख पाउने बढ्दैछन् ।
काठमाडौंमा रहेका सरकारी अड्डा–अदालत, डिल्लीबजार मालपोत, यातायात तथा अन्य नागरिक सरोकारका कार्यालयबाट सेवाग्राहीले भोगेका पीडा भनिसाध्य छैनन् । काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभाग अहिले तुलनात्मक दृष्टिकोणले व्यवस्थित देखिन्छ । पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार गरिएका छन् । तर, पनि भीडभाड, प्रक्रिया, दुःख–कस्ट र झन्झट भने व्यवस्थित हुनै सकेन ।
बालेनको दादागिरी
युट्युबरको हुइयामा बालेनको अमानवीय, उत्ताउलो, सन्की र हिटलरीपाराले नागरिक र राजधानीवासीलाई आफ्नै मुलुकको आन्तरिक शरणार्थी जस्तो बनाउँदैछ । आवश्यकनै नभएका ठाउँमा पार्किङ निषेध गरियो । पुलिस र नागरिक सम्बन्ध ‘बाघ र मृगको जस्तो’ बनाइयो । कहिले खाला भनेर भाग्नुपर्ने । कतै सवारी अड्यायो कि ट्राफिक प्रहरीले ‘खाला’ भन्ने त्रास ।
उदाहरणको लागि जस्तो जिल्ला अदालत काठमाडौंको बाहिर पेटीमा राखिएका सेवाग्राही र वकिलका सवारी साधन किन र के कारणले उठाउन प¥यो ? त्यसले सवारी यातायातमा के अबरोध ग¥यो ? दुईतर्फी सडक जस्तो ठूलो फराकिलो पेटीको भित्तामा एकलाइन मोटरसाइकिल पार्किङले कसैलाई असर पारेको थिएन ।
यहाँ कालोकोटेप्रतिको पूर्वाग्रह बढी देखियो । कालोकोटेले दुःख पाए । कडा शासन भएको चीनको वेइजिङलगायतका ठूला शहरमा समेत निश्चित स्थानका पेटीमा मोटरसाइकल–साइकल पार्किङ गर्न दिइएका देखिन्छन् ।
सेता धर्का लगाएका स्थानमा पार्किङ गर्न दिइएको देखिन्छ । नेपालमा चाहिँ कालोकोटेलाई दुःख दिन मात्र यस्ता कार्य गर्नु प¥यो ? उता भद्रकालीको मंदिरमा आउने पूजा कार्य गर्न खोज्नेको सवारी किन उठाउनु प¥यो ? जुन आवश्यक छँदैछैन ।
मानिसका सामाजिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक कार्य हुँदै आएको भद्रकालीका दर्जन मोटरसाइकल, एक दुई कार राख्दा राज्य अर्थात हिटलरी, मूर्ख बालेनलाई के असर प¥यो ? वाहियात निर्णय कार्यान्वयन गर्ने महानगरपालिकाले के गर्न खोज्दैछ ? नागरिक र नगरवासीको प्रतिनिधित्व गर्ने कि आफूलाई स्वादलाग्दी आदेश फर्मान गर्ने ? त्यो पुरै गलत भयो ।
सच्च्याउनै पर्दछ । कुनै समय ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकलमा बस्ने दुबैले हेल्मेट लगाउने निर्णय गरेको थियो । के त्यो कार्यान्वयन भयो ? फिर्ता लिनु परेन ? यस्तै हुन्छ बालेनका अव्यवहारिक, अनैतिक, गैरकानूनी निर्णयहरूको हालत ।
शौचालय नदिने ठूलो कुरा गर्ने ?
सर्वसाधरण नेपाली र नगरवासीलाई आवश्यक सार्वजनिक शौचालय(ट्वाइलेट) को प्रबन्ध गर्न नसक्नेले किन फूर्ति लाउनु ? सार्वजनिक कार्यालय आसपास र सार्वजनिक स्थानहरूमा दिसा लाग्दा च्याप्दै दिसा पुरै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । अनावश्यक हल्ला गरियो, सेवा सुविधा दिइएन । निजीबाट ट्वाइलेट दिने भनियो । हल्लाले अहिले चाहिँ पहिले दिइएका ठाउँ र कार्यालयले पनि गेटबाटै ताल्चा लाउन थाले ।
सार्वजनिक, सरकारी कार्यालय, संस्थानले पनि मान्छे ट्वाइलेटमा आउन थाले भनेर घच्याक्क–घच्याक भोटेताल्चा ठोक्न पो थाले । यसको पछाडि बालेनको उरन्ठेउले वुद्धिले काम ग¥यो ।
विकास र परिवर्तनका ठूला गफ गर्ने बोलनलाई लाज लाग्दैन ? राजधानीमा चौतर्फी कर तिरेर बसेका नेपाली नागरिकलाई सानोतिनो पेशा गरेर खान दिइएन । कारमोटर र मोटरसाइकलमा आ–आफ्ना काममा निस्किएका वकिल, व्यवसायी र विभिन्न पेशाकर्मीले भोगेको मूल पीडा चाहिँ सवारी साधनको पार्किङ भयो ।
महानगरले यस्तो आतंक मच्चायो । सरकारी, सार्वजनिक र संस्थानहरूले समेत नागरिकलाई एक घन्टा पार्किङ गर्न पनि दिएनन, दिँदैनन् । ‘वारी बसुँ बाघले झम्टिने, खोलामा हम्फालुँ गोहीले खाने’ जस्तो व्यवहार गरियो । सडकको कुनाकाप्चा र गल्लीमा सवारी राख्दा प्रहरीले ताल्चा लगाउने र उठाउने । यसो सरकारी कार्यालयमा राखौं भन्दा उसले गेटै बन्द गर्ने † अब कामकाजी पेशाकर्मीहरूले आफ्ना सवारी कहाँ राख्ने ? सवारी आफैँ बोकेर जाऊ भन्न खोजेको हो ?
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबहरमहलमा काममा आएकाहरूलाई उसले पार्किङ दिँदैन, ठाउँ पनि पनि छैन । सँगै रहेका आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालय भित्र ठाउँ चाहिँ खाली देखिन्छ । तर गेटनै बन्द गर्छन्, दिँदैनन् । यो के तरिका हो ? त्यो कसको निजी घर हो ? त्यो कसको बाउको विर्ता हो ? कसको बाउको दाइजो हो ? किन त्यो तरिका गरिन्छ ? कसको हितमा छन् सरकारी कार्यालय, निकाय र राज्य ? नागरिकको पीडामा राज्य तमासे बन्ने हो ? कसको आदेश चाहिने हो ? एकदुई घन्टा सेवाग्राहीका सवारी साधन राख्दा ती सरकारीखानाको के जान्छ ? यस्ता अनेकौं ठाउँ छन् जहाँ पार्किङको प्रसस्त ठाउँ चाहिँ छ ।
नेपाली सेनाको हेटक्वाटरको त्रिपुरेश्वरतर्फ पार्किङ गर्न दिँदा सेनालाई के घाटा छ ? सेना, प्रहरी यदि नेपालीको हो भने यतातिर पनि सोच्ने बेला भयो । तर पनि त्यो नागरिक, महानगरवासी र नेपालीको भएन, हुँनै दिइएन ।
यसरी नै राज्यप्रति नागरिक अपनत्व बढ्ने हो ? ठूलोठूलो कुरा किन गर्नु ? शहरबजारमा पेशा, व्यवसाय गर्नेलाई सामान्य गा¥हो नफुकाउने हो भने ती सरकारी कार्यालय किन ? सेगाग्राहीले आफ्ना सवारी आफूसँगै बोकेर हिँड भन्न खोजेको हो ?
यही प्रकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नागरिकको आफ्नो प्रणाली बन्ने हो ? स्थान र अवस्था नभएका ठाउँका सरकारी कार्यालयले पार्किङ, ट्वाइलेट जस्ता सुविधा देऊ भनेको पनि होइन । तर, देखादेखी खुल्ला स्थान भएका ठाउँमा नागरिक, पेशाकर्मीले एक दुई घन्टा सवारी राख्दा कसको के जान्छ ?
सरकारी शौचालयको प्रयोग गर्दा के हानी हुन्छ ? नागरिक र महानगरवासीले आफ्ना सवारी बोक्नुपर्ने र दिसाचाहिँ रोक्नुपर्ने नै हो ? चौतर्फी कर–राजश्व र शुल्क उठाउन लाज लाग्दैन सरकार ? सरम लाग्दैन मेयर बालेनज्यू ? कि कालोकोटेले दुःख पाउँछ कि उसले दुःख दिन्छ भनेको सही रहेछ ।
अब सम्पूर्ण कालोकोटेहरू एक भएर जनविरोधी राज्य र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनका अमानवीय, गैरकानूनी र अव्यवहारिक निर्णय–आदेशका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नै पर्ने हो त ? (साँघु साप्ताहिक, २०८० असार १८ गते )
