खेलकुद मन्त्री र राखेपबीच फेरि सुरु भो द्वन्द्व 

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबारभित्र रहेकाले सामान्यतया सबैको पहुँच सजिलै पुग्दैन परिसरमा पुग्न पनि । तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा खुल्ला भएकाले जो जतिबेला पनि जान सक्छन् । त्यसैले होला परिषदको धुलोमा बसेर गफ चुट्ने कांग्रेसीहरू बढेका छन् । कांग्रेसले लामो समयपछि सम्हालेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले सम्हालेको सदस्यसचिव पदबीच अहिले निकै तनाव बढ्दै गएको चर्चा छ । 
एमालेका सदस्यसचिवसंग रहँदै आएको असीमित अधिकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले कटौती गरेको खबर छ । त्यतिमात्र होइन उनले राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पालाई निलम्बन गरे । 
मन्त्रीस्तरीय बैठकबाटै शेर्पालाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो । शेर्पा झण्डै तीन वर्षअघि २५ तोला सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए । तर पक्राउ परेको केही दिनमै १३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । त्यस उप्रान्त उनले निरन्तर राखेपको उपाध्यक्ष पद खाइरहेका छन् । उनी नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्षसंगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव पनि हुन् । 
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा काठमाडौं १० बाट हराएर एकाएक राजनीतिको लाइमलाइटमा देखिएका मन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीको एमाले सखाप पार्ने खुसी धेरै दिन टिकेन । किन कि सर्वोच्च अदालतले उनको निर्णलाई उल्टाइदियो । शेर्पालाई पुनःबहाली गर्न अदालतले आदेश दियो । 
खुबै खेलकुद बुझेको छु भनेर विभिन्न कार्यक्रममा पूmर्ति झार्ने केसीको पूmर्ति  दिनानुदिन झर्दै जान थालेको खबर छ । अदालतको आदेशसंगै फौजदारी मुद्दा भए पनि केसीले शेर्पालाई केही गर्न सक्ने छैनन् । त्यतिमात्र होइन उनले नियतवश नै सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई साइजमा ल्याउन खेलकुद परिषदलाई २६ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । 
यो निर्देशनमा सदस्यसचिव विष्टका धेरै अधिकार कटौती भएका छन् । विष्ट त्यस्ता सदस्यसचिव हुन् जो सबैभन्दा बढी समय विदेश जानेमा पर्दछन् । जुनसुकै संघ÷संस्थाले निम्तो दियो कि विदेश हिंड्ने विष्टलाई विदेश जानबाट रोक्न मन्त्री केसीले निकै कूटिल पाराले निर्देशन दिएका छन् । उनले बोर्ड बैठकको निर्णय वा परिषद्का अध्यक्ष मन्त्रीको अनुमतिबिना परिषद्का पदाधिकारी विदेश जान नपाउने, आफूखुसी संघ÷संस्थाहरूलाई अनुदान दिन नपाउनेलगायतका निर्देशन दिएका छन् । राखेपबाट अनुदान नपाए कुनै पनि संघ÷संस्थाले विष्टलाई विदेश लैजानेवाला छैनन् । किन कि विदेश लैजाने संस्थाहरू सबै अनुदानबाटै चल्ने गरेका छन् । त्यस्ता संघ÷संस्था अधिकांश त कागजमा मात्र खेल खेलाडी हुन् । 
मन्त्री केसी सुरु सुरुमा राखेप सदस्यसचिवले बोलाएको जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सहभागी भए  । निर्माणका लागि टेन्डर नगरे÷नभए पनि मन्त्री केसी ठाउँठाउँमा शिलान्यास गर्दै हिंडे । कांग्रेसी कर्मचारीले मन्त्री केसीलाई सुरुआती दिनमा सदस्यसचिव विष्टको सती गएकोसमेत भने । तर एकाएक परिस्थिति बदलिएको छ । राखेपका सदस्यसचिवप्रति मन्त्री केसी आक्रामक बनेर देखा परेका छन् ।  
कम्युनिष्ट मन्त्रीहरू हुँदा खुबै चुरिफुरी गर्नेहरूको अहिले नूर गिरेको छ । कांग्रेसीजनहरूको चुरिफुरी एकाएक बढेको छ । नाममात्रका खेल संस्था चलाउनेलाई खारेज गर्न सक्ने बताएपछि मन्त्रीको कदमप्रति बल्ल गैरकांग्रेसीहरूको सातो गएको छ । सदस्यसचिव विष्टले बोर्ड बैठक नडाकेर सातौं राष्ट्रिय खेलकुदकोसमेत हिसाब नदिएको, १२ औं सागको अहिलेसम्म खर्च विवरण नदिएको चर्चा खुवै चलिरहँदा अब यसको हिसाबसमेत मन्त्री केसीले खोज्दै गरेको स्रोतले बताएको छ । 
स्रोत भन्छ, ‘मन्त्रीज्यूले सदस्यसचिवको फोनको भरमा धेरै ठाउँ कुँदेको देखेर निराश थियौं, विष्टले मन्त्रीलाई नचाएको भनेर पनि हामीले आलोचना ग¥यौं । तर मन्त्रीज्यू त आफ्नो कूटनीतिक योजनाअनुसार पो हिंडिरहनु भएको रहेछ । सदस्यसचिवले जे भन्छन् त्यही मान्नुको कारण त गुह्य कुरो खोतल्न पो रैछ ।’ 
अब यतिठूलो षड्यन्त्र भइरहेको थाहा पाएपछि सदस्यसचिव विष्ट पनि भड्किएका छन् । उनी निकटका राखेपका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सदस्यसचिवज्यूको मुड बिग्रिएको छ, जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ ।’
सदस्यसचिव विष्ट पनि झोंकी छन् । उनले सातौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्दा माओवादी केन्द्रको कोटाका मन्त्रीलाई गन्दासम्म पनि गनेनन् । त्यही शैली मन्त्री केसीमा अपनाउन खोजिरहेका छन् । नेपाली खेलकुदको विकास त नहुने पक्का नै भयो मन्त्री केसी र सदस्यसचिव विष्टबीचको वाक्युद्ध कहाँ गएर टुङ्गिने हो त्यो घडीको प्रतिक्षा गर्न पनि धेरै समय कुर्न नपर्ने राखेपका एक सिनियर कर्मचारीले बताए । उनले नेपाली खेलकुद ‘उत्तानो परिसकेको’  प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।